निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विपक्षमा दलहरु

निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरुले असहमति प्रकट गरेको जनाएको छ। 

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने सरकारको प्रश्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको जनाएको हो। 

बैठकपछि सञ्चराकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु हटाउने सरकारको प्रश्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरुले गैर संवैधानिक कुरा हुने भन्दै
असहमति प्रकट गरेको बताए।

उनले यस कदमले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुनेकुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताए।

उनले एकीकृत निर्वाचन कानूनको विधेयक तयार भइ गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि बताए।

‘आयोगको हेल्पिङ हेण्डको रुपमा रहेको आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शाखा राखिने कुरा थियो। त्यो सन्दर्भमा एकमुखले राजनीतिक दलहरुले यो गैर संवैधानिक हुन्छ, निर्वाचन आयोगको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुनेकुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘आयोगले गर्न खोजेका कुरामा राजनीतिक दलको तर्फबाट पूर्ण रपमा सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। एकीकृत निर्वाचन कानूनको विधेयक तयार भइ अब गृह मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट गइ हाउसमा जाँदैछ। यो अघि बढाउने कुरामा सहमति भयो।’

प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने कार्य प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना रहेको बताए। 

यसअघि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रश्तावप्रति पधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरुसँग भेट गरेको थियो।