युनिकोड
पार्टी नेतृत्वमा आउनुअघि केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको पार्टीमा ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नीति उनी अध्यक्ष बनेको झण्डै एक दशकपछि एमालेले कार्यान्वयन गर्न लागेको छ।
‘कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी नलिने’ नीति बनाएर एमालेले ‘एक व्यक्ति एक पद’ अवधारणा लागू गर्न लागेको हो।
सोमबार (१ साउन) मा बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले गरेको यो निर्णय अनुसार अब सांसद र स्थानीय तहमा मेयर वा अध्यक्ष पदमा रहेका नेताहरुले पार्टीको कार्यकारी पद छाड्नु पर्नेछ।
यो निर्णय अनुसार संघीय वा प्रदेश सांसद, पालिका प्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरु पार्टीको कार्यकारी पद अर्थात् कुनै कमिटीको अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनेछन्।
‘यो नीति लागू गर्न हामीले धेरै पहिलेदेखि सुझाव दिँदै आएका थियौँ’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, ‘सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले त्यो सुझाव कार्यान्वयन गरेको छ।’
तर, रोचक चाहिँ के भने, कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने यो नीति अन्य नेता–कार्यकर्ताका हकमा मात्र लागू हुनेछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका हकमा यो निर्णय लागू हुने देखिँदैन। जबकि ओली नै सबैभन्दा धेरै कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन्।
आफैँ वकालत, आफैँद्वारा लात
एमाले नेतृत्वमा ओलीको उदय नै ‘एक व्यक्ति एक पद’ नाराका साथ भएको हो। तर, आफू नेतृत्वमा पुगेपछि ओलीले आफैले दिएको नारा भुले।
२०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि ओलीले संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्रतिस्पर्धाको क्रममा उनले अध्यक्षले दोहोरो जिम्मेवारी लिन नहुने बताउँदै ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नारा अघि सारेका थिए।
त्यो बेला एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल थिए। खनाल फेरि संसदीय दलको नेता बन्ने तयारीमा रहेपछि ओलीले ‘एक पद एक जिम्मेवारी’ को नारा दिएका थिए।
आफू संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए प्रधानमन्त्री बनेपछि यो जिम्मेवारी छाडेर अर्काे नेतालाई दिने उनको ‘प्रतिबद्धता’ थियो। यही प्रतिबद्धताका कारण एमाले नेता वामदेव गौतमको साथ प्राप्त गर्न उनलाई सहज भयो।
गौतम पक्षीय सांसदहरुको साथकै कारण अध्यक्ष खनाललाई पराजित गर्दै ओली संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए।
त्यसपछि एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट ओली एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भए। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीपनि बने।
तर, संसदीय दलको निर्वाचनमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता आफैँले भुले।
अर्थात् न प्रधानमन्त्री हुँदा उनले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी गौतमलाई सुम्पे, न त अध्यक्ष हुँदा नै।
‘नेकपा’ कालमा विवाद सिर्जना हुँदा पनि ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को माग भएको थियो। पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पक्ष र माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले यो नीतिको वकालत गरेका थिए।
ओली प्रधानमन्त्री रहेकाले उनलाई पार्टी नेतृत्वबाट विमुख गराउन ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को माग भएको थियो। ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक कार्यकारी जिम्मेवारी छाडे ‘नेकपा’ भित्रको समस्या समाधान हुने उनीहरुको तर्क थियो।
‘नेकपा’ विभाजनपछि पनि एमाले नेपाल–खनाल समूहले यो माग दोहोर्यायो।
अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री–संसदीय दलको नेतामध्ये एक छाड्नुपर्ने भएकाले ओलीले प्रचण्ड र नेपाल–खनाल पक्षको यो माग स्वीकार गरेनन्।
पछि क्रमैसँग ‘नेकपा’ र ‘एमाले’ विभाजित भए। तर, नेकपा र अविभाजित एमालेमा ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को वकालत गर्नेहरुले नेताहरुले नीति आ–आफ्नो ठाउँमा पछ्याएनन्।
जस्तो, ‘नेकपा’ बाट विभाजित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी संसदीय दलको नेता पनि छन्, अध्यक्ष पनि। माधव नेपाल पनि एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष छन्, संसदीय दलको नेता पनि।
त्यहीकारण एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ खनालले बेला–बेला ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ को माग गर्ने गरेका छन्। ओलीसँगै छँदा यस्तो माग गर्ने नेपालले भने आफैँ नेतृत्वमा छँदा यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
ओलीले भने केन्द्रीय सचिवालयबाटै एक व्यक्तिलाई दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने नीति केन्द्रीय सचिवालयबाट गराएका छन्।
‘अब एमालेका कुनै साथी पार्टीको कुनै कमिटीको अध्यक्ष र सांसद–स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने उहाँले एउटा जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने हुन्छ,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘यो निर्णय केन्द्रदेखि वडा तहसम्म लागू हुनेछ।’
ओलीको ‘मत्स्य न्याय’
कमिटीगत रुपमा दोहोरो कार्यकारीयुक्त जिम्मेवारी नलिने यो निर्णयबाट प्रभावित हुने एमालेका सबैभन्दा उपल्ला नेता मधेश प्रदेश अध्यक्ष रामऔतार यादव हुनेछन्, जो सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाको मेयर पनि हुन्।
एमाले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय अनुसार अब यादवले कि पार्टीको प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने हुन्छ, कि त नगरपालिकाको मेयर पद। मेयर जननिर्वाचित पद भएकाले सम्भवतः उनले पार्टीको प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी परित्याग गर्नेछन्।
यसबाहेक संसदमा निर्वाचित केही नेताहरुले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी गुमाउनेछन्। तिनमा एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनाललाई प्रतिनिधि सभामा पराजित गर्ने इलाम अध्यक्ष महेश बस्नेतदेखि बैतडीबाट निर्वाचित दामोदर भण्डारीसम्म छन्।
‘वडा तहसम्मका कति साथीले दोहोरो जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको हिसा आइसकेको छैन, जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनु भएका सांसदहरुको संख्या चाहिँ एक दर्जनजति होला कि,’ उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘अब प्रदेशदेखि वडासम्म दोहोरो जिम्मेवारीमा रहनु भएका साथीहरु एउटा मात्र कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहनु हुनेछ।’
एकै व्यक्तिले पार्टी कमिटीको अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि (सांसद वा स्थानीय निकायको प्रमुख–उप्रमुख र वडाध्यक्ष) को दोहोरो जिम्मेवारी लिन नपाउने यो निर्णय माथिदेखि तलसम्म साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अध्यक्ष ओलीले पनि एउटा कार्यकारी पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ।
किनकि ओली पार्टी अध्यक्षका अलावा झापा–५ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद पनि छन्। पार्टी संसदीय दलको नेतृत्व पनि उनैको काँधमा छ। यस हिसाबले उनको काँधमा तीनवटा कार्यकारी जिम्मेवारी छ।
केन्द्रीय सचिवालयको उपरोक्त निर्णय अनुसार ओलीले कि पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ, कि त प्रतिनिधि सभा वा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारीबाट। यसो हुँदा सोमबारको केन्द्रीय सचिवालयले गरेको उपरोक्त निर्णयको असली कार्यान्वयन केन्द्रीय तहबाटै, अध्यक्ष ओलीबाटै हुन पुग्छ।
तर, पक्का छ– ओलीको अध्यक्षमा बसेको बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन ओली आफैँले गर्ने छैनन्।
‘खासमा ओलीले सम्हाल्नु भएको अध्यक्ष पद मात्र कार्यकारी हो, संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी कार्यकारी जिम्मेवारी होइन,’ पार्टीको उपरोक्त निर्णयको कार्यान्वयन ओलीबाट होला कि नहोला भन्ने नेपालखबरको जिज्ञासामा उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ‘त्यसैले, संसदीय दलको नेता पद कार्यकारी जिम्मेवारी नभएकाले यो निर्णय कमरेड ओलीको हकमा आकर्षित हुँदैन। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने चाहिँ यस विषयमा छलफल हुनसक्छ।’
एमाले नेतृत्व पंक्तिले ‘संसदीय दलको नेता’ लाई कार्यकारी जिम्मेवारी नमाने पनि ओली आफैँले भने २०७० मा यो पदलाई कार्यकारी जिम्मेवारीकै रुपमा अर्थ्याएका थिए। र, ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नारा अघि सारेका थिए।
उतिबेला उनको भनाइ एकै व्यक्तिले अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी लिनु हुँदैन भन्ने थियो।
मानौँ, ‘संसदीय दलको नेता’ पद ‘कार्यकारी जिम्मेवारी’ होइन। तर, यति हुँदा पनि यो निर्णयले अध्यक्ष ओलीलाई छुँदैन भन्ने होइन।
किनकि, अध्यक्ष झापा–५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्।
‘सांसद र अध्यक्ष पदमा रहेका अरुले एउटा जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने हो भने ओलीले पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ, कि यस्तो निर्णय गर्नै हुँदैनथ्यो, गरेपछि समानरुपमा सबैतिर लागू गर्नसक्नुपर्छ, पार्टी निर्णय मान्ने हो भने ओलीले पनि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेका एक नेताले भने, ‘तर, पक्का छ– यो निर्णयको अचानो अरुलाई बनाइनेछ, ओलीको हकमा यो निर्णय लागू हुनेछैन।’
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका भनाइमा अध्यक्ष ओलीका हकमा पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने यसले पार्टीमाथि संकट थप्नेछ।
‘उहाँ प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता हो, ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ हो, एमालेलाई अवसर आउँदा अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नु हुने हो,’ गौतमले भने, ‘त्यो निर्णय उहाँमाथि पनि लागू हुने हो भने उहाँले प्रतिनिधि सभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। के हामी अहिले अर्काे कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने स्थितिमा छौँ?’
प्रश्नयुक्त गौतमको यो स्पष्टोक्तिबाट प्रश्न अध्यक्ष ओलीमाथि नै उठ्छ– आफैँले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सचिवालयबाट किन यस्तो निर्णय गराएका होलान्? के एमाले केन्द्रीय सचिवालयले ‘अध्यक्ष ओलीका हकमा यो निर्णय लागू हुँदैन’ भनेको छ?
प्रतिक्रिया