सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचारका लागि गरिने खर्चको आयोगले अनुगमन गर्ने

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन केन्द्रित गलत सूचना प्रवाहलाई सामाजिक सञ्जाल मेटामार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ। 

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित ‘मेटा इन्टीग्रिटी समिट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित भएर सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारप्रसार तथा खर्चलाई मेटामार्फत अनुगमन गरिने जानकारी दिएका हुन्।

उनले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हुने असामाजिक, अमर्यादित चरित्र, चिन्तन र क्रियाकलापलाई उपयोगी, आवश्यक र मर्यादित बनाउनका लागि मेटासँग सहकार्य गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनको स्वच्छतालाई प्रभाव पार्न नदिइने उल्लेख गरे। सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन केन्द्रित मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सामग्री प्रशारण हुन नदिनका लागि मेटासँगको सहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने ढंगले नबुझ्न पनि स्पष्ट पारे।

उनले भने – ‘सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण गर्न आयोगले चाहेको होइन। मेटासँगको यो इन्टीग्रिटी समिटबाट पनि तपाईहरुमा भ्रम नपरोस्, काँही कतै सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण पो हुँदैछ कि। कहीँ कतै नियन्त्रण हुँदैछैन। मात्रै यसलाई व्यवस्थित गर्ने, नियमन गर्ने कुरा हामी भन्दैछौँ। यसलाई एउटै भाषामा भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने असामाजिक र अमर्यादित चरित्र, चिन्तन र क्रियाकलापलाई हामीले उपयोगी, आवश्यक र मर्यादित बनाउनको निम्ति यो प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका हौँ। जसले निर्वाचनको स्वच्छतालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट बिटुलिन नदिने एउटा वातावरण तयार गर्दछ भन्ने आयोगको विश्वास छ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालमा गर्ने खर्चको पनि आयोगले निगरानी तथा अनुगमन गर्ने र सीमा उल्लंघन भएको पाए कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे।

उनले उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाएपनि एकातर्फ भएको खर्च अर्कोतर्फ देखाउने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आयोगले त्यस्ता कामलाई नियन्त्रण गर्ने बताए।

उनले भने, ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले, कुनैपनि राजनीतिक दलले आयोगले तोेकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो खर्च गर्नको निम्ति यसभन्दा पहिले जुन पद्धति थियो त्यसलाई अलि फरक ढंगले व्याख्या गरेर निर्वाचन आयोगले एउटा निश्चित सूत्रको आधारमा निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिदिएको छ। खर्च यो शिर्षकमा यति गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। उसले चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्छ। मानिलिउँ ऊ सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै प्रचार गर्न चाहन्छ भनेपनि त्यो स्वतन्त्रता छ। तर हामीकहाँ खर्च गर्ने खर्चको हिसाव नबुझाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई यो निर्वाचनपछि पूर्ण रुपले नियन्त्रण गरिनेछ, यो निर्वाचनमा।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले थपे, ‘अर्थात निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च यदी कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्छ भने मैले सामाजिक सञ्जालमार्फत यति खर्च गरेँ भनेर भन्नसक्छ। कुनै आपत्ति छैन। तर खर्च एकातिर गर्ने, अर्कातिर देखाउने जुन विगतको बानी थियो त्यसले थोरबहुत त स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आयोगले गरेको कारबाहीले पनि झस्काएकै हुनुपर्छ। अब झस्काएको विषय साँच्चै त्यसरी फरक ढंगले देखाउने दुःशाहस गरियो भने अब तर्साउने र मुर्छित हुने अवस्था पनि कतै सिर्जना हुने हो की भनेर सचेत रहनको निम्ति पनि म सबैलाई हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु।’

निर्वाचनमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कुराहरु सँगसँगै आउन नहुने भन्दै उनले स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहीत र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गराउने काममा आयोगले सबैको सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनु भयो। 

उनले भने, ‘निर्वाचनमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कुराहरु सँगसँगै आउनु हुँदैन। यी एक अर्कासँग नमिल्ने विषयवस्तुहरु हुन्। यतिकुरा बुझेर यहाँहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुश्मनको रुपमा रहेका यस्ता मिस इन्फर्मेशन, डिस इन्फर्मेशन र हेटस्पीच जस्ता कुराहरुलाई परै हटाउनको निम्ति र हाम्रो निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहीत र विश्वसनीय रुपमा मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्ने आयोगको अभियानमा तपाईहरु सँगसँगै हुनुहुन्छ। सँगसँगै जानको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु।’

निर्वाचन पैसाले नभई निष्ठाले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्वाचन आयोगको रहेको भन्दै उनले निर्वाचनको निष्ठालाई प्रवद्र्धन गर्न आयोग सधैँ लागिरहने पनि स्पष्ट पारे।