नेपालको मुख्य चासोका विषयमा भारतसँग जुटेन सहमति

चारदिने औपचारिक भ्रमणमा बुधबार नयाँदिल्ली आइपुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच बिहीबार भएको औपचारिक भेटवार्तामा नेपालले प्राथमिकताका साथ राखेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएन।

नेपालले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट थप अतिरिक्त हवाइ रुट माग गरेको थियो। 

अर्कोतिर २६ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहु–उद्देश्यीय परियोजना लागू गर्ने कुरामा पनि भारतसँग समझदारी हुन सकेन। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदीबीच बिहीबार बिहान हैदरावाद हाउसमा द्विपक्षीय चासोका विविध विषयमा औपचारिक वार्ता भएको हो।

दुई प्रधानमन्त्रीबीच बिहान ११ : ५ देखि आधा घन्टा एक्ला एक्लै र त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफलमा ऊर्जा, पारवहन, सीमापार रेल-वे, प्रेटोलियम पाइपलाइन तथा नेपालबाट बंगलादेश विद्युत बिक्रीसम्बन्धी समझदारी भए पनि हवाई रुट अनुमति र पञ्चेश्वर परियोजनामा छलफल मात्रै भएको हो। 

भारतीय पक्षले सहमति नजानाएपछि अतिरिक्त हवाई रुटमा दुई प्रधानमन्त्रीबीचमा छलफल मात्रै भएको प्रधानमन्त्री दाहालले हैदरवाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जनाएका छन्। 

प्रचण्डले भने, ‘हामीले नेपालको चासोको अर्को अतिरिक्त हवाई रुट अनुमतिसम्बन्धी पनि छलफल गर्‍र्यौँ। यसमा भारतको सकारात्मक जवाफ पाएका छौं।’

यसअघि भारतले सुरक्षाको कारण देखाउँदै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएलएस (इन्स्टुमेन्टल ल्याण्डिङ सिस्टम) प्रणाली प्रयोगमा पनि अनुमति दिएको थिएन।

तर प्रचण्डले अहिले भारतले आइएलएस प्रयोग गर्न सहमति जनाएको आफ्नो सम्बोधनमा खुलाएका छन्।

आइएलएस यस्तो प्रणाली हो कि जसले बाक्लो बादल लागेको समयमा स्वचालित रुपमा विमानलाई ल्याण्डिङङ गर्न दिशानिर्देश गर्दछ।

भैरहवा आसपासको क्षेत्रमा हिउँदमा एकदमै बाक्लो हुस्सु र बादल हुने भएकोले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आइएलएस प्रणाली अत्यावाश्यक थियो।

आइएलएस प्रणालीमार्फत भए पनि नेपालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनका लागि भारतको सकरात्मक सद्भाव पाएको मान्नुपर्दछ प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणबाट।

नेपालको हवाई रुटमा अहिले एक मात्रै सिमरा प्रवेश बिन्दु मात्रै छ। पश्चिमी रुटबाट आउने विमानहरुले सिमरा भएर पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा जानुपर्ने अवस्था छ। 

सिमरा भएर नेपाल प्रवेश गर्दा विमानहरु धेरै समय हवाई ट्राफिक जाममा पर्ने र इन्धन पनि बढी खपत हुने भएकोले कम्पनीहरुले पोखरा र भैरहवामा उडान भर्न रुचि देखाएका छैनन्। 

भारतीय अधिकारीहरुले भैरहवानजिकैको गोरखपुर लाइनमा आफ्नो सैन्य बेस भएको जनाउँदै सुरक्षाका कारण हवाई रुट दिन नसक्ने तर्क गर्दै आएको वार्तामा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए। 

त्यसैगरी महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर तयार भए पनि नेपाल र भारतबीच अझै कार्यन्वयनका लागि सहमति जुटेको छैन।

यद्यपि संयुक्त सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वर परियोजनामा भारतीय समकक्षी मोदीसँग आगामी तीन महिनाभित्र सहमतिमा पुग्न सकिने गरी छलफल गरेको जनाएका छन्। 

पञ्चेश्वर परियोजनामा ४ हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणजस्ता बहु-उद्देश्यीय परियोजनाहरु छन्।

नेपाल र भारतबीचमा भएका असमान सन्धिहरुको पुनरवलोकन तथा परिमार्जनका लागि दुवै देशले अध्ययनका लागि बनाएको इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप(इपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले सम्बोधनमा एक शब्द पनि उचारण गरेनन्। 

नेपाल र भारत दुवै देशका तर्फबाट चार-चार जनाको विज्ञ समूहले अध्ययनको प्रतिवेदन २०१८ को जुनमा नै तयार गरिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सन्दर्भमा मोदीले अहिलेसम्म इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न समय मिलाएका छैनन्। 

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतीय खुला बजारमा बेच्ने सम्झौता भारतसँग भएको समझदारी भएको छ।

यद्यपि नेपालले २५ वर्ष लामो ऊर्जा सम्झौता चाहेको थियो। भारतले नेपालले राखेको २५ वर्ष लामो प्रस्तावमा असहमति जनाएकोले १० वर्षको मात्र समझदारी हुन सकेको वार्तामा सहभागी एक सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए।