युनिकोड
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयकलाई टुंग्याएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिका र चीन भ्रमण गर्नुअघि नै उक्त विधेयक संसद्मा पेस गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएकाले विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिमा छलफलकै क्रममा छ।
‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले टीआरसी टुंगो लगाउने छलफलमा आउनै चाहनुभएको छैन, सहमतीय आधारमा बिल पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो’, प्रधानमन्त्री स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘सत्ताघटक दलहरु टीआरसीलाई छिटो टुंग्याएर अर्काे प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नेमा छौँ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पनि दलहरुबीच साझा समझदारी बनाएर बिललाई टेबुल गर्ने बताए।
‘यो नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने कुरा हो, यसमा बहुमतीय भन्ने हुँदैन, सहमति गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जोडमा पीएम हुनुहुन्छ’, गजुरेलले भने, ‘अहिलेसम्म सहमतिकै लागि कुरेको हो।’
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिले सबै दलको सहमति जुटाउनेगरी प्रतिवेदनको मस्याैदा तयार पारिसकेको छ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक निर्देशन नपाएपछि ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिन आइतबार बैठक बस्ने तय गरिए पनि बसेन।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि समिति हुँदै तत्काल संसद्मा पेस गर्न सकिने छ।
समिति सभापति विमला सुवेदी आगामी २६ गतेसम्म उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भए भदौ २७ का लागि डाकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक टेबल गर्न सकिने सम्भावना देख्छिन्।
‘सोमबार (२५ भदौ) ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा थप छलफल होला, यदि समझदारी जुट्यो भने (प्रतिनिधि सभाको) बैठक बस्ने दिन संसद्मा पेस गर्न सकिन्छ’, सुवेदीले भनिन, ‘असहमति पनि केही छैन, तर उपसमितिमा विधेयक रोकिएको लामो समय भइसक्यो।’
एमाले असहमत भएमा अन्य दल पनि एकमत नहुने भएकाले सत्तारुढ दलले सबैको समझदारी जुटाउने प्रयास जारी राखेको छ।
तर, आइतबार (२४ भदौ) उपसमितिको बैठक अनौपचारिकमै सीमित भएपछि २७ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस हुने/नहुने प्रस्ट छैन।
‘उपसमितिको छलफलबाट निस्केको निचोड प्रतिवेदनमा समेटिने भएकाले फुल समितिमा खासै समय लगाउन पर्दैन’, सुवेदी भन्छिन्।
नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ दलका नेता एमालेले अन्तिम अवस्थामा आएर हलो अड्काउन खोजेको गुनासो गर्छन्।
‘आइतबारै उपसमितिले सहमति गरेर प्रतिवेदन फाइनल गर्ने भनेको हो’, कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले भनिन, ‘तर, बैठक नै नबसी अनौपचारिक कुरा मात्र भएको सुनेँ।’
भदौ १९ मा उपसमितिलाई प्रतिवेदन लेखनकै लागि एक हप्ता समय दिइएको हो।
दलहरुबीच समझदारी बनिनसकेकाले भदौभित्रै टीआरसी विधेयक संसद्मा पेस हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।
प्रधानमन्त्री यही भदौ ३० गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाँदै छन्। उनी उतैबाट चीन पनि जानेछन्।
यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसअघि नै टीआरसी विधेयक पास गराउन चाहेका छन्।
सत्ता साझेदार भएकाले ६ वटै दल टीआरसी विधेयक संसद्मा टेबल गरेर पारित गर्न एकमत छन्।
तर, एमालेलगायत संसदवादी सबै दलको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढाउँदा लामो समयदेखि रोकिएको एउटा प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने बुझाइ सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको छ।
‘अहिले एमालेसहितको सहमति खोज्नुको मुख्य कारण त्यही हो’, थिङले थपिन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिसकेका छन्। संसद्मा रहेका अन्य दलका शीर्ष नेतासँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर टीआरसी विधेयकमा साझा सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको टीआरसी विधेयकबारे छलफल गर्न आगामी २७ गतेका लागि बैठक डाकिएको छ।
यसअघि मंगलबार (१९ भदौ) बसेको समितिको बैठकले टीआरसी विधेयक उपसमितिबाट एक साताभित्र टुंग्याउने निर्णय गरिसकेको छ।
उपसमितिले विधेयकका संशोधनकर्ता, विज्ञ र पीडितलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए।
‘संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एउटा समान धारणा बनाएर यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनपर्छ भन्नेमा सबै दल छन्’, नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘केही सिरियस इस्युहरु छन्, त्यसलाई हल गर्ने उपायको खोजी भइरहेको छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार धेरै विषयमा समझदारी बनिसकेको बताउँछन्।
फागुन २५ मा संसद्मा पेस सो विधेयकलाई सुरुमा फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। त्यसबेला पनि एमालेकै कारण रोकिएको थियो।
