युनिकोड
राष्ट्रपति चुनाव नजिकिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार फेरिने कुराले चर्चा पाएको छ।
यसअघि पुस ११ गते निर्मित गठबन्धनबाट संघ र प्रदेश सरकार बन्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेका थिए।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै अहिले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मिलेका छन्।
माओवादी, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि कांग्रेससँगै मिलेर गठबन्धन बनाएका छन्।
यीबाहेक, एकिकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपा पनि थपिँदा अहिले आठ दलको मोर्चा बनेको छ।
आठ दल एकै ठाउँमा आएपछि एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
तर लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले पनि एमाले र माओवादी सरकारमा छन्। एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका गिरीलाई माओवादी लगायत अरु साना दलको समर्थन यथावत छ।
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावपछि लुम्बिनीमा पनि सरकार बदलिन सक्ने सम्भावना छ।
प्रदेश सरकारबाट माओवादीसहित नयाँ गठबन्धनका दल बाहिरिए मुख्यमन्त्री गिरिले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश सभामा ८७ सांसद छन्। विश्वासको मत कायम राख्न बहुमत संख्या ४४ सांसद आवश्यक पर्दछ। २९ सांसद भएको एमालेलाई बहुमत जुटाउन थप १५ सांसद चाहिन्छ।
चार सिट भएको राप्रपा मात्रै नयाँ गठबन्धनमा छैन। २ जना स्वतन्त्र सांसदले पनि कांग्रेस र माओवादीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ। अरु दल सबै नयाँ गठबन्धनमा छन्।
२७ सिट भएको कांग्रेस र १० सिट भएको माओवादी मिल्दा ३७ सिट हुन्छ। यी दुई दललाई सरकार बनाउन अब ७ सांसद चाहिन्छ।
प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ सांसद छन्। जनमत, जसपा र लोसपासँग ३–३ सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीसँग एक एक सिट छ। २ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
सुदूरपश्चिममा सुरुमा नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले समर्थन गर्न आनाकानी गरेको थियो अन्तत उसले कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरिसकेको छ।
त्यसैले लुम्बिनीको अब बन्ने सरकारलाई पनि नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले समर्थन गर्ने छ।
मुख्यमन्त्रीमा चौधरी कि महरा?
राष्ट्रपतिको चुनावपछि विश्वासको मत जुटाउन नसकेर लीला गिरि नेतृत्वको सरकार ढलेमा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सुरुमा सुदुरपश्चिममा जस्तै मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने मतमतान्तर देखिन सक्छ।
कांग्रेसबाट डिल्ली चौधरी र माओवादी केन्द्रबाट जोखबहादुर महरा दलका नेता छन्। तर कांग्रेसका चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।
बागमती र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्री छन्। सुदूरपश्चिममा आइतबार मात्रै विश्वासको मत पाएको कांग्रेस र मधेश प्रदेशमा जसपा सरकार यथावत नै रहने छ।
बाँकी ३ प्रदेशमध्ये एउटा एकीकृत समाजवादीले दाबी गर्दा दुईवटा प्रदेश कांग्रेसले छोड्ने छैन।
लुम्बिनीमा १ सांसद मात्र भएकाले एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व दाबी गर्दैन। त्यसैले यहाँ कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना बढी छ।
अघिल्लो संसदीय कार्यकालमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि २०७८ साल साउनमा कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
माओवादीका केसीले ६ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो। तर केसी डेढ वर्ष नै मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
त्यसैले गिरि सरकार ढलेमा अब कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। तर दुई दलले कार्यकाल बाँड्न सक्छन्।
प्रतिक्रिया