युनिकोड
नेकपा एमालेले आगामी माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि ६ सिट मागेको छ।
एमालेको प्रस्तावमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिए पनि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एककीृत समाजवादी असन्तुष्ट भएको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय सभाका ६ सिट मागेका थिए।
संक्रमणलीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति गर्ने भए राष्ट्रिय सभामा ६ सिट दिनुपर्ने प्रस्ताव एमालेले गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डले बताए।
एमालेबाट रिक्त हुने ८ सदस्यमध्ये कम्तीमा ६ सिट पाउनुपर्ने उसको प्रस्तावमाथि गठबन्धन बैठकमा छलफल भए पनि निर्णयमा पुग्न सकेन।
राष्ट्रिय सभामा मिलेर जान तयार सत्ता गठबन्धनभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको प्रस्तावले तरंग ल्याएको छ।
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा एमालेको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेका थिए।
तर, ठूलो माग राखेको भन्दै गठबन्धनका दुई दल एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट भएपछि बैठकले निर्णय लिन सकेन।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमालेले राष्ट्रिय सभामा त्यत्रो सिट पाउने आधार नभएको भन्दै जे भन्यो त्यही गर्न नहुने बताए।
‘ओलीजीले राष्ट्रिय सभामा ६ सिट माग्नुभएछ,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘टिआरसी पास गर्ने भए त्यति सिट जिताउनै पर्ने उहाँको भनाइ रहेछ। तर, हामी त्यत्रो संख्या दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, उहाँलाई यसअघि नै दुईवटा संसदीय समिति सभापति दिइसकेका छौँ।’
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) पास गर्ने नाममा एमालेले बार्गेनिङ गर्न खोजेको उनीहरुको बुझाई छ।
‘एमालेले पटक पटक कुरा फेरेको छ, अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा बार्गेनिङ गरेको छ, तर यसको ग्यारेन्टी के छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट टिआरसी विधेयक पास गरेर संसदमा लैजाने निर्णयमा एमालेको सहयोग हेरेर सोच्न सकिन्छ।’
एकीकृत समाजवादी तयार नभएपछि गठबन्धनले एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभामा सिट दिने निर्णय नगरी बैठक सकिएको छ। गठबन्धन बैठक बिहीबार बेलुका बस्ने तयारी छ।
गठबन्धनकै अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले भने यसबारेमा मिलेर जाँदा उचित हुने धारणा राखेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै एक दललाई निषेध गरेर जानुभन्दा सहमतिको बाटो रोज्नु उचित हुने सुझाव दिएका छन्।
‘एमालेलाई शून्य बनाएर जानुपर्छ भन्नु उचित होइन। राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भने एमालेलाई पनि केही सीट दिएर जान सकिन्छ’, यादवनिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रो दाबी दुई सिटमा हो। सकेसम्म सबै दलबीच सहमति हुन्छ भने एमालेलाई समेटेर जाँदा समस्या हुँदैन।’
टिआरसी विधेयलाई संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलका लागि लान लागिएको छ।
समितिबाट सर्वसम्मत पास गरेर संसदमा विधेयक पठाउने तयारी छ।
आगामी हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने तयारीसहित प्रधानमन्त्रीले दलहरुसँग संवाद गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया