टोपबहादुरको राजनीतिमा ‘कालो बादल’

भनिन्छ- राजनीति गर्नेहरूले दूर भविष्य सोच्छन्। पाइला-पाइलामा आइपर्ने जटिलताबारे सचेत र सजग हुन्छन्।

तर, नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीले त्यही कुरा बिर्से वा हेक्का राखेनन्। प्रहरीबाट पक्राउ परेसँगै उनको राजनीतिक भविष्य चकनाचुर हुने दिशामा गएको छ।

६३ वर्षे रायमाझीले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा सबैभन्दा ठूलो मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ।

अर्घाखाँचीबाट चारपटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन जितेका उनी पक्राउ परेसँगै सांसद पदबाट निलम्बन हुनेछन्। सम्भवतः अब बस्ने संसद् बैठकले रायमाझी निलम्बित भएको सूचना सुनाउनेछ।

उनीविरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि भएमा उनको राजनीति जीवनमा ‘ब्रेक’ लाग्नेछ। अदालतबाट सफाइ पाए भने पनि फेरि पहिलेझैँ राजनीति गर्ने इमान गुमाउनेछन्।

माओवादीमा लामो समय राजनीति गरेका उनी दुई वर्ष अघिमात्र एमाले बनेका हुन्। सर्वाेच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपा अमान्य भएको फैसला सुनाएपछि त्यसमा एकीकृत एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्जीवित भएका थिए। त्यस क्रममा रायमाझी एमालेतर्फ बसेका हुन्। त्यसपछि चितवनमा सम्पन्न एमालेको दसौँ महाधिवेशनबाट उनी सचिव पदमा निर्वाचित भएका थिए।

अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि रायमाझी प्रहरीको हिरासतमा पुग्ने नेकपा एमालेको अहिलेसम्मकै उच्च तहका नेता पनि बनेका छन्। यद्यपि उनलाई पार्टीले सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने भन्दै कराेडाैँ ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी गत वैशाख २० गतेदेखि फरार थिए। गृहजिल्ला अर्घाखाँचीमा रहेकै बेला उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। काठमाडाैं आउन ठिक्क परिसकेका उनी सोही प्रकरणमा छोरा सन्दीप समातिएपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए।

तर १० दिनसम्म लुकेर बस्न सफल उनलाई नेपाल प्रहरीको हेडक्वाटरबाट खटिएको विशेष टोलीले आइतबार साँझ काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ परेसँगै रायमाझीको सांसद पद निलम्बन हुनेछ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका देशका उच्च तहका दोस्रो नेता हुन्- रायमाझी।

यसअघि वैशाख २७ गते यही प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परिसकेका छन्।

खाण पक्राउ परेकै दिन नेकपा एमालेले रायमाझीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको हो।

रायमाझी पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या १३ पुगेको छ।

रायमाझीको उत्तरार्ध
अर्घाखाँचीको फलेपातमा जन्मिएका रायमाझीले २०३४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। २०४३ मा अनेरास्ववियु छैटौंको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र २०४४ सालमा अध्यक्ष बनेका उनी २०४८ मा योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल), नेपालको संस्थापक अध्यक्ष भएका थिए।

२०४८ मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी डा. बाबुराम भट्टराईसँगै एकता केन्द्रमा लागेका थिए।

नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध सुरु गरेको युद्धमा सहभागी भएका उनी २०५३ मा अखिल भारत प्रवासको इन्चार्ज बनेका थिए। २०५५ मा माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्य बनेका उनी २०७० मा पार्टी सचिवमा निर्वाचित बने।

२०४२ देखि २०६२ सम्म भूमिगत राजनीति गरेका रायमाझी दुई वर्ष जेल पनि बसेका थिए।

तत्कालीन माओवादीमा डा. बाबुराम भट्टराई पक्षमा रहेका उनले पछि भने साथ दिएनन्।

२०७२ सालमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रायमाझीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री बनाएका थिए। त्यतिबेला उनकै नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा सहभागी भएको थियो।

२०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, २०६७ मा स्थानीय विकासमन्त्री र २०६८ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री बनेका रायमाझीको राजनीतिक जीवनमा अब भने कालो बादल मडारिएको छ।