चुनावमा देखिएका ५ विकृति, संकटमा बुढा पार्टी

मंसिर ४ मा हुने आम निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएसँगै विश्लेषकहरुले भन्न थालेका छन्– पार्टीहरुमा गलत संस्कार हावी भयो, असैद्धान्तिक गठबन्धन बन्यो, नेतामा अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखियो आदि–आदि।

चुनावमा देखिएको यस्तो विकृत अभ्यासले लोकतन्त्र र व्यववस्था नै धरापमा पर्छ भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ।

निर्वाचनका क्रममा देखिएको विकृत अभ्यासले व्यवस्थामाथि नै असर गर्छ या कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता पुराना (बूढा) पार्टीलाई मात्रै संकटमा धकेल्छ? यसमा रौंचिरा विश्लेषण आवश्यक छ।

भनिन्छ, लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो। कुनै अमूक दलभित्र देखिएको आन्तरिक संकटलाई लिएर व्यवस्थामाथि नै आशंका गर्नु उचित हुँदैन।

आम निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै जाँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा जस्ता दलहरु जनतामा लोकप्रिय बन्नुको साटो झन–झन आलोचित, बदनाम र विकृत बन्दै गएका छन्।

यी दलका शीर्ष नेतामा सच्चिने लक्षण देखिनुको साटो झन् बिग्रने, कुहिने र स्खलित हुने लक्षण तीव्ररुपमा देखिएका छन्। शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड लगायतका नेताहरुको पारा जनप्रिय होइन, झनै अप्रिय देखिन थालेको अवस्था छ। यसबाट ती दलहरुमा संकट थप गहिरिएको प्रष्ट हुन्छ।

विगतका चुनावमा विपक्षीलाई जिउँदै ईंटाभट्टामा जलाउनेदेखि मतपत्र च्यात्नेसम्मका विकृति देखिने गरेका थिए। पैसाको खोलो बगाउने र आचार संहिता नमान्ने विकृति प्रशस्तै देखिएका थिए।

यस्ता विकृति हटाएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका दलहरु अहिले फेरि आफूलाई सुधार्नुको साटो झनै विकृत अभ्यासतिर लागेको मनोनयन दर्ताकै बेला प्रष्ट देखिइसकेको छ। चुनाव आउन अब ४० दिन बाँकी छ, अझै के–कस्ता झेली खेल हेर्नुपर्ने हो, थाहा छैन।  

पुराना पार्टीको चर्चा गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा वा लोसपा मात्र होइन, व्यवस्थाविरोधी दलका रुपमा चिनिएको राप्रपा र राप्रपा नेपालले पनि कुनै सकारात्त्मक सन्देश दिन सकेनन्।

कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन आपसमा मिल्न नसक्नु अनि स्वतन्त्र राजनीतिक विकल्प दिने आँट नगरेर लिङदेनकै भाषामा भन्दा ‘साँढेको टाँगमुनि बाल्टी थाप्ने’ नीति लिँदै एमालेको उपग्रह बन्न पुग्नुले राप्रपा पनि कांग्रेस–एमालेकै साक्षी किनाराको दल बन्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ।

नयाँ राजनीतिक विकल्पको कुरा गर्ने डा. बाबुरामको माओवादीसँग ‘पुनर्विवाह’ भएको छ। रवीन्द्र मिश्रले राप्रपासँग ‘सहवास’ गर्न पुगेका छन्। विवेकशील साझा छिन्नभिन्न बनेको छ।

रवि लामिछाने सबैलाई लिएर हिँड्नभन्दा पनि हतारमा एक्लै जँघार तर्ने अभियानमा चितवन–२ मा खुम्चन पुगेका छन्। यी सबै परिघटनाले आगामी चुनावमा ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति’ भन्नेहरुले पनि कुनै चमत्कार नै गरिहाल्ने अवस्था आजका दिनसम्म देखिएको छैन।

तथापि, चुनावको मुखमा पुराना पार्टीमा केही विद्रोहका स्वर पनि देखिएका छन्। कतिपय असन्तुष्टि पद र प्रतिष्ठासँग जोडिएका होलान् तर केही घटनामा चाहिँ विद्रोह र अग्रगमनका सकारात्मक झिल्काहरु पनि देखिएका छन्।

