युनिकोड
कोशी प्रदेशमा दलहरु मध्यावधि टार्ने प्रयासमा जुटेका छन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाएर सम्भावित संकट टार्ने नेताहरु बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री कार्की शनिबार विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। ४० सांसद रहेको एमालेका उपसभामुखले मत दिन नपाउने भएपछि ३९ सांसदले मात्र मत दिन पाउनेछन्।
त्यसबाहेक एमालेलाई अन्य दलले विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन। राप्रपा बुधबारदेखि प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्न थालेको छ।
राप्रपाका संसदीय दलका नेता भक्ति थापाले मुख्यमन्त्रीले बहुमत पाउने अवस्था देखिए मात्र विश्वासको मत दिने बताए।
‘विश्वासको मतबारे निर्णय पर्सि नै गर्छाैँ,’ थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘सकारात्मक नतिजा नआउने देखिएमा विचार गर्छाैँ।’
राप्रपाका एक पदाधिकारीले खेर जाने मत कार्कीलाई नदिने घोषणा गरे।
‘हिक्मत कार्कीलाई राप्रपाले थपेर बहुमत पुग्नेभए मात्र दिन्छौँ, खेर जाने भोट हाल्दैनौँ,’ ती पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले मत नदिएपछि अर्काे धारामा जान्छ।’
राप्रपाले मत दिँदा पनि कार्कीले विश्वासको मत पाउँदैनन्। राप्रपाका ६ सांसद छन्। एमाले र राप्रपाको मत जोड्दा जम्मा ४६ हुन्छ। त्यसमा उपसभामुखले मत दिन मिल्दैन। कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन ४७ सांसदको समर्थन पाउनुपर्छ।
गठबन्धन दलले कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने कांग्रेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए।
‘मुख्यमन्त्री कार्कीलाई गठबन्धनका कुनै पनि दलले मत दिँदैनौँ,’ राईले नेपालखबरसँग भने, ‘अब धारा ५ मा सरकार बन्छ। त्यही सरकारले विश्वासको मत पाउँछ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले मध्यावधि हुन नदिन दलहरुबीच समझदारी बनेको दाबी गरे।
‘कोशीलाई मध्यावधिमा जान दिँदैनौँ, कांग्रेस, राप्रपा, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा मध्यावधि नगर्न एक छौँ,’ उनले भने, ‘अब उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्छ। कसलाई अघि सार्ने भनेर छलफल भइरहेको छ।’
कसरी बन्छ उपधारा ५ मा सरकार?
कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै सरकार गठन उपधारा ५ अनुसार हुन्छ।
त्यसबेला कुनै सांसदले प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यको आफूलाई समर्थन छ भन्ने प्रमाण लिएर गए प्रदेश प्रमुखले बहुमत सिद्ध गर्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका ४७ सांसद छन्।
यस आधारमा गठबन्धनले अघि सारेका कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले सजिलै विश्वासको मत पाउने देखिन्छ।
तर, यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने बेलामा एमालेका उपसभामुख, ज्येष्ठ सदस्य सबै अनुपस्थित भएका थिए।
त्यसपछि कांग्रेसका ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले संसद् बैठक सञ्चालन गरेर विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाए र थापालाई मत पनि दिए। जसलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
सर्वाेच्चले ठूलो दलको हिसाबमा धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
उपधारा ५ अनुसार बन्ने मुख्यमन्त्रीले सजिलै विश्वासको मत पाउने कांग्रेस प्रमुख सचेतक राईले दाबी गरे।
‘मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार गठबन्धनको शीर्ष नेताले टुङ्ग्याउनुहुन्छ,’ राईले थपे, ‘४७ जना माननीय गठबन्धनकै छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने यसपटक उपसभामुखको स्वास्थ्यमा समस्या आउँदैन। साइत जुराएर ज्येष्ठ माननीयज्यूहरुले विदा लिनुहुने छैन। त्यसो भएपछि गठबन्धनले अघि सारेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ।’
एमाले र राप्रपाले पनि चुनाव नचाहेकोले गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई विश्वासको मत दिनसक्ने राईले बताए। माओवादी दलका नेता आङ्बोले पनि राप्रपासँग नयाँ सहमति हुनसक्ने बताए।
‘राप्रपासँग गठबन्धनको सहकार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा पनि शीर्ष नेताहरु छलफलमा हुनुहुन्छ। सहकार्यको वातावरण बनाउनेगरी सायद केही समझदारी बन्न सक्छ।’
गठबन्धनले बनाउने मुख्यमन्त्रीले नै कोशी सरकारलाई स्थायित्व दिने उनले बताए।
राप्रपाका दलका नेता भक्ति थापाले अहिलेसम्म गठबन्धनले कुनै छलफल नगरेको बताए।
‘हामीबीच कुनै राजनीतिक सहमतिबारे छलफल भएकै छैन,’ थापाले भने, ‘राप्रपाको कारण मध्यावधि हुँदैन, हामी न्युट्रल पोजिसनमा छौँ, केही परे निर्णय गर्छाैँ।’
माथि केन्द्रसँग यसबारे छलफल गर्ने उनले बताए।
को हुन्छ त मुख्यमन्त्री?
नेताहरुका अनुसार कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न उद्धव थापाले जोड गरिरहेका छन्। यस्तै, माओवादी, एकीकृत समाजवादी समेत मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन्।
तर, अहिलेसम्म दलहरुले मुख्यमन्त्रीबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक राईका अनुसार शीर्ष नेताले जुन नाममा सहमति जनाउँछन्, तिनै नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
‘तीन दलबाट दाबी भए पनि अहिलेको परिस्थिति र गठबन्धनको स्ट्रेन्थका आधारमा निर्णय हुन्छ,’ राईले भने, ‘नामले गठबन्धनमा विवाद हुँदैन।’
अहिलेसम्म कांग्रेसका थापा र माओवादीबाट आङ्बो मुख्यमन्त्रीको चर्चामा छन्।
प्रतिक्रिया