युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय राजनीतिक विषयवस्तुमा लगातार दुरगामी प्रकृतिका चर्चित फैसला गर्दै आएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको फैसला सुनाएको सर्वोच्चले योसमेत गरी पछिल्लो तीन वर्षमा चार वटा चर्चित फैसला गरेको छ।
लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चले शुक्रबार गरेको फैसलासँगै चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेजी मात्र भएन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अध्यक्ष पद पनि गुमेको छ। फैसलापछि उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट समेत राजीनामा दिएका छन्।
यसबाहेक राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्चले तीन वर्षयता गरेका चर्चित फैसला निम्न बमोजिम छन् :
प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन खारेज
नेकपाभित्रको विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।
प्रम ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेका थिए। त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले २३ फागुन २०७७ मा गरेको फैसलामा अर्को सरकार बन्नसक्ने स्थिति अझै रहेको भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। यसैगरी १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको थियो।
सो फैसला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले गरेको थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला
संसद् विघटनजस्तै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला पनि नेकपा विवादको उपज थियो। ३ जेठ २०७४ मा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेपछि उही नामको पार्टी आफ्नो नाममा दर्ता भएको दाबीसहित सो पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै दर्ता भएको दलसँग नाम जुधेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा पुर्याइदिएको थियो। २३ फागुन २०७७ मा भएको यो फैसलासँगै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा पुगेका थिए।
यो फैसला न्यायाधीशद्वय बमप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको थियो।
संसदको दोस्रो विघटन बदर, देउवालाई प्रम बनाउन परमादेश
प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधि सभालाई दोस्रो पटक विघटन गरी त्यसैसालको २६ कार्तिकका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए। जबकि त्यसअगावै प्रतिनिधि सभाका १ सय ५६ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरिसकेका थिए। प्रम ओलीले भने अर्को सरकार बन्न सक्ने स्थिति नरहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपति समक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
यसविरुद्ध देउवा लगायत प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन प्रतिपक्षी दलहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुको रिटमा बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
सो रिटउपर सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा फैसला सुनाएको थियो। फैसला अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको विघटन बदरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तको परमादेश जारी गरिएको थियो।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै देउवा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यो फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले गरेको थियो।
प्रतिक्रिया