त्यसर्थ, आगामी मंसिर ४ मा हुने चुुनावलाई केवल नकारात्मक अर्थमा मात्र होइन, सकारात्मक सन्देश आउने अर्थमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ।

चुनावले अँध्यारो मात्र होइन, उज्यालो पक्ष पनि देखाएको छ। मंसिर ४ को ऐतिहासिक दिन जनताको हातमा छ। विकृतिलाई निरन्तरता दिने या धक्का दिने? जनता जनार्दनकै हातमा छ।

अब चुनावमा क्रममा देखिएका ५ विकृत अभ्यासबारे चर्चा गरौं।

१‍. अपवित्र गठबन्धन स् पुराना पार्टीको संकट
निर्वाचनका लागि जुन गठबन्धन बनेका छन्, यी असैद्धान्तिक, विचारहीन, अपवित्र एवं स्वार्थहरुको गठबन्धन हो। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने कमसेकम दलहरुले आफ्नै खुट्टामा उभिएर स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लड्नुपर्ने हो। गठबन्धन नै बनाउने हो भने विचार मिल्नेहरुको चुनावी मोर्चा बनेको भए मुद्दा केन्द्रित गठबन्धन बन्न सक्थ्यो र त्यो स्वाभाविक हुन सक्थ्यो।

नेकपा एमाले राष्ट्रिय शक्ति हो र यसले सिंगै एउटा ध्रुवको नेतृत्व गर्छ भन्दै आएका केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रविरोधी राप्रपालाई जिताउने गरी गठबन्धन कसेका छन्।

यो गठबन्धन असैद्धान्तिक त छ नै, स्वयं ओलीले विगतमा भन्दै आएको एमालेलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय शक्ति बनाउने मान्यताको समेत विरुद्धमा छ। एमालेले लिएको यो नीतिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो पार्दैन।

नेकपा एमालेले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) सँग गरेको गठबन्धन पनि विचारहीन एवं स्वार्थपरक नै देखिन्छ। नागरिकता विधेयकमा दुई ध्रुवमा रहेका दलले के भनेर एउटै छातामुनि मत माग्ने ?

संविधान संशोधन र पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दामा पनि एमाले र जसपा दुई विपरीत धारका पार्टी हुन्। उनीहरुवीचको गठबन्धन कुनै वैचारिक धरातलमा उभिएको पाइँदैन। जसपासँगको तालमेलकै कारण एमाले नेता प्रभु साहले एमाले परित्याग गरेका छन्। यसले रौतहटमा एमालेलाई केही धक्का लाग्ने देखिन्छ।

एमाले–जसपा–राप्रपा गठबन्धनबाट प्रश्न केवल केपी ओलीतर्फ मात्र तेर्सिँदैन, राजेन्द्र लिङदेन र उपेन्द्र यादवमाथि पनि प्रश्न उठ्छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट देशले केही पाउँछ भनेर आशा गर्नु साँढेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दूधको आशा गर्नुजस्तै हो भन्ने राजेन्द्र लिङदेनले आज कुन सिद्धान्त र आस्थाका आधारमा ओलीसँग गठबन्धन गरे? के राप्रपालाई एमालेको उपग्रह नबनाई स्वतन्त्र वैकल्पिक शक्तिका रुपमा चुनावमा उभ्याउने मौका थिएन? यो प्रश्न अहिले दक्षिणपन्थी कोणबाट राजेन्द्र लिङदेनतिर सोझिएको छ र यसले गर्दा राप्रपाभित्र तीव्र अन्तरविरोध र संकट पैदा भएको छ।

उदाहरणका लागि– हिजो कांग्रेस–एमाले–माओवादीका नेतालाई जनताले चोर भन्छन् भन्ने लिङदेनले ‘चोरहरु’ सँगै गठबन्धन गरेपछि महाचोर भइयो कि भइएन भन्दै केन्द्रीय सदस्य अम्विका प्रसाद अधिकारीले राप्रपा छाडेका छन्।

