युनिकोड
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मन्त्रीको टिम फेरबदल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका विषयमा समझदारी नजिक पुगेका छन्।
बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पठाएको उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको टिमबीच भएको छलफलमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने समझदारी जुटेको हो।
फागुन २१ गतेभित्र सबै मन्त्री हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने समझदारी जुटेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका सदस्यहरूले जनाएका छन्। त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले बुधबार नै कांग्रेस लगायतका दलहरूसँग एक साताभित्र नाम मागेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको तयारी मन्त्री परिषदको टिम नै परिवर्तन गर्ने छ। टिम परिवर्तन गर्दा अर्थ माओवादी र गृह कांग्रेसले लिने गरि साटफेर गर्ने तयारी छ।
‘प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री आगामी २० गतेभित्र हेरफेर गर्ने लगभग सहमति छ,’ सचिवालयका कम्तिमा दुई जना सदस्यले नेपालखबरसँग भने।
‘प्रधानमन्त्रीले हिजो बुधबार एक साताभित्र नयाँ मन्त्री बनाउने सांसदको नाम कांग्रेससहित सबै दलसँग माग्नु भएको छ’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘कांग्रेसले के गर्छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ अब नरोक्ने मुडमा हुनुहुन्छ।’
२१ गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। परिस्थिति नबदलिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ गते संसदमा सम्बोधन गर्नुअगावै मन्त्री बदलिने माओवादी र कांग्रेसका केही नेताहरूको भनाइ छ।
‘२१ गते अघि मन्त्री फेरबदल गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनामा कांग्रेस अन्ततः सहमत भएको छ’, प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘१८ र १९ गते प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ। सायद १९ गते बेलुका कुनै निर्णय हुनसक्छ।’
कांग्रेसले वैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनपछि मात्रै अर्थमन्त्रीसहित टिम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव राखेपनि प्रधानमन्त्री अझै दुई महिना पर्खिन तयार भएनन्।
प्रचण्डले एक साताभित्र नयाँ नाम दिन भनेपछि खड्काले ‘प्रधानमन्त्रीले चाहँदा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न कांग्रेस बाधक बन्दैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। जसलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पुनर्गठनमा कांग्रेस राजी भएको रुपमा अथ्र्याएको छ।
‘एक दुई दिनभित्रै हामी सभापति, महामन्त्रीहरूसहित बसेर छलफल गरेर नयाँ मन्त्रीको नाम दिन्छौँ’, खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जवाफ एक सदस्यले उधृत गरे।
‘पुनर्गठन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका दलसँग नाम माग्नुभएको छ,’ सचिवालयका अर्का सदस्यले थपे, ‘नाम दिए नाम राखेर हुन्छ नदिए खाली राखेर भए पनि हुन्छ। तर पूरै मन्त्री फेरिन्छन्।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मन्त्री हेरफेर गर्न अनौपचारिक रुपमा नाम मागिएको पुष्टि गरे।
समझदारी अनुसार कांग्रेस–माओवादीले केही मन्त्रालय समेत साटफेर गर्ने भएका छन्।
‘यसपटक माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय लिनेछ भने कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिनेछ,’ ती सदस्यले थपे।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा छलफल भइरहेको बताए।
‘अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री साटफेरको कुरा गरिहाल्न अहिले छिटो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुँदा कसरी गर्ने भनेर नेताहरू छलफल गरिरहनुभएको छ।’
माओवादी र कांग्रेसबीच केही विषयमा बढेको असमझदारी हल गर्न नेताहरू लागिरहेको विश्वकर्माले बताए।
‘केही गुनासा र केही आशंका उत्पन्न भएकै हो,’ उनले भने, ‘आशंका निवारण गर्ने काम कांग्रेसको थियो, नेताहरूले आशंका निवारण गर्नुभएको छ।’
कांग्रेसको महासमिति बैठकका केही एजेन्डा, राष्ट्रिय सभा चुनावमा कोसी प्रदेशमा पराजय लगायत विषयले सत्ताको नेतृत्व गरे पनि माओवादी कांग्रेससँग असन्तुष्ट छ।
कांग्रेसले मन्त्रिमण्डल फेरबदलमा अड्को थापेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सन्तुष्ट थिएनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताबीच पछिल्ला दिन बाक्लो संवाद समेत भइरहेको थियो।
