युनिकोड
न्याय परिषद्ले दुई विवादित न्यायाधीशलाई बढुवा गर्न उजुरी नै तामेलीमा राखेको पाइएको छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र स्वीकृति पराजुलीलाई उच्च अदालतमा लैजानुअघि उनीहरुविरुद्धका उजुरीमा मात्र निर्णय गरी न्याय परिषद्ले 'क्लिन चिट' दिएको हो।
परिषद्मा एक सयभन्दा बढी उजुरी विचाराधीन भए पनि उच्च अदालतमा लैजाने प्रयोजनका लागि न्यौपाने र पराजुलीका हकमा मात्र निर्णय गरिएको हो। न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार, आरोप स्थापित गर्ने खालका उजुरी नभएकाले तामेलीमा राखिएको हो।
उजुरी तामेलीमा राखिएपछि उच्च अदालतमा नियुक्तिको निर्णय गरिएको हो। न्याय परिषद्को भदौ २९ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा न्यौपानेलाई ११ औँ र पराजुलीलाई १४ औँ वरीयतामा राखेर सिफारिस गरेको छ ।
के–के थिए विवाद ?
कविप्रसाद न्यौपाने सर्लाही जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश थिए। उनले आफैँ कार्यरत अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका एक झगडियाको गाडी सौजन्यमा लिएर नेपाल र भारतका विभिन्न तीर्थस्थल एवं पर्यटकीय गन्तव्यमा घुमघाम गरेको आरोप खेपिरहेका थिए।
त्यससम्बन्धी प्रमाणसहितका विवरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका थिए।
ती झगडियाले न्यायाधीशसँग आफ्नो सम्पर्क भइरहने र धेरैपटक गाडी सित्तैमा घुम्न दिएको बताएको अडिओ नै सार्वजनिक भएको थियो। न्यौपानेका ती व्यवहारलाई लिएर छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि न्यायपरिषद् सचिवालयले त्यससम्बन्धी विभिन्न प्रमाण र विरण संकलन गरेको थियो।
अर्का न्यायाधीश स्विकृति पराजुली धादिङ जिल्ला अदालतमा छँदा बलात्कारलगायतका मुद्दामा अस्वाभाविक मात्रामा सफाइ दिएका कारण विवादित थिए। उनका बारेमा पनि न्यायपरिषद सचिवालयले छानबिनका लागि विवरण संकलन गरिरहेको थियो। उनीहरुलाई उच्चमा नियुक्तिका लागि योग्य बनाउन ती उजुरी नै तामेलीमा राखी छानबिनको प्रक्रिया तुहाइएको छ।
जबकि, अदालतमा ती दुई न्यायाधीशका विरुद्ध मात्र उजुरी थिएनन् । विभिन्न न्यायाधीशविरुद्ध एक सयभन्दा बढी उजुरी विचाराधीन रहेको न्यायपरिषद सचिवालयले नेपालखबरलाई जानकारी दिएको छ ।
छानबिन सकिए पनि अर्थपूर्ण मौनता
यति मात्र होइन, विस्तृत छानबिन सकिएर प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने विषय पन्छाएर न्याय परिषदले आफ्नो प्राथमिकताका व्यक्तिलाई उपल्ला अदालतमा नियुक्ति दिन हतार गरेको छ।
गत वर्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलसँग २ करोड रुपैयाँ घूस ‘डिल’ गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि उनलाई निलम्बनमा राखेर जाँचबुझ थालिएको थियो।
न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालतका तत्कालीन कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी २०७९ असार ८ गते जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई प्रतिवेदन दिनका लागि ४५ दिनको समय दिइएको थियो।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि त्यसको सिफारिस अहिलेसम्म अलपत्र छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलामाथि पनि विस्तृत छानबिन भइसकेर प्रतिवेदन प्राप्त भएको लामो समय बितिसक्दा न्याय परिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन । उनीमाथि छानबिन गर्न पनि न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल नै सदस्य रहेको समिति बनाइएको थियो ।
उनीमाथि पर्याप्त आधार र प्रमाण भेटिँदासमेत अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएको मुख्य आरोप छ। उनले अपहरणका अभियुक्त सोले कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै २०७८ असोजमा सफाइ दिएका थिए।
बुढाथोकी काठमाडौंको भ्याली कोल्डस्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावल अपहरण गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि ८ महिनादेखि थुनामा थिए।
अन्य अदालतमा पनि उनका फैसला, आदेश र आचरण विवादित भएका थिए।
अर्का जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि पनि रामप्रसाद श्रेष्ठकै एकल जाँचबुझ समितिले छानबिन गरिसकेको छ। भट्टराईले धनुषा जिल्ला अदालतमा छँदा व्यक्तिहत्याको आरोप लागेका एक अभियुक्तलाई सफाइ दिएको विषय विवादित छ।
यी तिनै न्यायाधीशमाथि छानबिन सकिए पनि न न्यायपरिषद्ले कुनै कारबाहीको निर्णय गरेको छ, न त उनीहरूले नियमित काम नै गर्न पाएका छन्।
प्रतिक्रिया