‘घेराबन्दी तोडेर प्रधानमन्त्री बनेँ’ भन्दै मक्ख प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दीमा

तर, २६ पुसमा नेपाली कांग्रेसबाट समेत विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति हुने गरी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने अडान लिन थालेका छन्। प्रचण्डको यो अडानको अर्थ हो– ओलीले आफ्नो पकेटबाट निकाल्ने नामलाई विनासर्त राष्ट्रपति स्वीकार गर्न सकिँदैन।  

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेयता ओली–प्रचण्डबीच राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा कैयौँ पटक छलफल भएको छ। तर, उम्मेदवारका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। राष्ट्रपतिमा आफूले खडा गरेको उम्मेदवारलाई माओवादी केन्द्रले विनासर्त समर्थन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। प्रचण्ड भने राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने अडानमा दृढ छन्। 

राष्ट्रपति उम्मेदवारका सम्बन्धमा एमाले र माओवादी केन्द्रका आ–आफ्नै अडानका कारण दुई दलबीच विश्वासको संकट सिर्जना भइसकेको देखिन्छ। आफू अनुकूलको व्यक्ति राष्ट्रपति नहुने स्थिति बने ओली (एमाले) ले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइदिन सक्छन्। 

सत्ता गठबन्धनको मुख्य दलले समर्थन फिर्ता लिइदियो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। त्यो बेला प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद नेपाली कांग्रेसले मात्र जोगाइदिन सक्छ। 

रास्वपा : गृह नपाए समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना 
प्रतिनिधि सभामा प्राप्त २० सिटका आधारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। तर, संविधानतः खारेज भइसकेको नागरिकता पेस गरेर उम्मेदवारी दर्ता भएकाले लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेपछि लामिछाने गृहमन्त्री पद त्याग्न बाध्य भए।

नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि फेरि गृहमै फर्कने प्रयास लामिछानेको रह्यो। गैरसांसद, स्वार्थ बाझिएको मन्त्रालय आदिका कारण लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा दोहोर्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार भएनन्। पार्टीभन्दा व्यक्ति हेरेर लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिइएको तर्क गर्दै लामिछानेको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। 

गृह मन्त्रालय आफूले नपाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। सरकारको मधुमास अवधिपछि थप निर्णय गर्ने बताउँदै रास्वपाले त्यसपछि (सय दिन) भने समर्थन जारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय विचाराधीन रहेको बताएको छ। खासमा गृह मन्त्रालय पाइने आशाका साथ रास्वपाले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

गृह मन्त्रालय प्रकरण माओवादी केन्द्र र रास्वपासँग मात्र सम्बन्धित देखिँदैन। ओली लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिलाउन प्रयासरत थिए। तर, यस विषयमा प्रचण्डले ओलीको दबाब स्वीकार गरेनन्। सम्भवतः मधुमासको अवधि सकिँदासम्म पनि गृह मन्त्रालय पाएन भने रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ। 

अर्थात् प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धनबाट एउटा मुख्य दल अलग हुनेछ। रास्वपा गठबन्धनबाट अलग हुनुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जिम्मेवार रहेको बताउँदै त्यो बेला ओलीको असन्तुष्ट अरु बढ्ने सम्भावना छ।  

राप्रपा : संघीयता र गणतन्त्रले तनाव 
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि सामेल छ, जुन दल गणतन्त्र र संघीयताको विरोधी हो। गणतन्त्र स्थापनामा मुख्य भूमिका खेलेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको राप्रपालाई सामेल गराउन एमाले अध्यक्ष ओलीको जोडबलको भूमिका छ। 

ओलीको जोडबलपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री बनेर मन्त्रिपरिषदमा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। 

तर, गणतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको सरकारमा राप्रपाको सहभागितालाई परम्परागत राजतन्त्रवादीहरुले रुचाएका छैनन्। कमल थापाले जस्तै एजेन्डा बिर्सेर सत्तालिप्सामा लागेको भन्दै राजतन्त्रवादीहरु अध्यक्ष लिङ्देनप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। 

एकातिर ‘गणतन्त्रवादी सरकार’ मा सहभागिताका कारण राप्रपाभित्र असन्तुष्टि छ, अर्काेतिर राप्रपाका मन्त्रीहरुको भूमिकाप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सन्तुष्ट छैनन्। कानुनमन्त्री रहेका राप्रपा नेता ध्रुवबहादुर प्रधानले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सार्वजनिक रुपमा नै त्यस्ता मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका थिए।  

खासमा ओलीको जोडबलका कारण राप्रपा प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएको हो। तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागितालाई न राप्रपाले सहज महसुस गरेको छ, न त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सहज मानेका छन्। दुवै पक्षले असहज महसुस गरिरहेकाले राप्रपाले पनि कुनै एक विषयलाई आधार बनाएर गठबन्धन त्याग्ने घोषणा गरे अन्यथा नमाने हुन्छ। 