एमाले सांसदहरुले विरोध गरेपछि जेठ ५ मा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएर विधेयकबारे छलफल गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो। तर, पहिलोपटक दिएको १५ दिनको समयभित्र उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्नै सकेन।
उपसमितिमै टीआरसी विधेयकमा संशोधन गर्न प्रस्ताव परेको छ।
‘विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेर मस्यौदा तयार पारिसकेका छौँ’, प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा उपसमितिले सुझाव प्रस्ताव गरेको छ।’
कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले चार किसिमका घटनालाई ‘जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन’मा समेट्न प्रस्ताव गरिएको बताइन्।
‘महिला हिंसा, बलात्कार गरेर हत्या गरेको, यातना दिएर बेपत्ता बनाइएको, गम्भीर र क्रूर तवरले हत्या गरिएको, नियन्त्रणमा राखेर अमानवीय तवरले हत्या गरिएको घटना जघन्यमा समेटिएको छ’, उनले भनिन्।
‘टीआरसी विधेयक अघि बढाउनकै लागि २७ गते बैठक राखिएको हो जस्तो लाग्छ’, सभामुख घिमिरे निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री पनि दलहरुसँग संवाद गरेर वातावरण बनाइराख्नुभएको छ।’
‘सरकारले ल्याउने विजिनेसलाई सभामुखले सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँले दलहरुको सहयोगी हुन्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।’
७ महिनाअघि नै (२५ फागुन २०७९) संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक अगाडि बढाउन खोज्दा एमालेले विरोध गरेको थियो।
त्यसपछि जेठ ५ मा संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयकबारे छलफल गरेर सहमति खोज्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।
उपसमितिमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रेमश लेखक, सचेतक सुशीला थिङ, जीवन परियार छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, जनमत पार्टीबाट गोमा लाभ सापकोटा छन् भने माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्ती, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य छन्।
मंसिरको चुनावबाट नयाँ संसद् बनेपछि टीआरसी विधेयक अगाडि बढ्न रोकिएको सांसदहरु बताउँछन्।
२०७४ मा एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले सो विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको थियो, तर पछि रोकियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानसके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नयाँ सन्देश जाने बताएका छन्। त्यही भएर पनि उनले एमालेसँग सहमतिको प्रयत्न गरिरहेका हुन्। यस क्रममा उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पटकपटक भेट गरे।
‘टीआरसीलाई तत्काल प्रतिनिधि सभामा पेस गरेर पारित नगर्ने हो भने संसद् बैठक स्थगित गरौँ’, प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भने, ‘सहमति जुटिसकेको विषयमा फेरि अल्झाएर राख्दा राम्रो भएन। यता संसद्ले बिजिनेस नपाउने, उता चार वर्षअगाडि नै सहमति जुटिसकेको टीआरसीलाई अड्काएर राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो मेसेज जाँदैन।’
राष्ट्रपतिको चासो
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि यही भदौ ५ मा सर्वदलीय बैठक राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन संसद्मा रहेका दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभिन सुझाव दिएका छन्।
‘टीआरसीमा दलहरुबीच सहमति नजुट्दा पुराना द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको किनारा कसरी लगाउने भन्ने अन्योल छ। कतिपय अदालतमा मुद्दा परिसकेका छन्’, पौडेलले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार यी मुद्दाहरुको निरुपण गर्न बनाइएको सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संसद्को कानुन न्याय तथा संसदीय समितिमा रोकिएको छ। यसलाई सबै दल मिलेर टुंगो लगाउँदा राम्रो सन्देश जान्छ। दलहरु मिल्नुपर्छ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूको समूहले टीआरसी ऐनको संशोधन विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसम्मत बनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ।
गत साउन २४ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो समूहले प्रस्तावित संशोधन द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनहरूको पूर्ण रूपमा अनुसन्धान र सम्बोधन गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग बाझिएको जनाएको छ। न्याय, परिपूरण, गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता र महिला तथा बालिकाविरुद्ध भएका यौन हिंसाका विषयमा गम्भीर बन्न सुझाव दिएको छ।
सोबमोजिम उपसमितिले सबै विषय सम्बोधन गरेर प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ।
यद्यपि अब बस्ने संसद् बैठकमा पेस हुने/नहुने तय भइनसकेको रास्वपा सचेतक परियार बताउँछन्।
२०७१ माघमा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ८ वर्षको अवधिमा क्रमश: झन्डै ६२ हजार र २५ सय उजुरी पीडितबाट संकलन गरेका छन्।
आयोगको समयावधि, त्यसका कार्यक्षेत्र र आयोगको समयावधिका विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको छ।
प्रतिक्रिया