सुन प्रकरण छानबिन गर्न किन बनेन उच्चस्तरीय समिति?

भदौ ६ गते ७ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुले सुन प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति गरे। त्यससँगै एमालेले संसद् अवरोध गर्न छाडेको थियो।

सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीदेखि सत्तासीन दलकै नेताको संलग्नता रहेको भन्दै अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएर नेकपा (एमाले) ले उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरेको थियो। एमाले उक्त मागबाट पछाडि नहटेपछि लामो समय संसद् अवरुद्ध भयो। अन्ततः सत्ता गठबन्धन समिति बनाउन सहमत भयो। 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको उक्त सुन प्रकरणको मुद्दा अदालत पुगेसँगै दलहरुले समिति बनाउने मिति नै तय गरेका थिए। असोज ५ गते समिति बनाउने र त्यसै दिनबाट काम सुरु गर्ने सहमति गरेका तीनै दलहरु त्यो मिति आएपछि भने आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। त्यसयता चार दिन बित्दा पनि समिति बन्न सकेको छैन। 

समितिको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने विषयमै सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच मतभेद देखिएको छ। सत्ता गठबन्धन सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जानु पर्ने पक्षमा छ। तर एमालेले सुरुदेखि नै अनुसन्धान गर्नु पर्ने अडान राखेको छ। 

अहिले सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताले एकअर्कालाई सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाउन थालेका छन्। यसअघि पटकपटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। अब शीर्ष नेताकै बीचमा छलफल भए मात्रै सहमति हुन सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए। 

उनले एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई बाधक देखाएर संसद् अवरोध गर्न निहुँ खोजेको आरोप लगाए। सत्ता गठबन्धन यसअघिको सहमतिबाट पछि नहटेको उनको दाबी छ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने मन्त्री, नेता र तिनका परिवार जोडिने भएपछि सत्ता गठबन्धन छानबिनबाट डराएको आरोप लगाएका छन्। 

बर्तौलाले असोज १४ गते यही विषयलाई लिएर संसद् अवरोध हुन सक्ने संकेत गरे। उनले यसको हिसाबकिताब अब संसदमै खोज्ने चेतावनी दिएका छन्। दलहरुका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा सुन प्रकरणको मुद्दा अदालत पुगेपछि पनि संसदमा रडाको हुने देखिएको छ। 

भदौ ६ को सहमति
त्यतिबेलाको दुई बुँदे सहमतिमा भेपको ९ किलो सुन प्रकरण र झण्डै ६१ किलो सुन प्रकरणसहित सुन तस्करीका अन्य घटना पनि छानबिन गर्ने भनिएको थियो। तर यहीबीचमा सरकारले भेप प्रकरणमा जोडिएका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। राहुल अहिले पनि सीआईबीको हिरासतमा छन्। यो प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा पनि जोडिएका छन्। उनीमाथि भने अनुसन्धान भएको छैन। 

एमालेले महरामाथि अनुसन्धान नहुँदा असन्तुष्टि जनाएको छ। यस्तै, झण्डै ६१ किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेतादेखि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुनु पर्ने भन्दै एमालेले संसदमै आवाज उठाउँदै आएको छ। तर सीआईबीको अनुसन्धान त्यो तहसम्म पुगेन। सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा अहिले ब्रेकप्याडमा ल्याएको सुनबारे मात्रै अनुसन्धान भएको बताउँदै अरु ३०२ किलो सुन भित्रिएको तथ्य पेस गरेको छ। 

यस्तै यही समूहले अरु उपकरण मार्फत पनि सुन तस्करी गरेको सीआईबीको दाबी छ। यी सबै प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धानले भने चिनियाँ नागरिकहरुलाई मुख्य अभियुक्त देखाएको छ। अहिले यो प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस चलिरहँदा दलहरु उच्चस्तरीय समितिको विवादमा फर्किएका हुन्। 

भदौ ६ गतेको सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो– ‘मिति २०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदित्तै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अभियोजन गर्नेछ।’

दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी अवैध पैठारी गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी गरिएको सुन लगायत पटकपटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकपटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।

यो सहमति अनुसार अहिले समिति बनेर काम सुरु भइसक्नुपर्ने हो। तर, दलहरुले अझै समिति बनाउने विषयमा सहमति गर्न सकेका छैनन्। समितिको कार्यक्षेत्रको विषयमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीबिच मतान्तर छ। 

सत्ता गठबन्धनले सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर समितिले काम गर्नु पर्ने बताएको छ। सीआईबीले सुन प्रकरणमा मुख्य भूमिका चिनियाँ नागरिकहरुको रहेको निष्कर्षसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलिरहेको छ। 

एमाले संसद रोक्ने बहाना बनाउँदैछ– हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हामीले भदौ ६ गते गरेको सहमतिलाई नमान्ने र जिरोमै लैजाने कुरा गर्यो। त्यसकारण सहमति हुन सकेन। त्यो राष्ट्रियस्तरका ७ वटै पार्टीका नेताहरु बसेर तीन दिन छलफल भएर प्रतिपक्षी दलका नेताकै भाषामा सहमति भएको थियो। 

अहिले सरकारको तर्फबाट उहाँहरुलाई भनेका छौं, अरु भाषा तपाईंहरुलाई मन पर्दैन भने त्यो बेलामा जे जे शब्द लेखिएको छ, त्यहीत्यही शब्द राखेर घोषणा गरौँ भन्दा पनि उहाँहरुले मान्नु भएन। 

त्यो त शीर्ष नेताको बीचमा भएको सहमति थियो। यसलाई ब्रेक गर्ने हो भने कि त फेरि त्यसरी नै बस्नु पर्यो। एक पटक निर्णय भइसकेको कुरा नमानेपछि त के भन्न सकिन्छ र! 

हामीले आफ्ना मान्छे जोगाउन खोजेको भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो। उहाँहरुलाई सोधिदिनुस्, भदौ ६ गते भएको सहमतिकै भाषा लेखौँ भन्दा किन मान्नु भएन? 

हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारका अंगले गरेको अनुसन्धानको बारेमा त्यतिबेलै सहमति भएको थियो, त्यसलाई मान्नुपर्छ। उहाँहरु अहिले त्यो कुरा हुँदैन त्यसलाई पनि लिन त सकिन्छ तर उनीहरुले यतिन्जेल गरेको काम जिरोमा गयो, अब फेरि पछाडिसम्म जानुपर्छ भन्नु हुन्छ। 

सरकारले त्यस्तो हुन सक्दैन भन्यो। त्यसो गरियो भने अहिले हाम्रो काबिल जनशक्ति भनेको सीआईबीमै छ। त्यहाँ केही कमिकमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई पनि फेरि हेर्न पर्छ भने हेरौं तर त्यसलाई मान्दै नमान्ने भन्ने हुँदैन। उनीहरुले गरेको कामको विश्वास नगर्ने भन्ने हुँदैन भनेर सरकारले भन्यो। 

उहाँहरु पछाडि फर्किन खोज्दा कुरा के बुझियो भने उहाँहरुले बिना कारण ७/८ पटक भइसक्यो सदन अवरोध गरेको। उहाँहरुलाई सदन अवरोध गर्न केही कारण नै चाहिँदैन। अहिले सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेन भन्ने निहुँ चाहिएको छ उहाँहरुलाई। सदन अवरोध गर्नु पर्ने भएर होला भन्ने मलाई लाग्छ। 

प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले हुनुहुन्न। उहाँहरुसँग छलफल गर्दा पनि पार्टी अध्यक्षसँग छलफल नगरी हुँदैन भन्नुहुन्छ। अहिले कुरा गरेर अर्थ छैन। 

उहाँहरु यो देश अगाडि बढाउने, समृद्धि ल्याउने सुशासन ल्याउने कुरा मान्नुहुन्न। उहाँहरुले जान्नु भएकै सदन अवरोध गर्न त हो नि। 

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा मेरैउपर छ भने पनि छानबिन गर्नु भन्नु भएको छ। कसैले अहिलेसम्म संसदमा गएर त्यसो भन्न सकेका छन्? माओवादीका नेता जोडिएर छानबिन गर्न डराएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन। 

एमाले जसरी हुन्छ सदन अवरोध गर्ने निहुँ खोज्ने। उहाँहरुकै कारण अहिलेसम्म एउटा विधेयक पास भएको छ, अरु कुनै पास भएको छैन। सत्ता पक्षले त मिलेर जाउँ भनेरै समितिका सभापति पनि उहाँहरुलाई दियो। तर उहाँहरु निहुँ मात्रै खोज्नुहुन्छ, मान्नुहुन्न। 

हिसाबकिताब अब संसदमै हुन्छ :  महेश बर्तौला, सचेतक, एमाले
सहमति बमोजिम सरकारले आयोग बनाउनु पर्थ्यो। असोज ५ गतेदेखि समितिले काम सुरु गर्नु पर्थ्यो। तर सरकारले सहमति बमोजिम काम गरेन। सहमतिलाई लत्याउने काम गर्यो। राजनीतिलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाने काम गर्यो। संसदलाई फेरि पनि मुठभेड र द्वन्द्वतर्फ लैजाने काम गर्यो।

भदौमा भएको सहमति भनेको सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने, दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने थियो। 

तर अहिले आएर सरकार व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्न सक्दैन, कानुनी सुधारका लागि प्रतिवेदन पेस गर्ने, कुनै संरचनागत सुधार गर्न पर्ने भयो भने त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिने त्यसका लागि मात्रै हो भनेर उसले आयोगलाई नै प्रभावहीन बनाउने गरी शक्तिशाली अयोग बनाउन अस्वीकार गर्ने काम गर्यो। 

त्यसले के देखाउँछ भने सरकार तस्करहरुलाई संरक्षण गर्न चाहन्छ। अवैध धन्दालाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ। जुन प्रकारले आयोग बनाउन ढिलाइ गर्यो, त्यसले सरकार स्वयंको तस्करीमा संलग्नता र उपस्थिति देखाउँछ। 

