युनिकोड
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आठ दलीय गठबन्धन बनेपछि असन्तुष्ट दलहरु नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकार छाडिसकेका छन्।
एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
एमाले र राप्रपासहितका अन्य ६ दलको समर्थनमा गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड ६४ दिनमै अल्पमतमा परेका हुन्।
परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जेनेभा जान प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि अपमान भएको महसुस गरेर एमालेले फागनु १५ गते सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
अर्को सत्ता साझेदार राप्रपाले फागुन १३ गते मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। ३ स्वतन्त्रसहित ७ दलका १६९ सांसदको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब सरकार बनाउन साथ दिएका सांसदको संख्या ७७ मा झरेको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।’
विश्वासको मतका लागि पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसके प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछन्।
तर, प्रतिनिधि सभा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन आठ दलीय गठबन्धन बनेकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने करिब निश्चित छ।
राष्ट्रपति (फागुन २५) र उपराष्ट्रपति (चैत ३) निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै उनले विश्वासको मत लिने माओवादी नेताहरुको भनाइ छ।
केही दिनअघि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि विश्वासको मत लिने बताएकी थिइन्।
दुवै पदको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले रिक्त मन्त्रालयहरुको पदपूर्तिका लागि कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन्।
कांग्रेसका नेताहरु पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएका छन्।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का राष्ट्रपति निर्वाचनपछि आठ दलीय गठबन्धन अझै विस्तार हुने बताउँछन्।
‘गठबन्धन अघि बढिसक्यो। राष्ट्रपति निर्वाचनको जगमा यसलाई विस्तार गर्दै जान्छौँ,’ सरकारमा सहभागी हुन शक्ति बाँडफाँटको ‘मोडालिटी’ बारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘अहिलेसम्म शक्ति बाँडफाँटमा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ।’
राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने नेताहरु र मन्त्रालयको संख्याबारे अड्कलबाजी भइरहेका छन्।
यद्यपि, कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेका कारण सरकारमा पठाउने मन्त्री र लिने मन्त्रालयबारे छलफल सुरु गरेको छैन।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यहरु विलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइरालामध्ये कुनै एक नेताको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताउँछन्।
यस्तै महामन्त्री गगन थापा पनि उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर जान सक्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेका छन्।
उक्त अड्कलबाजीबीच इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता कोइरालाले महामन्त्री थापालाई राखेर अर्थ क्षेत्रका जानकारसँग अन्तरक्रिया गरेका छन्।
उनले मंगलबार अर्थविद् र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरे।
अन्तरक्रियामा अर्थविद्द्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोविन्दराज पोखरेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रालगायत सहभागी थिए।
अन्तरक्रियामा सहभागीमध्ये एकजनाले छलफलका क्रममा महामन्त्री थापाले आफूहरुसँग मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रबारे जिज्ञासा राखेको जानकारी दिए।
‘डा. शेखर कोइरालाले छलफलका लागि बोलाउनुभएको थियो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘छलफलमा गगनजीहरुले तपाईंहरुले हेर्दा अर्थतन्त्रको ‘सिचुएसन’ कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो। अर्थतन्त्रबारेमै छलफल भएको हो।’
अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांशले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो नभएको बताएको उनको भनाइ छ।
‘कुनै पनि आर्थिक सूचक राम्रो छैन भन्ने कुरा अधिकांशको रह्यो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हामीहरुले ट्रेडिङलाई प्रोत्साहन दिए पनि
उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएका कारण सूचक राम्रो नरहेको जानकारी उहाँहरुलाई गरायौं।’
ती व्यवसायीले महामन्त्री थापाले अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री बन्नेबार कुनै अभिव्यक्ति नदिएको पनि बताए। ‘मन्त्री हुने नहुने कुरा उहाँको पाटो हो। हामीले सोध्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘उहाँले पनि हामीलाई केही भन्नुभएन।’
अर्थविद् एवम् कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. पोखरेलले पनि आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे विशुद्ध छलफलका लागि अन्तरक्रिया गरिएको बताए। उनले महामन्त्री थापाले अर्थ मन्त्रालयमा इच्छा राखेर अन्तरक्रिया नगरेको पनि बताए।
‘केही दिनअघि हामी सिन्धुली गएका थियौं। त्यहाँ नेताहरु खाली राजनीतिक कुरामात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने गुनासो व्यवसायीहरुले गर्नुभयो,’ पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यही भएर शेखर डाक्टर सा’वले छलफल राख्नु भएको हो। स्वर्णिमजी र मैले ‘कोर्डिनेट’ गरिदिएका हौँ।’
प्रतिक्रिया