युनिकोड
आइतबार बिहानसम्म ठिकै रहेको सत्ता गठबन्धनमा दिन ढल्दै गएपछि परिस्थिति नै बदलिने घटनाक्रम विकास भए।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकलाई संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट आइतबार नै सर्वसम्मतिमा पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई समेत विश्वासमा लिने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार बिहान छलफल गरिसकेका थिए।
सबै दलको सहमतिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउने योजनाअनुुसार निकै ढिला बसेको समितिको बैठकमा नमिलेका ४ वटा विषयमध्ये दलहरु सहमतिमा पुग्दै गर्दा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप तयारी गर्ने भन्दै एक दिनको समय मागे, जुन माओवादीका लागि अनपेक्षित र आश्चर्यको विषय थियो।
माओवादी र एमाले नजिकिएपछि...
यसअघिसम्म संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादीबीच कुनै विवाद थिएन। उनीहरु एक ठाउँमा भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई मनाउन सके सर्वसम्मत हुने र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता पनि हासिल गर्न सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास थियो।
त्यही बुझाइका आधारमा आइतबारै समितिबाट विधेयक पारित गरेर संसदमा पठाउने र सोमबार (फागुन २१ गते) बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट समेत ढिला नगरी अगाडि बढाउने योजनामा आफ्नै मन्त्रीले समय मागेको सूचना पाएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट भए।
उनले तत्काल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरेर गुनासो पोखे। सबै दलहरुसँग विश्वासको वातावरण बनाइरहँदा आफ्नै क्याबिनेटको मन्त्री बाधक बनेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाए।
त्यसपछि बिग्रेको माहोलले राजनीतिक परिदृश्य नै फरक हुने गरी घटनाक्रम अघि बढेका थिए।
यतिसम्म कि कांग्रेस नेताहरु समेत के हुने हो भनेर दिनभर अन्योल र अनिश्चयका साथ एकअर्कासँग सोधीखोजी गरिरहेका थिए। बिहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्को प्रतिपक्षी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलगायतसँग पनि छलफल गरेका थिए। त्यसबाट सत्ता गठबन्धनमा थप कम्पन पैदा भएको थियो। आइतबार बेलुका ३ घण्टा भन्दा बढी समय एमाले अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच बालुवाटारमा छलफल भयो। त्यो छलफल टीआरसीमा केन्द्रित रहेको बताइए पनि सम्भावित सत्ता गठबन्धनका विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा दबाब
बिहान ८ बजे लामिछानेसँग र करिब ९ बजेतिर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका प्रचण्डले १० बजेपछि कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा टीआरसीसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उम्मेदवारीका विषयमा समेत कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
माओवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ भने कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने पूर्वसहमति पालनाका लागि जोड गरिरहेको छ। यहीबीचमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमा पनि कांग्रेससँग प्रचण्डको कुरा मिलिरहेको छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुसमा पद बहालीको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न चाहेको भए पनि कांग्रेस नेतृत्वकै अनिच्छाका कारण रोकिँदै आएको हो। पछिल्ला दिनहरुमा पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने कि पहिला नै भन्ने विषयमा दुई दलको नेतृत्वबीच कुरा नमिलिरहेकै अवस्थामा देउवाले सोमबारसम्म फेरिने मन्त्रीको नाम प्रचण्डलाई उपलब्ध गराउने वचन दिएका छन्।
देउवाले आफ्ना पार्टीका सबै मन्त्रीहरुलाई बूढानीलकण्ठमा बोलाएर जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार भएर बस्न निर्देशन पनि दिएको सहभागी एक मन्त्रीले जनाकारी दिएका छन्।
आइतबार साँझ ४–६ बजेसम्म दुई घण्टा आफ्ना मन्त्रीहरुसँग बैठक गरेका देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘प्रचण्डले मन्त्री फेर्ने भनिरहेका छन्। अब सेट नै परिवर्तन हुन सक्छ। जस्तोसुकै अवस्थाका लागि तयारीमा रहनू। अन्य कुराहरु गठबन्धनमा मिलाउँदै गइन्छ।’
सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सभापतिले टीआरसीकै विषयमा छलफल गर्न बोलाएको दाबी गरिन्।
पद जाने भएपछि देउवानिवास पुगेका केही मन्त्रीले तत्काल आफूलाई नहटाउन अनुरोध पनि गरेका थिए। केही मन्त्रीहरुले विवादमा परेकालाई मात्र हटाउन भनेका थिए। विवादमा परेकामा स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत हुन्, जो अख्तियारको छानबिनमा छन्।
तत्कालै मन्त्री हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारीकै कारण परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको फिनल्याण्ड भ्रमण पनि अन्तिम समयमा रद्द भएको छ। उनी राति २ बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने तालिका थियो।
त्यसो त प्रचण्डले कांग्रेससँग मात्र होइन, गठबन्धनका सबै दलसँग नयाँ मन्त्रीको नाम मागिसकेका छन्।
आशंका यथावत्
एमाले नेतासँगको माओवादीको नियमित उठबस, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेले दिएको आश्वासन र माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा लिएको अडानलगायत विषयले गठबन्धनभित्र आशंका भने यथावत् छ। नेपालखबरले सम्पर्क गरेका धेरै कांग्रेस नेताहरु रातभरिमा कुनै नयाँ घटनाक्रम विकास हुने हुन् कि भनेर सशंकित पाइएका थिए।
