युनिकोड
सरकारमा जाने र समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ।
सोमबार पार्टी कार्यालय बसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारमै फर्किने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विषयमा नेताहरुले दुई खाले मत अघि सारेका छन्।
चुनावको समीक्षा, सरकारमा जाने-नजानेबारे छलफल, संगठन विस्तार, केन्द्रीय विभागको प्रमुख चयन र संसदीय दलको नेता चयन बैठकका एजेन्डा थिए।
सभापति रवि लामिछानेले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटबारे बैठकमा ब्रिफिङ गरे। उनले वैशाख १० को उपचुनावमा निकै राम्रो जनमत बटुलेको पनि उल्लेख गरे।
‘भारी मतले जित्दा सबैतिर हाम्रो पार्टीमा आर्कषण देखिनुको कारण सत्तामा हुँदा हामीले गरेको काम हो,’ रविले भने, ‘पुराना पार्टीलाई सबक सिकाउन सफल भएका छौँ।’
उनले फेरि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने आशयसहित उक्त धारणा राखेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीजीले सरकारमा आउनुस् भन्नुभयो,’ रविले बैठकमा गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘सत्तामै बसेर जनताको काम गर्न सकिने कुरा हामीले पुष्टि गरिसकेका छौँ।’
लामिछाने पुस ११ गते एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएका थिए। तर नागरिकता प्रकरणका कारण उनले माघ १३ गते सांसद पद गुमाएपछि माघ २२ मा रास्वपाले सरकार छाडेको थियो।
त्यसबेला उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिशिर खनालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यस्तै, डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएकी थिइन्।
सरकारमा जाने भए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रालयका विषयमा लचिलो भएको पनि लामिछानेले खुलाए।
‘उहाँले (प्रधानमन्त्री) पुरानै मन्त्रालय लिएर भए पनि आउनुस्, मन्त्रालय राम्रोसँग चलाउनु पर्छ भन्नुभयो,’ रविले थपे, ‘जनताको काम गर्ने भए सरकारमा जानुपर्छ। तर, यसबारे म एक्लै निर्णय गर्न सक्दिनँ, केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्छौँ भनेर जवाफ दिएको छु।’
त्यसपछि बैठकमा नेताहरुले धारणा राखेका थिए। महामन्त्री एवम् प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री तयार छन् भने पुरानै मन्त्रालय लिएर सरकारमा जानुपर्ने बताउँदै रविको प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।
तर, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी लगायत आधाजसो केन्द्रीय सदस्यहरु भने तत्काल सरकारमा जान नहुने पक्षमा उभिए।
बैठकमा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल मौन बसेका थिए।
रास्वपाको ३९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सदस्यमध्ये बैठकमा ३० जनाजति उपस्थित थिए।
‘तत्काल सरकारमा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन,’ नजाने पक्षका नेताहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का केन्द्रीय सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘जनताले भोट दिएर पठाएको काम ४ वर्षभित्र गर्नुपर्ने हो, राम्रोसँग गृहकार्य गरौँ।’
त्यसपछि सभापति लामिछानेले यसबारे सबै केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
‘सबैको विचार आएको छ, अब सरकारमा जाँदा के फाइदा हुन्छ, नजाँदा के फाइदा हुन्छ? यसबारे सबै केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुले लिखित प्रस्ताव ल्याउनुहोला,’ रविको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता डा. ढकालले भने, ‘शुक्रबार संयुक्त बैठक बसेर निर्णय गर्छाैँ।’
अहिले नै सरकारमा जान नहुने पक्षमा उभिएका नेताहरुले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘सरकारमा गएर मात्रै काम हुन्छ भन्ने होइन, प्रतिपक्षबाट पनि जनताको काम हुन्छ, संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका झन् बलियो हुन्छ,’ प्रतिपक्षमा बस्ने पक्षका नेताहरुले बैठकमा भनेका थिए।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य इश्रा मुल्ला मियाले पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा नेताहरुले फरकफरक सुझाव दिएको बताए।
‘कुरा राख्दा कसैले जानुपर्छ भन्नुभयो, कसैले जानु हुँदैन भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘गए के फाइदा नगए के फाइदा वा घाटाबारे शुक्रबारको संयुक्त बैठकमा छलफल हुन्छ।’
बैठकभित्रका कुरा बाहिर नभन्न पनि रास्वपाले नेताहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रवक्तामार्फत् आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएकोले नेतापिच्छे नबोल्न निर्देशन दिएको एक नेताले बताए।
गृह पाए सरकारमा जाने!
रास्वपाले उपप्रधान एवम् गृह, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पाए सरकारमा जान तयार रहेको महामन्त्री डा. ढकालले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साविकका मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न मञ्जुर छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यति भनिसकेकाले अब पार्टीले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय मात्र गर्ने हो।’
उनका अनुसार रास्वपा सरकारमा जान तयार छ। तर, यसबारे आगामी शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए।
सोमबार चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रास्वपाले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने बताउँदै सरकारमा सहभागिताको प्रयास भइरहेको बताएका थिए।
तर, रास्वपाका केही नेताहरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा छन्।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेका बेला सरकारमा गएर झन् काम गर्न नसकिने भन्दै उनीहरुले अहिले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
प्रचण्डले चैत ६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहित दुई स्वतन्त्र सांसदहरुले मत दिएका थिए।
सांसद पद गुमाएका रविले वैशाख १० गते भएको प्रतिनिधि सभाको उपचुनावमा चितवन २ बाट जितेका थिए।
यस्तै उपचुनावमा रास्वपाले तनहुँ १ मा पनि जितेको छ। अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपाबाट चुनाव जितेका हुन्।
उपचुनावबाट संसदमा एक सिट बढाएपछि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री लचक बनेको उनीहरु दाबी गर्छन्।
सोमबार चितवन पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए।
अहिले ५ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। पुरानो मन्त्रालय रास्वपालाई दिन नसकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ।
‘रविजी सरकारमा आए पहिलाको मन्त्रालय खोज्नु अस्वाभाविक होइन। मलाई लाग्दैन, उहाँ त्यसमै अडिग हुनुहुन्छ। तर अहिले उहाँले रोजेकै मन्त्रालय दिने अवस्था छैन। मैले यता गठबन्धनमा पनि सल्लाह गर्नुपर्छ। हामी सल्लाह गरेर टुंगो लगाउँछौँ। रोजेकै मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा त्यति सहज छैन,’ उनले सोमबार चितवनमा भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबारको भेटमा रविले पनि यही मन्त्रालय चाहिन्छ नभनेको दाबी गरे।
‘उहाँले पनि यही नै चाहिन्छ भन्नु भएको छैन। अहिले नै त्यो अवस्था बनिसकेको छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘रविजीले भ्रष्टाचारको फाइल सरकारले नखोल्ने रहेछ भनेको सुनेँ। उहाँले खपतका लागि भन्नुभयो होला, हामीले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने भनेका छैनौँ। सरकारमा आउनू, कुन फाइल खोल्नुपर्छ म तयार छु।’
प्रतिक्रिया