उपेन्द्र यादवलाई पनि ओलीसँग मिलेपछि प्रतिगमन सच्चिएको हो? भन्ने प्रश्नले खेद्न थालेको छ। संसद विघटन एवं मधेसका मुद्दामा एमालेले लिएको अडानविरुद्ध संघर्ष गर्दै कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सामेल भएका यादवले केही सिटमा कुरा नमिलेपछि रातारात बालकोट पुगेर ओलीसँग सम्झौता गरेपछि  उनीमाथि प्रश्न उठेको हो।

सप्तरी २ मा यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग चुनाव लड्दैछन्, जहाँ यो गठबन्धनको मुद्दाले महत्व पाउन सक्छ। विगतमा एमाले अध्यक्ष ओलीकै ‘उपग्रह’ बने पनि सिके राउतले भने यो चुनावमा चलाखीपूर्वक एमालेसँग तालमेल गरेका छैनन्।

गठबन्धनको अपवित्र एवं विद्रूप अभ्यास एमालेले भन्दा पहिले नै कांग्रेस र माओवादीले सुरु गरेका हुन्। हिजो संसद र संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक उद्देश्यले कांग्रेस र माओवादीको सहकार्य हुनु स्वाभाविकै थियो।

तर, आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा र सिद्धान्त बोकेर चुनावमा जानुपर्ने बेलामा पुँजीवादी पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीवीच गठबन्धन हुनु कुनै पनि हिसाबले वैचारिक र स्वाभाविक देखिँदैन।

दश वर्ष लामो जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी पार्टीले कांग्रेस र एमालेको विकल्प दिन सक्छु र यसका लागि ठोस राजनीतिक मुद्दा लिएर जनतामा जान्छु भन्ने आँट गरेन। यस्तो आँट गर्न नसक्नु माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ऐतिहासिक भुल मात्रै होइन, राजनीतिक समाप्ति नै हो।

केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा सरकार बनेका बेला ओली–प्रचण्ड–माधव एकै ठाउँमा थिए। पार्टी नफुटेको भए कांग्रेसले नेकपासँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्योबेला पनि बहुमत ल्याउन उसले कसरत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, अहिले तीन टुक्रामा फुटेका कम्युनिस्टसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट नगरेर काँग्रेसले लाचारीपन देखायो।

शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको हातमा स्टेयरिङ रहेको वर्तमान सरकारले जनतामा राम्रो परफर्मेन्स दिन सकेन। यो सरकारले पनि विगतको ओलीपथ नै पछ्यायो। भ्रष्टाचार, महंगी र बेथिति झनै बढेर गयो। सरकारको अलोकप्रियता बढ्दै गयो।

प्रचण्ड र देउवाले सरकारको लोकप्रियता मात्र होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि बचाउन सकेनन्। अन्तिममा उनीहरुले जसपालाई विश्वासमा लिन नसकेर गठबन्धन पनि बचाउन सकेनन्। चुनावको मुखसम्म आइपुग्दा देउवा–प्रचण्डको सहकार्य एउटा पथभ्रष्ट गठजोडमा फेरिन पुग्यो।

अन्ततः सत्ताधारीहरुको स्वार्थपरक गठबन्धन र विपक्षी एमालेको ‘काउन्टर गठबन्धन’ दुबै एउटै एउटै बिसौनी चौतारोमा आइपुगेका छन्।

तथापि यी पुराना बूढा पार्टीहरुले एक्लै चुनाव लड्ने आँट गर्न नसक्नुको एउटै कारण हो– आफू कमजोर बनेको र संकटमा परेको यथार्थलाई व्यवहारतः स्वीकार्नु।

जति नै ठूला कुरा गरे पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपा, लोसपा जस्ता पुराना पार्टीहरु जनतासँग डराएका छन्। आफ्नै कर्मसँग डराएका छन्। र, यिनीहरुले आत्मविश्वास पूरै गुमाएका छन्। राजनीतिक एजेण्डाको साटो त्यही गुमेको आत्मविश्वास बोकेर यिनीहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यिनीहरुसँग  देशलाई कता लैजाने भन्ने कुनै राजनीतिक एजेण्डा छैन। छ त केवल अपवित्र र अनैतिक गठबन्धन मात्र।

२. टिकट वितरणमा मनपरी : आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या
कुन दलसँग गठबन्धन बनाउने/नबनाउने बाह्य कुरो हो। तर, आम निर्वाचनमा कसलाई टिकट दिने, कलाई नदिने? दलभित्र यसको एउटा निश्चित विधि र प्रणाली हुनुपर्ने हो। तर, पुराना पार्टीहरुले टिकट वितरणमा अलोकतान्त्रिक, अन्यायपूर्ण एवं धाँधलीपूर्ण व्यवहार गरे।

टिकट वितरणमा भएको मनपरीतन्त्रले गर्दा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डजस्ता नेताहरुको चरित्र अलोकतान्त्रिक र सामन्ती प्रकारको रहेको प्रष्ट देखियो। नेताहरुले विगतमा जस्तै आफू, आफ्नो परिवार र गुटलाई मात्रै प्राथमिकता दिए।

कमल थापाले सूर्यचिन्ह र दीपक बोहोराले एमालेको साथ पाउँदा घनश्याम भुसाल र भीम रावलले टिकट नपाउनु एमालेभित्र देखिएको बेथिति हो। विधि र पद्दतिविनै नेताहरुले टिकट बाँडेका कारणले गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैतिर विद्रोह देखा परेको छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको टिकट कसले पाउने भन्ने पार्टीभित्र निश्चित विधि छ। पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक ढंगबाट प्राइमरी निर्वाचन गरेर उम्मेदवार छान्ने गरिन्छ।

तर, हामीकहाँ तल्ला कमिटीले सिफारिस गरेर पठाएको नाम काटेर आफ्नालाई टिकट दिने क्रम रोकिनुको साटो योपटक झनै बढ्यो। यो बेथिति हटाउने हो भने दलहरुभित्र उम्मदेवार छनोट गर्ने नयाँ विधि र प्रक्रियाको खोजी गर्न जरुरी छ। तर, यसमा पुराना पार्टीहरु सच्चिने कुनै छाँट देखिँदैन।

टिकट वितरणमा गरिएको यो मनपरी नेताहरुको सामान्य कमजोरी होइन, यो त आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या हो। दसकौंसम्म पार्टीमा योगदान गरेका नेता–कार्यकर्ताको भविश्यमाथिको गम्भीर खेलवाड र अपराध हो।

अर्बपति व्यापारीहरुले टिकटमा प्राथमिकता पाउनु अनि त्याग गरेका नेताहरुलाई किनारामा पारिनु मनपरीतन्त्रको अर्को उदाहरण हो।

३. नातावाद हावी
टिकट वितरणमा मनपरीतन्त्रको ‘माइक्रो’ रुप हो– नातावाद र परिवारवाद। पुराना पार्टीका नेतामा नातावाद विगतमा जस्तै देखियो। धनुषामा एमाले नेता रघुवीर महासेठ र जुली महतो श्रीमान–श्रीमतीले टिकट पाउनु, प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्यले मोरङमा प्रदेशसभाको टिकट पाउनु नातावाद र परिवारवादका उदाहरण हुन्।

शेरबहादुर देउवा, बालकृष्ण खाण, अशोक राई, देवेन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा पत्नीको नाम समानुपातिकमा परेको छ। खेलकूद मन्त्री महेश्वर गहतराजदेखि लिएर जेलबाटै पार्टी खोलेका रेशमलाल चौधरीका समेत पति–पत्नी नै चुनावी मैदानमा छन्।

यी नामहरुमा कतिपय महिलाको राजनीतिक त्यागलाई पनि हेर्र्नैपर्ने हुन्छ। तर, त्यागले मात्रै उनीहरुले अवसर पाएको मान्न भने सकिँदैन। अरु पनि त्याग गरेका महिला ती पार्टीमा छन्, जसलाई बिर्सँदा नेताका श्रीमतीलाई टिकट दिने प्रचलनमा परिवारवादको ह्वास्सै गन्ध आउँछ।

