युनिकोड
बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनका चार दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा चुनावमा मिलेर जाने प्रस्ताव आएको जानकारी गराए।
बुधबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार नै पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई शून्य नपार्न आग्रह गरेका थिए।
सो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन बैठकमा राखेपछि एमालेलाई पनि चुनावी सिट दिनेमा नेताहरू सकारात्मक देखिएका छन्। यदि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष मिलेमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव प्रतिस्पर्धाविहीन हुने देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने १९ स्थानको चुनाव माघ ११ गते तोकिएको छ। एकजना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेसमेत गरी २० सिट आउँदो फागुन २० बाट खाली हुँदै छन्।
चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने सत्तारुढ दलले निर्णय गरेपछि एमाले नेताहरूको दौडधुप बढेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटवार्ता बाक्लो बनाएका छन्।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेतासँग पनि एमालेको छलफल भइरहेको छ।
एमालेकै नेताहरूका अनुसार, १३ र ७ सिटको भागबण्डा गर्ने प्रस्ताव नै लगिएको थियो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले अस्वीकार गरिदिए।
राष्ट्रिय सभामा सिटविहीन हुन नदिन एमालेबाट प्रस्ताव आएको कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।
‘एमालेलाई सिट दिने विषयमा विभिन्न कोणबाट कुरा भइराखेका छन्,’ लेखकले नेपालखबरसँग भने।
कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा हुँदा राष्ट्रिय सभामा एमाले ‘क्लिन स्विप’ हुने मतभार छ।
तर, डटेर चुनाव लड्ने जिकिर गरेको एमाले राष्ट्रिय सभामा किन गठबन्धनसँग मिल्न खोज्दै छ?
एमालेका एक नेताले दुईवटा कारण देखाए।
पहिलो, राष्ट्रिय सभाका यसअघिका चुनावमा एमालेले लगातार पराजय व्यहोरेर खुम्चिँदै गएको छ।
दोस्रो, यसले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्ने बढ्यो।
अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेका १७ सांसद छन्। तीमध्ये ९ जनाको पदावधि आउँदो फागुनमा सकिँदै छ। त्यसपछि ८ जना मात्र बाँकी रहन्छन्।
यसले राष्ट्रिय सभामा पहिलो शक्ति रहेको एमालेको हैसियत तेस्रो दलमा खुम्च्याउनेछ।
एमालेले यही विश्लेषण गरेर मिलेर जाने प्रस्ताव राखेको ती नेताले बताए।
एमालेको प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनले अस्वीकार गरेको छैन। बरु यसप्रति ‘सकारात्मक’ जनाउन दिन छलफललाई सघन बनाएको छ।
आरामदायी बहुमत रहेको गठबन्धन एमालेको प्रस्ताव स्वीकार गर्न तयार हुनुको कारण के होला त?
‘संसदमा विचाराधीन केही विधेयक पास गर्न एमालेको साथ नभई हुँदैन,’ राजनीतिक विश्लेषण झलक सुवेदीले भने, ‘शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकहरू पारित गर्न पनि राष्ट्रिय सभामा मिल्न खोजेको हुन सक्छ।’
सुवेदी थप्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश अधिकारका विषयमा उठाएको कुराले राजनीतिक दलबीच एकता आवश्यक छ।’
राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई शून्य हुन नदिने प्रस्तावमाथि गठबन्धनका चार दल सकारात्मक देखिएका छन्।
यद्यपि, कति सिट एमालेलाई दिने ? यसबारे निर्णय गरिसकेका छैनन्। भोलि बिहीबार फेरि छलफल गर्ने समझदारी बनाएका छन्।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने संकेत गरे।
मंगलबार बेलुका झण्डै डेढ घण्टा प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो।
मंगलबारकै बिहान पनि कांग्रेस र माओवादी नेताबीच छलफल भएको थियो।
राष्ट्रिय सभामा सिट बाँडफाँटमा जुटेका गठबन्धन घटकहरूले छलफल बढाएका छन् र त्यसमा एमालेलाई पनि समेट्ने विषय छुटेको छैन।
‘राष्ट्रिय सभामा मिल्ने कुरामा आपत्तिको विषय भएन,’ माओवादीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘छलफलकै क्रममा भएकोले कुनै टुंगो लागेको छैन। कोलिसनमा भएकोले सबै सहमत पनि हुनुपर्यो।’
यही विषयमा समझदारी जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबारदेखि शीर्ष तहमा छलफल गरिरहेका छन्।
एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा केही सिट दिन सकिने माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिए।
‘राष्ट्रिय सभामा केही सिट दिएर एमालेलाई पनि सँगै लैजान्छौँ,’ पुनले नेपालखबरसँग भने।
यसअघि चुनावमा एमालेबाट रिक्त हुने ८ सिट बाँडफाँट गर्ने गठबन्धनका घटकले निर्णय गरेका थिए।
‘देशका महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाउँदा राष्ट्रिय सभामा पनि सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले नेपालखबरसँग भने, ‘वर्कआउट भइरहे पनि गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न बाँकी छ।’
यदि एमालेले राखेको प्रस्ताव गठबन्धन तयार भए नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिनेछ।
अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहमत नभएकै कारण संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार बेलुका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यसै विषयमा छलफल गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी)लाई अमेरिका भ्रमणअघि नै टुंगो लगाउन चाहेका थिए।
तर, एमाले सहमत नभएपछि विधेयक संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचारधीन छ।
त्यसपछि वर्षे अधिवेशनमै संसदबाट पारित गर्ने प्रचण्डको योजनामा एमालेले ब्रेक लगाइदियो।
विधेयकका कतिपय प्रावधानका विषयमा बृहत छलफल गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले पारित गर्न नदिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रोकिए।
उनले आम सहमति जुटाएर मात्र संसदमा पेस गर्ने बताए।
टीआरसीमा सहमति जुटाउनकै लागि प्रचण्डले उनको दलको भागमा परेको एउटा संसदीय समिति सभापतिसमेत एमालेलाई छोडिदिए।
अहिले लगभग ८ सिट गुमाएको एमालेलाई केही सिट जिताएरै भए पनि प्रचण्ड टीआरसी विधेयक पारित गर्न खोजिरहेका छन्।
एमालेले ‘क्लिन स्विप’ हुनबाट जोगिने उपाय खोजेको देखिन्छ। टीआरसी विधेयकलाई आउने हिउँदे अधिवेशनमा पेस गरेर पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ।
यही विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक एक्लाएक्लै छलफल गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया