युनिकोड
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि वाचा पत्र नाम दिएर घोषणा पत्र ल्याएको छ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमा पार्टी सभापति लामिछानेसहितले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
उक्त घोषणा पत्रअन्तर्गत शासकीय स्वरूपतर्फ राष्ट्रपति पदमा पुग्नका लागि कुनै पनि दल छाडेको या नलागेको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने उलल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले राष्ट्रपति चयनका लागि वडाध्यक्षदेखि संघीय संसदसम्म सम्मिलित वृहत् निर्वाचन मण्डलबाटनिर्वाचन गरिनुपर्ने पनि प्रस्ताव अघि सारेको छ।
शासकीय स्वरुपमा के के छन्?
क. राष्ट्रपतिः कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा राजनीतिक लाभ नलिएको १० वर्ष पूरा भएको वंशज नेपाली नागरिक हुनुपर्ने।वडाध्यक्षदेखि संघीय संसदसम्म सम्मिलित वृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हने।
ख. उपराष्ट्रपति : राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति हुने।
ग. संघीय सरकार: जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने।
घ. प्रदेश सरकार: जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने। मुख्यमन्त्रीले फरक लिङ्गको उपमुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने। प्रदेश मन्त्रीपरिषदका सदस्य हुने र पालिका समन्वयन गर्ने गरी मुख्यमन्त्रीबाट जिल्ला प्रमुख नियुक्त हुने। प्रदेश प्रमुख खारेज हुने। प्रदेश प्रमुखबाट गराइने सपथ राष्ट्रपतिबाट गराइने। जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुने। प्रदेश सरकार प्रदेश परिषदप्रति उत्तरदायी रहने।
ङ. प्रदेश परिषद : प्रदेशभित्रका पालिकासभाका सदस्यहरूले आफुहरुमध्येबाट समानुपातिक समावेशी आधारमा निर्वाचन गरी २१ देखी ३५ सदस्यीय प्रदेश परिषद गठन गर्ने। प्रदेश परिषदको अधिवेशन मुख्यमन्त्रीले बोलाउने। प्रदेश परिषद्को अधिवेशन वर्षको दुइ पटक हुने। एउटा अधिवेशन नीति, कार्यक्रम र बजेटका लागि तथा अर्को विधेयक अधिवेशन हुने।
च. अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय समानुपातिक समावेशी प्रवर्द्धन आयोग : अहिले स्थापित समावेशी सम्बन्धी आयोगहरु पनि समेटिने गरेर संविधानले तोकेका क्लस्टर अनिवार्य समेटिने गरी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय समानुपातिक समावेशी प्रवर्द्धन आयोग गठन गरिने।
छ. राष्ट्रिय सभा : कम्तिमा ६ वर्ष कुनै पनि दलमा नलागेको व्यक्ति सदस्य हुन पाउने। राष्ट्रिय सभा समावेशी हुनु पर्ने। राष्ट्रिय सभा ३५ सदस्यीय हुने। वडाध्यक्षदेखि प्रतिनिधीसभाका सदस्य सम्मिलित वृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु निर्वाचित हुने।
ज. संवैधानिक परिषद : संवैधानिक परिषद खारेज। राष्ट्रिय सभाको बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट प्रतिनिधि सभामा सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने।
वाचा पत्र
प्रतिक्रिया