युनिकोड
यूएईमा राजदूतको चार वर्षे कार्यकाल सकेर परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल अघिल्लो हप्ता फिर्ता भए। काठमाडौँमा रहँदा सहसचिव तहको अधिकारीलाई मन्त्रालयको महाशाखा, विभाग वा सोही सरहको जिम्मेवारी दिने चलन छ।
तर, परराष्ट्रसँग कुनै पनि महाशाखा वा विभाग खाली छैनन्। यसले गर्दा स्वदेश फर्केको एक हप्ता बितिसक्दा समेत ढकाल मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नु परेको छ।
मन्त्रालयका उपसचिवद्वय शरदराज आरण र लक्ष्मण खनाललाई आइतबार (५ चैत) मात्र लोकसेवा आयोगले सहसचिवमा बढुवा गरेको छ। आरण र खनालको बढुवासँगै जिम्मेवारीविहीन हुने सहसचिवहरुको संख्या अरु बढेको छ।
सरकारले समयमै राजदूत र मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी रहेका चारमध्ये तीन उपनियोग प्रमुख नियुक्त नगर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। यसमध्ये बेइजिङ, न्युयोर्क र नयाँदिल्लीस्थित नियोगमा उपनियोग प्रमुखको जिम्मेवारी रिक्त छ।
राजदूतको पदावधि सकेर परराष्ट्र सेवाका राजदूतहरु फर्कने, तर परराष्ट्रका कोटाबाट नियुक्त हुनुपर्ने राजदूतहरु समयमै नियुक्त नहुने र सहसचिवस्तरका उपनियोग प्रमुखहरुको समयमै सरुवा नहुने क्रम जारी रहे मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन सहसचिवहरुको संख्या अरु बढ्दै जानेछ।
त्यही कारण परराष्ट्र मन्त्रालय पनि राजदूत र उपनियोग प्रमुख छिट्टै नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाबमा परेको छ। योसँगै रिक्त रहेका मुलुकमा परराष्ट्रका कोटाबाट को–को सहसचिवहरु राजदूत सिफारिस होलान् भन्ने चर्चा मन्त्रालयमा सुरु भइसकेको छ।
चार मुलुक खाली, पौने दर्जन आकांक्षी
फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत दीपक अधिकारी, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगका स्थायी प्रतिनिधि मणि भट्टराई र न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईको चार वर्षे पदावधि सकिइसकेको छ। अघिल्लो महिना सरकारले थप गरेको तीन महिना अवधि समाप्त भएसँगै यी तीन नियोगमा राजदूत पद रिक्त हुनेछ।
यसबाहेक यूएईमा राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव ढकाल फर्किसकेकाले राजदूत खाली रहेका राजदूतावासको संख्या चार पुगेको छ। यी चारवटै मुलुकमा यसअघि परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरु राजदूत नियुक्त भएका थिए।
परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरुले सम्हालेको चार मुलुकमा राजदूत पद खाली भए पनि मन्त्रालयका पौने दर्जन सहसचिवहरु राजदूतका आकांक्षी छन्।
बाँकी तीन मुलुकमा पनि छिट्टै रिक्त हुने भएकाले राजदूत बन्ने दौडमा यति धेरै सहसचिवहरु देखिएका हुन्। यसमध्ये थाइल्यान्डका लागि राजदूत गणेशप्रसाद ढकाल, कुवेतका लागि राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारी र क्यानडाका लागि राजदूत भृगु ढुङ्गानाको आगामी असारसम्ममा पदावधि समाप्त हुनेछ।
२०७५ मा जारी भएको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ (च) ले राजदूत पदको ५० प्रतिशत नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट (सचिव) वा प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का बहालवाला अधिकृतहरुमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषदले राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्था अनुसार विदेशस्थित ३३ नेपाली राजदूतावास वा नियोगमध्ये कम्तीमा १७ वटामा परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरुलाई राजदूत बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, हाल खाली भइसकेका र खाली हुने क्रममा रहेका मुलुकमा परराष्ट्र सेवाकै अधिकारीहरुलाई नियुक्त नगर्ने हो भने निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था उल्लंघन हुन सक्छ।