प्रचण्डकी बुहारी वीना मगरले कञ्चनपुरबाट टिकट पाउँदा अचम्म मानिँदैन, किनभने त्यहाँ वीनाको आफ्नै राजनीतिक संघर्षको योगदान र इतिहास छ। तर, खुमलटारको फन्को मारेर बसेका ज्वाइँलाई मोरङमा टिकट दिने आधार परिवारवाद बाहेक अर्थोक के हो? यो बहसको विषय हो।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलकी नातेदार समानुपातिकको एक नम्बरमा पर्नु अनि होली वाइन खुवाउने अभियन्ताको आरोप लागेका एकनाथ ढकाल समानुपातिकको प्राथमिकतामा पर्नुको आधार के हो? यो पनि गम्भीर छलफलको विषय हो। देउवापत्नी आरजू राणा प्रत्यक्ष चुनाव नलडी समानुपातिकमा बस्नुपर्ने, आरक्षण लिनुपर्ने सीमान्तीकृत हुन् ? यो पनि बहसको विषय हो।

४. व्यक्तिमा नैतिकताको खडेरी
विगतमा पनि देखिएको र यसपालि झनै ‘क्रोनिक’ बनेको अर्को विकृति हो– नेताहरुमा नैतिकताको खडेरी।

टिकटका लागि रातारात दल बदल गर्ने, पार्टीले टिकट दिएन भनेर अर्को पार्टीमा लाग्ने, अनि पैसा र प्रभावका आधारमा नेतालाई रिझाएर टिकट लिने–दिने क्रम योपटक विगतमा भन्दा बढी नै देखिएको छ। आगामी मंसिर ४ को चुनावलाई नै जिन्दगीको सबैथोक ठान्ने प्रवृत्ति प्रायः सबै दलमा देखिएकै छ।

नेपाली समाज अनैतिक र भ्रष्ट बन्दै गएको समाजशास्त्रीहरुले बताउने गरेका छन्। त्यसैको बाछिटा यसपालिको चुनावमा देखा परेको हो? रातारात दल बदल गर्नुका पछाडिको समाजशस्त्रीय कारण के हो ? यो बहस सतहमा आएको छ।

५. अयोग्यलाई टिकट
कतिपय उम्मदेवारबारे निर्वाचन आयोगकै अधिकारीले यसो भनेको सुनियो– उनीहरु उम्मेदवार बन्न र चुनाव लड्नचाहिँ पाउँछन्, तर जितेको खण्डमा संसदमा छिर्न पाउँदैनन्।

आयोगका अधिकारीहरुको यो भनाइमा हाम्रो कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको कमजोरी झल्कन्छ। चुनाव जितेर पनि संसदमा छिर्न नमिल्ने हो त्यो व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नैबाट अयोग्य घोषणा किन नगर्ने ? चुनावको जात्रा देखाएर मतदातालाई गुमराहमा किन राख्ने ? यो विकृत अभ्यासलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्ने देखिन्छ। अब यो काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचन आयोगले त्यस्ता व्यक्तिलाई कि त चुनाव लड्न अयोग्य घोषणा गर्नुपर्यो, चुनाव लड्न योग्य छ भने जितेर संसदमा जान रोक लगाउन भएन। सांसद बन्न अयोग्यलाई चुनाव लड्न दिनु भनेको निर्वाचन आयोगको लाचारीपन हो। 

०७४ सालमा रेशमलाल चौधरीले कैलालीबाट प्रतिनिधिसभामा जितेका थिए। उनी संसदको पूरै कार्यकाकल जेलमै रहे। मध्यान्हतिर छापामार शैलीमा सपथ खुवाइए पनि संसदमा छिर्नै नपाई उनको कार्यकाल सकियो। अहिले फेरि उनी बर्दियाबाट चुचनाव लड्दैछन्।

भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका विजय गच्छदारले सुनसरीबाट चुनाव जिते पनि संसद छिर्न नपाउने आयोगका अधिकारीहरु बताउँदैछन्। त्यस्तै भ्रष्टाचार आरोपी टेकहादुर गुरुङ मनाङबाट चुनाव लड्दैछन्।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल बसेका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी तनहुँबाट चुनाव लड्दैछन्। प्रदेशसभामा पनि फौजदारी अभियोग लागेकाहरु उम्मदेवार बनेको चर्चा छ।