जसपा : उपराष्ट्रपति र आकर्षक मन्त्रालयको चाहना
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि एमाले–माओवादी केन्द्रसहित सत्ता साझेदार दलहरुको गठबन्धनमा सामेल छ। तर, अचम्मलाग्दो के भने सत्ता गठबन्धनमा सामेल भए पनि मन्त्रिपरिषदमा ऊ सहभागी छैन।  

जसपा सरकारमा सामेल नहुनुको पहिलो कारण आकर्षक मन्त्रालय नदिइनु हो। दोस्रो कारण उपराष्ट्रपतिको चाहना हो। 

३ माघमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा जसपाले आकर्षक मन्त्रालयको चाहना राखेको थियो। तर, एमाले–माओवादी केन्द्र वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मात्र दिन राजी भए। जसपाले यी मन्त्रालय लिन अस्वीकार गरेपछि यी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हालिरहेका छन्। 

यदि उपराष्ट्रपति आफ्नो भागमा पर्ने भएमा कम आकर्षक भए पनि यी मन्त्रालय जसपाले स्वीकार गथ्र्याे होला। तर, मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाइसकेको जसपालाई उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिन एमाले र माओवादी  केन्द्र तयार देखिँदैनन्।   

देखिन्छ के भने, वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता वा सरकारलाई दिएको विश्वासको मतमा निरन्तरताका लागि जसपाले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म प्रतीक्षा गर्नेछ। उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी आफ्नो दलले पाए सत्ता गठबन्धनमा उसको सहभागिताले निरन्तरता पाउनेछ। नपाए सम्भवतः उसले पनि सत्ता गठबन्धन परित्याग गर्नेछ।  

जनमत पार्टी : ओली र मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि 
प्रतिनिधि सभामा चार सिट रहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी आफूले प्राप्त गरेको मन्त्रालय र सत्ता गठबन्धनप्रति सन्तुष्ट छैन। अध्यक्ष राउतको मुख्य असन्तुष्टि मुख्यतया एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दल र प्रचण्डप्रति गरेको व्यवहारप्रति देखिन्छ। 

सरकारमा सहभागिताका लागि जनमत पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउनुपर्ने विषयलाई मुख्य सर्त बनाएको थियो। तराईका किसानले बेहोर्नु परेको मलखादको समस्यालाई प्रमुख रुपमा उठाएको र मलखाद उद्योगको स्थापनासँग जोडिएकाले उसले सो मन्त्रालय माग गरेको थियो। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनमत पार्टीलाई सो मन्त्रालय दिने पक्षमा थिए। तर, एमालेले यो मन्त्रालय छाड्न चाहेन। जनमतले चाहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओलीले बैतडीबाट निर्वाचित एमाले सांसद दामोदर भण्डारीलाई दिलाए। जनमत पार्टीका अब्दुल खान खानेपानी मन्त्रालय लिन बाध्य भए।  

यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्री खान एक हप्ताभन्दा लामो समय कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय नै गएनन्। एमालेले दिनै नचाहेपछि ११ माघदेखि खानले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी त सम्हाले। तर, ओलीको व्यवहारप्रति जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत सन्तुष्ट देखिँदैनन्। 

सत्ता साझेदार दलहरुको संयन्त्रको संयोजक छन् एमाले अध्यक्ष ओली। तर, ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिने गरी घेराबन्दी गर्दै आएको भन्दै अध्यक्ष राउतले ओलीप्रति सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्दै आएका छन्। 
 
नागरिक उन्मुक्ति : गठबन्धन छाड्ने घोषणा गर्न मात्र बाँकी
सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार बिहीबार (२६ माघ) ढलिसकेको छ। योसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडिने क्रमको सुरुवात भएको छ। 

त्यसो त, २५ माघमा सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति दुवै पार्टीका उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका थिए। त्यसबाट एक हिसाबले नागरिक उन्मुक्ति गठबन्धनमा नरहेको सन्देश गइसकेको हो। 

खासमा टीकापुर काण्डमा मुछिएका आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको हो। विगतमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकारले पटक–पटक चौधरीको रिहाइको प्रयास गरे पनि एमालेको विरोध र राष्ट्रपतिको अस्वीकृतिका कारण चौधरीको रिहाइ सम्भव भएको थिएन। 

त्यसो त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अझै पनि सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छैन, सत्ता गठबन्धन छाडेको घोषणा पनि गरेको छैन। तर, वर्तमान गठबन्धन निर्माणका क्रममा एमालेले प्राप्त गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिबाट विश्वासको मत प्राप्त नगर्दा गुमेपछि सम्भवतः डिल्लीबजार कारागारमा रहेका सो पार्टीका नेता रेशम चौधरीको रिहाइप्रति एमाले थप नकारात्मक हुनेछ। त्यसो हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको गठबन्धनप्रति थप नकारात्मक हुँदै जाने देखिन्छ।