तर, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले पनि यसैपटक राजदूत बन्ने इच्छा प्रटक गरेमा भने परराष्ट्र सेवाका सात जना सहसचिवले राजदूत बन्ने अवसर प्राप्त नगर्न सक्छन्।
मुख्यसचिव बैरागी र परराष्ट्र सचिव पौड्यालले पनि यसैपटक राजदूत बन्ने चाहना राखेमा बढीमा ५ जना परराष्ट्र सेवाका सहसचिवले राजदूत बन्ने अवसर पाउने छन्।
यसपटक राजदूतको दाबेदारका रुपमा रहेका मन्त्रालयका सहसचिवहरुमा लोकबहादुर थापा, सुधीर भट्टराई, तेजबहादुर क्षेत्री, घनश्याम लम्साल, धनबहादुर ओली, रामप्रसाद सुवेदी, खड्क दाहाल, कौशलकिशोर राय, सुरेन्द्र यादव, रिता धिताल लगायत छन्।
नियुक्तिको आधार : फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकाले परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत नियुक्त हुनेहरुको हकमा मन्त्रालयको सिफारिसलाई प्रमुख आधार बनाउने उल्लेख गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने जेष्ठता (हाल कायम रहेको पदमा हाजिर गरेको मितिबाट लागू हुने) अर्थात् ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ’, कार्यक्षमता र सेवाका अधिकारीहरुको अवकाश हुने स्थिति मध्यनजर गर्दै राजदूत सिफारिस गर्ने गरेको छ।
सचिव पौड्यालले पाकिस्तानमा राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेर फर्केको ७ वर्ष पुगिसकेको छ। त्यसैले, पौड्यालले चाहेमा परराष्ट्र सेवाबाट उनी निर्विवाद रुपमा राजदूत हुन सक्नेछन्। न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईको पदावधि सकिइसकेकाले चाहेको खण्डमा पौड्यालले त्यहाँको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छन्।
मन्त्रालयको वरीयतामा सचिव पौड्यालपछि मन्त्रालयको प्रवक्ता एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ हेर्ने महाशाखा प्रमुख सेवा लम्साल छिन्। तर, पौड्यालले राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ रिक्त हुने परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी वरीयताका आधारमा लम्सालले पाउने स्थिति छ। त्यसैले, लम्साल यसपटक राजदूत बन्ने दौडमा छैनन्।
सहसचिवमध्ये लम्सालपछि उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख एवं बेल्जियमका लागि पूर्व राजदूत लोकबहादुर थापा छन्। त्यसपछि क्रमशः सहसचिवहरु सुधीर भट्टराई, तेजबहादुर क्षेत्री, घनश्याम लम्साल, धनबहादुर ओली, रामप्रसाद सुवेदी र खड्क दाहाल छन्।
यसमध्ये हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव दाहालले आगामी असारमा अवकाश पाउँदैछन्। राजदूत नियुक्ति गरिँदा अवकाश प्राप्त गर्न लागेका अधिकारीलाई पनि प्राथमिकता दिने गरिएकाले मन्त्रालयले चाहेमा उनीपनि राजदूत सिफारिस हुन सक्छन्।
मुख्यसचिव बैरागी र परराष्ट्रसचिव पौड्यालको पदावधि अझै दुई वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले उनीहरुले यसै पटक राजदूत बन्ने चाहना नराख्न सक्छन्। राखेकै खण्डमा पनि कम्तीमा ५ जना सहसचिव परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत बन्न सक्ने स्थिति छ।
त्यसो हुँदा परराष्ट्र सेवाबाट लोकबहादुर थापा, सुधीर भट्टराई, तेजबहादुर क्षेत्री, घनश्याम लम्साल र धनबहादुर ओलीले यसपटक राजदूत बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन्। असारमा अवकाश प्राप्त गर्न लागेकाले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका सहसचिव दाहाललाई पनि राजदूत बनाउन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको अवस्थामा भने यीमध्ये कसैले अर्काे पटकका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
जहाँसम्म सहसचिवको दरबन्दी रहेको उपनियोग प्रमुखमा सरुवाको सन्दर्भ हो, तिनमा पछिल्लो समय बढुवा भएका सहसचिवहरुलाई पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ।
प्रतिक्रिया