यो विषयमा निर्वाचन आयोगले स्पष्ट एवं औचित्वपूर्ण नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ।  जितेर पनि संसदमा छिर्न नपाउने व्यक्ति छ भने उसलाई चुनाव लड्न दिनु भनेको राजनीतिक जात्रा शिवाय अरु केही हुन सक्दैन। आगामी संसदमा ‘रेशमलाल’ को इतिहास नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ जिम्मेवार निकाय सजग हुनुपर्ने देखिन्छ।

उज्यालो पक्ष
मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको उज्यालो पक्ष पनि छ। ठूला पार्टीका शीर्षनेताले गरेको अलोकतान्त्रिक व्यवहारविरुद्ध कतिपयले विद्रोह गरेका छन्।

केपी ओलीले गरेको अन्याय र अपमानका विरुद्ध एमाले नेता घनश्याम भुसालले गरेको विद्रोहले राम्रो ‘म्यासेज’ दिएको छ। देउवाविरुद्ध कर्ण मल्लले विद्रोह बोलिरहेका छन्। ठाउँ–ठाउँमा बागीहरु उठेका छन्।

एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले ७० वर्ष पुगेपछि चुनाव नलड्ने र युवा पुस्तालाई साथ दिने भन्दै काठमाडौंमा पाइसकेको टिकट अस्वीकार गरिन्। एमाले नेतृ शाक्यको यो निर्णयले राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

हुन त पूर्वप्रधामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि युवालाई मौका दिने भन्दै चुनाव नलड्ने स्वघोषणा गरेका छन्।

तर, भट्टराईले छोरी मानुषीलाई काठमाडौंमा उठाउनु अनि सिन्धुपाल्चोकमा सापकोटाका भतिज माधव सापकोटाले टिकट पाउनुले उनीहरुको ‘त्याग’ अष्टलक्ष्मीको जस्तो निस्वाथ भने देखिन्न। तथापि, नेतृत्वको होडबाट बाहिर रहने डा. भट्टराई र सापकोटाको निर्णयले राजनीतिको पुस्तान्तरणमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

हिजो स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र शाह र धरानमा हर्कराज साम्पाङ राईले जित्ने पूर्वानुमान कसैले गरेका थिएनन्।

काठमाडौं र धरानमा कांग्रेस, एमालेजस्ता पुराना पार्टीकै बर्चश्व रहने धेरैको अनुमान थियो। अहिले काठमाडौं महानगर कलिलो उमेरका बालेन्द्र र सुनीताले हाँकिरहेका छन्। युवाले हाँक्न सक्दारहेछन् भन्ने देखिएको छ।

मंसिर ४ को चुनाव नजिकिँदै गर्दा पुराना दलका पुराना नेताहरु गत स्थानीय चुनावको मत जोड्दै मख्ख परेर बसेका छन्। तर, गणितले समर्थन नगरेका युवा पुस्ताका उम्मेदवारहरु संसदमा छिर्ने सम्भावना यसपालि विगतको भन्दा बढी नै देखिएको छ। काठमाडौंको नतिजा पनि यस प्रकारको आउन सक्छ। तर, यो कुरा पुराना पार्टीका नेताहरुलाई अझै पत्यार लागिरहेको छैन।

एकातर्फ पुुराना पार्टीहरु बेथितिको आहालमा पौडी खेल्नु, अर्कातिर यिनीहरुको विकल्प खोज्न जनतामा हुटहुटी देखिनु, यी दुई परिस्थितिले गर्दा यसपालिको संसदमा मिश्रित अनुहारको उपस्थितिका संकेत बढ्दै गएका छन्। यसले ‘हङ पार्लियामेन्ट’ तर्फ देशलाई लैजाने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

यो अवस्थामा गठबन्धन, अस्थिरता र किनबेचको महारोग मंसिर ४ पछि अझै ‘क्रोनिक’ बन्न सक्छ।