उहाँहरु नाम मात्रैको आयोग बनाउन चाहनुहुन्छ। हामी शक्तिशाली आयोग बनाउन चाहन्छौँ। यो आयोगले तस्करको जालोसम्म पुगेर संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर त्यसलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर उहाँहरु त्यसरी कार्यदेश दिन सकिँदैन, त्यस्तो हुँदैन, यो आयोगले त्यस्तो छानबिन गर्न पाउँदैन, छानबिन त सीआईबीले गरिसक्यो। त्यसकारण अरु छानबिन समितिले गर्न पाउँदैन भन्ने उहाँहरुको प्रस्तुति छ। हामी नाम मात्रको आयोग बनाउन चाहँदैनौँ। भरिया, ड्राइभर र सुन रिसिभ गर्नेलाई मात्रै कारबाही गरेर हुँदैन मुख्य योजनाकारहरु, सेटिङकर्ताहरुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छौं। 

सरकार अस्वीकार गर्छ र राजनीतिलाई, संसदलाई द्वन्द्वतर्फ लैजान चाहन्छ। हामी जुनसुकै मुठभेडको पनि सामना गर्न तयार छौं। सरकारले जस्तोसुकै च्यालेन्ज गरे पनि हामी त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं। 

सीआईबीको विषय सकिइसक्यो, उसले आफ्नो अनुसन्धान गरिसक्यो। उसले कति राम्रो गर्यो, गरेन, अब हामी छानबिन गर्छौं। यो आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ। कतिपय अनुसन्धान भएका छैनन्, सरकारको दबाबमा परेर गर्नुपर्ने मान्छेमाथि अनुसन्धान गरेको छैन, खोज्नु पर्ने मानिसलाई खोजेको छैन, मुद्दा दायर गर्नुपर्ने मान्छेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छैन। त्यसकारण अब बन्ने आयोगले यो समग्र पक्षको अध्ययन गरेर, छानबिन गरेर कारबाहीको तहमा ल्याउनु पर्यो। 

तथ्य र प्रमाणले के देखाएको छ भने सत्ता र निकट दलहरुका उच्च पदस्थ नेताहरुका, पूर्वसभामुखको संलग्नतामा, सेटिङमा र संरक्षणमा नै यो प्रकरणको सुन तस्करी भएको हो भने पुष्टि गरेको छ। सरकार त्यतातिर अध्ययन हुन्छ, छानबिन हुन्छ भन्ने त्रासका कारण त्यतातिर छानबिन गर्ने अनुमति नै आयोगलाई दिनुहुन्न भनिरहेको छ। 

हामी चाहिँ सुन तस्करीको जरासम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न चाहन्छौं। उच्च तहमा पुगेका, मन्त्री भएका आफ्नो संलग्नतामा तस्करीलाई संरक्षण गर्ने र बढुवा दिने यो सरकारको रवैयालाई हामीले जस्ताको तस्तै जनताको बीचमा ल्याउनुपर्छ भनेर सशक्त, सुनतस्करको सबैपक्षको अध्ययन गर्न सक्ने आयोगको माग गरेका हौं। सरकार यही चिजबाट डराएको छ। उसको संलग्नता यो घटनाहरुमा देखिएको छ। हामी सरकारलाई सजिलो बनाउनका लागि मात्रै आयोग माग गरिरहेका छैनौं। तस्करको जालोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्नका लागि आयोग माग गरिरहेका छौं। त्यसप्रकारको आयोग नबनुन्जेल हामी छाड्दैनौं। हामी यो विषयमा कुरा उठाइरहनेछौं। 

सीआईबीले गरेको अनुसन्धान सबै ठिक हुन्थ्यो भने हामीले आयोग किन माग गरेका हुन्थ्यौं? गृहमन्त्रीलाई किन अनुसन्धानमा ल्याएन सीआईबीले? अर्थमन्त्रीलाई किन अनुसन्धानमा ल्याएन? हामीले त संसदबाट भन्यौं नि– यो सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरुको पनि कहीँ न कहीँ संलग्नता छ। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीप्रति पनि हाम्रो प्रश्न छ भनेर हामीले संसदमै भनेको हो। 

सरकारनिकट नेता र तिनका परिवारको संलग्नतामा यतिधेरै कुरा राखेका होइनौं? सीआईबीले किन अनुसन्धान गरेन? अनि, सीआईबीको अनुसन्धानमा एमालेले विश्वास गरेन भनेर डंका पिट्ने? एमालेका बारेमा भ्रम छर्ने? सरकार डराएको छ, मन्त्रीको संलग्नता छ। आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जोगाउनका लागि यो आयोग बलियो बनाउन चाहँदैन। 

संसदमार्फत हामीले कुरा उठायौँ। अब असोज १४ गते संसदमार्फत हामी त्यहीँ नै हिसाबकिताब माग्नेछौँ। सरकारले राजनीतिक धोका दियो। राजनीतिलाई बेइमानीतर्फ लग्यो। मुलुकलाई समझदारीपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढाउने एमालेको चाहनामाथि सरकारले तुसारापात गरेको छ। त्यसको हिसाबकिताव संसदबाटै माग्नेछौं।