माओवादी केन्द्रको बुधबार बिहान सकिएको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय नै गर्नुको पछाडिको कारण त्यही हो। माओवादीले विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्न सक्ने देखिएपछि झस्केको कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षको दाबी छाड्ने संकेत पनि गरेको छ।
‘जे गर्दा सहमति हुन्छ, त्यसै गर्ने हो नि,’ विश्वकर्माले थपे, गठबन्धनमा समस्या पर्न दिँदैनौँ, जिम्मेवार कांग्रेसले जिम्मवारीपूर्वक निर्णय गर्छ।’
माओवादी निर्णयको दबाब
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने माओवादी निर्णयले झस्किएको कांग्रेस माहोल बिग्रन नदिन प्रयासरत छ। यद्यपि, माओवादीले आन्तरिक कारण राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लिने निर्णय गरेको बुझाइ अहिले पनि कांग्रेसको एउटा टिमको छ।
तर, पछिल्लो निर्णयले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्ने विश्लेषण गरेरै कांग्रेसको संस्थापन पक्षले माओवादीसँग छलफललाई तीव्र पारेको छ।
‘कुरा बिग्रने बाटोमा गएको छैन। हिजोपनि छलफल भयो। नेताहरूबीच टेलिफोनमा पनि कुरा भइराखेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘गठबन्धन र कांग्रेस–माओवादी नेताहरूको बीचमा औपचारिक कुरा भइराखेकै छ। माहोल बिग्रन दिइएको छैन।’
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय रमेश मल्लले छलफल सकारात्मक रहेको मात्र बताए।
‘सहमति जुटिसकेको भन्न सकिन्न,’ मल्लले दाबी गरे, ‘तर निरन्तर छलफलले एउटा निचोडमा पुर्याउला।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुसमै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न चाहन्थे। तर, कांग्रेस सहमत नभएपछि उनी रोकिन बाध्य भए।
कांग्रेसले माघ ११ को राष्ट्रिय सभा चुनाव र फागुन ७–१० को महासमिति बैठक देखाएर मन्त्री फेर्न मानेको थिएन। त्यसबाहेक कांग्रेस सबै मन्त्री फेर्न नहुने अडानमा बसेको थियो।
तर, बुधबार माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक निर्णय गरेपछि कांग्रेस प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै योजनाअनुसार सहयोग गर्न इछुक भएको बुझाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको छ।
बुधबार जुटेको समझदारी अनुसार कांग्रेस आफ्नो तर्फबाट सरकारमा रहेका सबै मन्त्री हटाएर नयाँ पठाउन तयार भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका ९ मन्त्री छन्।
‘प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री फेरिन्छन्,’ स्रोतले थप्यो, ‘नयाँ मन्त्री पठाउने विषयमा गठबन्धन दलले आ–आफ्ना दलभित्र छलफल गर्नेछन्।’
कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने बताए पनि मिति खुलाउन भने चाहेनन्।
‘मन्त्रिमण्डल तत्काल पुनर्गठन हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुर्याउन गठबन्धन दलहरूको दायित्व हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग रहन्छ,’ विश्वकर्माले भने।
अनि सबै मन्त्री फेर्न तयार भयो कांग्रेस
मन्त्री हेरफेरको रस्साकस्सी चलिरहेको बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
बहालवाला मन्त्री हुँदै अभियोग लाग्नुभन्दा मन्त्री फेरबदल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहयोग गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको नेताहरू बताउँछन्।
यसअघि कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय छोड्न नसकिने बताएको थियो। तर, सबै मन्त्री फेरिने भएपछि कांग्रेस अर्थ मन्त्रालय समेत छोड्न तयार भएको छ।
बालकुमारीमा दुईजनाको ज्यान जानेगरी भएको गोलीप्रहारको घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला दोषी देखिएका छन्। छानबिन समितिले दोषी देखाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दिएका छन्।
उनीहरूले २० गते प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउनेछन्।
गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० सबै मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउन पुसमै तयार थिए।
प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रचण्डले आफ्नो कामलाई गति दिने बताउँदै काम गर्न नसक्ने मन्त्री हटाइने बताएका थिए।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनाव नजिकिँदै जाँदा माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच भेटघाट बाक्लो भएको छ।
एमालेका नेताहरू संवैधानिक परिषदमा माओवादीको पनि उपस्थिति हुनुपर्ने बताउन थालेका छन्।
माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्नुको कारण ‘एमालेले दिएको वचन’ हुनसक्ने कांग्रेसको आशंका छ।
‘राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छोड्न हामी तयार छैनौँ,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘सके गठबन्धनमा सहयोग गर्नुस् भनेर भन्छौँ, नदिए प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नसक्छ।’
प्रतिक्रिया