फोन ट्यापसम्बन्धी कानुनको विरोधमा उत्रिए शेखर कोइराला

सरकारले जुनसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न सकिने व्यवस्थासहितको कानुन ल्याउन लागेपछि सत्ताधारी नेताबाटै आलोचना भएको छ। 

अहिले रहेको कुनै व्यक्तिको ‘लोकेसन’ ट्र्याक अदालतको आदेश लिएपछि मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउँदै सरकारले आफूखुसी गर्नेगरी कानुन ल्याउन लागेपछि विरोध हुन थालेको हो। 

प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता डा. शेखर कोइरालाले कुनै पनि बहानामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। 

उनले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले विगतमा रोकिएको कानुन फेरि अघि बढाउनुले शंकाको वातावरण बनेको पनि बताएका छन्।

'लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बहानामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन', उनले भनेका छन्, 'विगतमा विरोधका कारण रोकिएको यो कार्य फेरि अगाडि बढाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।'

कोइरालाले राष्ट्रीय सुरक्षासँग जोडिने यस्ता कार्यप्रति दल, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र प्रेस जगतकोसमेत ध्यान जानुपर्ने विरोधका लागि आग्रह गरेका छन्। 

यसअघिको सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक विरोधका कारण रोकिएको थियो। तर, अहिलेको  सरकारले ल्याएको विधेयक मस्यौदामा ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट प्राप्त गर्नसक्ने’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

दुई वर्षअघि मात्रै सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक जोखिममा परेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि रोकिएको थियो। तर अहिले सरकारले पुनः दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत् व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न सक्नेगरी कानुन ल्याउन लागिएको छ।

अहिले कुनै व्यक्तिको ‘लोकेसन’ ट्र्याक अदालतको आदेश लिएपछि मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले ल्याएको विधेयक मस्यौदामा ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट प्राप्त गर्नसक्ने’ व्यवस्था उल्लेख छ।