युनिकोड
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति आफ्नो पार्टीले राखेको असहमतिविरुद्ध प्रतिवाद हुन थालेपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
कतिपयले एमालेले ल्याउन खोजेको अध्यादेश र यसमा के फरक छ भनी भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै महासचिव पोखरेलले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
‘वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा भारत र नेपालको बीचमा कम्तीमा समान व्यवस्था राख्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, पोखरेलले भनेका छन्, ‘अहिलेको प्रावधानले भारतमा विवाह भएको ७ वर्षमा र नेपालमा विवाहलगत्तैको असमान व्यवस्था राखेको छ।’
यस्तो छ उनको पूरा भनाइ-
नागरिकता विधेयकमा आलोचना र प्रतिवादको अन्तर्य
कतिपयले नागरिकता विधेयकमा के समस्या छ भनेर भइरहेको आलोचनाको प्रतिवाद गरिरहनुभएको छ। कतिपयले नेकपा एमालेले ल्याउन खोजेको अध्यादेश र यसमा के फरक छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ।
वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा भारत र नेपालको बीचमा कम्तीमा समान व्यवस्था राख्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिलेको प्रावधानले भारतमा विवाह भएको ७ वर्षमा र नेपालमा विवाह लगत्तैको असमान व्यवस्था राखेको छ।
संविधानले प्रादेशिक पहिचान खुल्नेगरी नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेको स्वीकृत विधेयकमा त्यो समावेश छैन।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारको समयमा अंगीकृतका सन्तानले बेहोरिरहेको नागरिकता समस्याको समाधान गर्न खोजिएको थियो। अध्यादेशमार्फत उक्त समस्याको समाधान गर्न खोज्दा प्रक्रियामा जोड दिएर अध्यादेश खारेज गरेको थियो। त्यतिबेला नागरिकताको विषय संवेदनशील विषय भएको हुँदा संसदीय प्रक्रियामा विशेष जोड दिइएको थियो। तर अहिले संसदीय प्रक्रियालाई समेत पूर्णतः उपेक्षा गरिएको छ।
त्यसमाथि प्रक्रियागत हिसाबले सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा अघि सारेका गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रवेश नगरीकनै त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएको थियो, जसलाई उहाँले प्रमाणीकरण नगरी अअस्वीकार गर्नुभएको अवस्था हो।
यस्तो अवस्थामा प्रमाणीकरण नभई अस्वीकृत भएको र नयाँ जनादेशसमेत आएको अवस्थामा संसद्मा यो विषयलाई प्रवेश नै नगराई ६ महिनाभन्दा बढी समय गुजारेर पुरानै निष्क्रिय भएको विधेयकलाई ब्याकडोरबाट भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित गर्नु के स्वाभाविक विषय हो र? अनि यस्तो विषयमा प्रश्न उठ्दा जानीजानी के हो असहमति भनेर प्रतिवाद गर्नु संसदीय सर्वोच्चता र नयाँ जनादेशकै अवमूल्यन गर्नु होइन र?
प्रतिक्रिया