युनिकोड
आगामी वैशाख १० गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि आजबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ।
शुक्रबारदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन बारा, तनहुँ र चितवन जिल्लाका जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको आयोगले जनाएको छ।
नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलगायतलाई आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ।
चितवन–२, बारा–२ र तनहुँ–१ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ।
गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएसँगै पदमुक्त भएपछि उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, तनहुँ–१ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बारा–२ बाट निर्वाचन रामसहाप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएकाले उपनिर्वाचनबाट सो रिक्त पदपूर्ती गर्न लागिएको हो।
क–कसलाई लाग्छ?
(१) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
(२) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(३) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(४) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(५) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
(६) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(७) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(८) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
(९) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
(१०) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(११) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(१२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
(१३) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(१४) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(१५) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(१६) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(१७) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(१८) मतदाता,
(१९) विकास साझेदार संस्था,
(२०) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(२१) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
(२२) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(२३) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार।
प्रतिक्रिया