युनिकोड
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
संघीय संसद राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको पाण्डेको जिकिर छ।
सोही विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिन भित्रै मुद्दा हाल्ने बताएका हुन्। राष्ट्रियसभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयता विरोधी, संविधान विपरितको सो विधेयक किन पारित गरेको ? भनेर राष्ट्रियसभालाई प्रश्न समेत गरे।
राष्ट्रियसभा आफैंले संविधानको विरुद्धमा गएर, संघीयताको विरुद्धमा गएर ती दुई वटा विधेयकहरु पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोप थियो। विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ।
सो कुरा संघीयता र संविधान विरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दावी थियो। उनले संघीयता विरोधी सो विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रियसभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको पनि पटकपटक दोहोर्याए।
उनले भने, ‘संविधान विरोधी ऐन काठमाडौंमा पास गर्ने अनि यहाँ संघीयताको सवलीकरण कुरा सोध्न आउने हामी भएको ठाउँमा? के तमासा गर्दै हो तपाईहरु? यो ऐन तपाईहरुले भर्खरै पास गर्नु भएको छ। यो ऐनको नाम काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६। यो बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला छ। १३ जिल्ला मध्ये तपाईंहरुले छरक्क छुट्टयाएर के भन्नु भएको छ। ३ वटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, मन्त्रालयले हेर्ने छ। भनेपछि के काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई तपाईले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजेको हो? आफूले संविधान विरोधी ऐन पास गर्ने। अनि तल झरेर तपाईहरु, संघीयताको कार्यान्वयन चाँही के भएको छ त? भनेर हामीसँग सोध्ने?’
पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयन नगर्ने भए यसलाई खारेज गर्न हिम्मत गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यात हामीले के मन बनाउनु पर्छ भने संविधान संशोधन गर्ने, फेरि अर्को रक्तपात जे–जे होलाहोला, यो संघीयता खारेज गर्ने भनेर आँट गरेर बोल्नुपर्छ। यदि बोल्ने हो भने। अन्यथा यो संघीयता जे आयो, अब यसलाई परिमार्जित गर्दै, यसलाई धेरैभन्दा धेरै यसका गलत कुराहरुलाई सुन्दर बनाउँदै हामीले लैजानुपर्छ भन्ने हिसावले हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ।’
उनले संघीय सरकारविरुद्ध एक दुई दिनमै मुद्दा हाल्ने चेतावनीसमेत दिए।
‘याद गर्नुस् केही दिन भित्र हामी मुद्दा हाल्छौं’ उनले भने, मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु–बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनको विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौं।’
प्रतिक्रिया