युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै संसद बैठक अवरोध गरेका छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै उनीहरुले अवरोध गरेका हुन्।
नेकपा(एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापाले निर्वाचनको कामलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छायाँको रुपमा रुपान्तरण नगर्न चेतावनी दिए।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र तथ्यांक कार्यालयलाई खारेज गर्ने निर्णय लोकतन्त्रविरोधी रहेको
बताए।
उनले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको निष्पक्षता हुने भन्दै संविधान बमोजिम व्यवस्था भएको आयोगलाई खारेज गर्नु नहुने बताए ।
थापाले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउने प्रत्याभुतिसहित निर्वाचन आयोगले काम गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा बोल्दै रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजीएको भन्दै यस्तो नियन्त्रण कदापि स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे।
उनले निर्णय नसच्याएसम्म संसदको कारबाही अगाडि बढ्न नदिने बताए।
‘लोकतन्त्रको लागि निर्वाचन असाध्यै महत्वपूर्ण छ। हाम्रो जस्तो हुर्कँदै गरेको लोकतन्त्रलाई यसरी विभिन्न नियम र विभिन्न सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रमाथिको नियन्त्रण स्वीकार्य छैन। तसर्थ जुन निर्णय सरकारले गरेर बजेटमा जे ल्याएको छ’, उनले भने, ’ ‘त्यो फिर्ता लेओस् र गल्ती स्वीकारोस्। अन्यथा हामी यो सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नदिन बाध्य हुनेछौँ। म सभामुखलाई लोकतन्त्रमाथिको यो खतरा, व्यवस्थामाथिको यो षड्यन्त्र र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरुमाथि बनिबनाऊ रुपमा गरिएको यो षड्यन्त्रको भर्त्सना गर्न र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल रुलिङ गरेर यो फिर्ता लिइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर व्यवस्था र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरुमाथि षड्यन्त्र गरिएको बताए। परियारले अर्थमन्त्रीलाई सो निर्णय फिर्ता लिन तत्काल रुलिङ गर्न सभामुख समक्ष आग्रह गरे।
प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरिएको छ।
प्रतिक्रिया