तर, बिहान बोलाइएको गठबन्धनको बैठकले धेरै विषय स्पष्ट हुने सन्देश कांग्रेस नेतृत्वले दिएको छ।
‘गठबन्धनको बैठकमा थप निर्णय हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोमबारै बिहान गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ।’
कांग्रेसको रणनीति
कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र मन्त्रिण्डल पुनर्गठनमा ‘गिभ एन्ड टेक’को रणनीति अपनाएको छ।
मन्त्री फेर्न तयार रहेको बताए पनि कांग्रेस नेतृत्व राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावपछि गर्न भाका सार्ने योजनामा छ। फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ कार्यक्रम छ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनाव फागुन २९ मा हुँदै छ। यही चुनावका नाममा बन्न सक्ने एमाले–माओवादीको सम्भावित गठबन्धन रोक्नु नै कांग्रेसको तत्कालको रणनीति हो।
त्यसैले मन्त्रिपरिषद हेरफेरको विषय पनि कांग्रेसले चुनावभन्दा पर धकेल्न चाहेको छ। चुनाव आउन हप्ता दिन मात्र बाँकी रहेको भन्दै अझै १० दिन कुराउने योजनामा कांग्रेस नेतृत्व देखिन्छ।
‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनपछि पुनर्गठन हुन्छ,’ देउवानिकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनालाई सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि चुनावअघि गर्न अलि गाह्रै छ।’
यसअघि फागुन १७ गते पनि देउवाले मन्त्री हटाउने विषयबारे उपसभापति र महामन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए।
तर, कांग्रेसभित्र अध्यक्षको चुनाव अगाडि गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गएको छ।
‘उहाँहरु (माओवादी केन्द्रका नेता) अध्यक्ष दिन्न भनिरहनुभएको छ,’ देउवानिकट एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘पछिल्ला केही घटनाक्रम (एमाले–माओवादी बाक्लो भेटवार्ता) स्वाभाविक देखिएको छैन।’
एमालेले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएकैले माओवादीले अध्यक्ष दाबी नछोडेको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन्।
यही रस्साकस्सीले मन्त्री फेर्ने कामसमेत पर धकेलिएको ती नेताले दाबी गरे।
‘अब भोलि या पर्सी एउटा सहमति हुन्छ,’ ती नेताले थपे, ‘मन्त्री फेर्नेबारे सभापतिले लगभग पार्टीका साथीहरुसँग छलफल गरिसक्नुभयो । उहाँको चाहना फागुन ३० गते गरौं भन्ने छ।’
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जिताएर मात्र कांग्रेस मन्त्री फेर्न चाहन्छ। सभापति देउवालाई नेताहरुले त्यही सुझाव दिएका छन्।
‘सरकार पुनर्गठन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको प्रस्ताव, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हामीलाई चाहियो भन्ने हाम्रो प्रस्ताव, अध्यक्ष हुन्न भनेर माओवादी भन्ने, मन्त्री फेरबदल नगरौं हामीले भन्ने, अहिलेको छलफल यसैमा केन्द्रित छ,’ देउवानिकट कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘सरकार पुनर्गठन पनि हुने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि कांग्रेसलाई हुने गरी प्रयास भइरहेको छ। अब दबाब र प्रभाव पारेर भोलि या पर्सी कुरा मिल्छ होला।’
यसअघि फागुन १६ गते कांग्रेस र माओवादीबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा समझदारी जुटेको थियो ।
त्यस दिन माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको टिमलाई बालुवाटार पठाएका थिए।
माओवादी स्थायी समिति निर्णयले झस्किएको कांग्रेस तत्काल मन्त्री फेर्ने राजी भएको जानकारी गराएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले एक साताभित्र नयाँ मन्त्रीको नाम पठाउन भनेका थिए।
यतिसम्म कि, मन्त्रिमण्डलको सबै टीम परिवर्तन गर्ने, अर्थ र गृह मन्त्रालय साटफेर गर्ने समझदारीसमेत त्यसै दिन बनेको थियो।
सभापति देउवाले फागुन १७ गते दुई उपभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफल गरेर आफ्नो चाहना नभए पनि मन्त्रीहरु फेर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए।
तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म नयाँ मन्त्री हुनेहरुको नाम प्रचण्डलाई दिएका छैनन्।
कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा देखिएको समस्या समाधान हुने दाबी गरे।
‘गठबन्धनलाई निरन्तर राख्नका लागि दलहरुले आ–आफ्ना अडान त्यागेर भए पनि सहमतिनजिक पुग्नुभएको छ,’ विश्वकर्माले भने ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग लिए छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ
आइतबार (फागुन २०) प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग लामै छलफल भएको बताइन्।
‘सहकारी पीडित, गुठी समस्या समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग लामै छलफल भयो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिमण्डल फेरबदलको कुरा केही भन्नुभएन।’
प्रधानमन्त्रीले २१ गते संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका पनि छ।
सोमबार नै टीआरसी पारित!
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सचिवालयका एक अधिकारीले आइतबार दिनभरको प्रयास संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सबै दलबीच समझदारी जुटाउनमा केन्द्रित रह्यो।
अब बिहान साढे ७ बजे कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक बस्छ, त्यसले सर्वसम्मतिले टीआरसी विधेयक संसदमा पठाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसलगत्तै गठबन्धनको बैठक बस्छ र सबै कुरा टुंगो लगाउँछ।’
प्रतिक्रिया