युनिकोड
२०७४ सालमा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशसभा चुनावमा एक प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा दुई सांसद जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७९ मा संसद छिर्न पाएन।
केन्द्रीय अध्यक्षलाई प्रतिनिधिसभातर्फको प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा विजयी बनाए पनि जनमोर्चाले समानुपातिकमा सांसद बन्न पुग्ने मत पाएन।
समानुपातिकतर्फ एमालेले ३ लाख ६७ हजार ९८९, कांग्रेसले ३ लाख ४९ हजार ६२८, माओवादीले १ लाख १६ हजार ९४५,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ५९ हजार ४८३, हाम्रो नेपाली पार्टीले १८ हजार ७३७, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १५ हजार ७६ मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाले १४ हजार ९४० मतमात्र प्राप्त गर्यो।
गण्डकीमा कुल खसेको मतमध्ये ९ लाख ८५ हजार ८०२ मत सदर भएको थियो। प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्थ्यो। यो भनेको १४ हजार ७८७ मत थियो। थ्रेसहोल्ड कटाए पनि हाम्रो नेपाली पार्टी, नेकपा एस र जनमोर्चाले सांसद पाएनन्।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कसैको बहुमत छैन। प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ २४ सिट रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले कास्कीमा २, गोरखामा २, मनाङमा १, लमजुङमा २, तनहुँमा २, स्याङ्जामा २, नवपरासीमा १, मुस्ताङमा २ र बागलुङमा ४ सिट जितेको थियो।
माओवादीले गोरखामा २, म्याग्दीमा २ र तनहुँमा १ सिट जितेको छ। त्योमध्ये गोरखाको एउटा सिट नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको हो।
एमालेले कास्कीमा ४, तनहुँमा १, स्याङ्जामा २, नवलपरासीमा ३ र पर्वतमा २ सिट जितेको छ भने मनाङ–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार राजिव गुरुङले जितेका हुन्।
समानुपातिक मतको आधारमा संसदमा कांग्रेसले ९ एमालेले १०, माओवादी केन्द्रले ३ र राप्रपाले २ सांसद पाए।
समानुपातिकको त्यही मतका कारण राप्रपाले यसअघिको संसद्मा तीन सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पछि पार्दै प्रदेशसभामा प्रवेशमात्र पाएन, गठबन्धन तोडमोड र पुनर्निमाण हुँदा सरकार निर्माणको ‘तुरुप’ बन्न पुग्यो।
सुरुमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई समर्थन गर्दा त्यसका नेता पञ्चराम गुरुङले सामाजिक विकासजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाए।
तर, गठबन्धन फेरिँदा राप्रपा सरकारबाट बाहिर रह्यो। अहिले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन भत्किएको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन्।
ठूलो दलको हैसियतले पुनः नियुक्ति लिने र राप्रपासहितका दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
मनाङबाट स्वतन्त्र हैसियतमा निर्विरोध निर्वाचित दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएका उनी राप्रपाको साथ पाउन हरसम्भव प्रयासमा छन्।
राप्रपाले कसैलाई पनि साथ नदिँदा प्रदेशसभा विघटन हुने अवस्थाबारे पनि उनी जानकार छन्। अल्पमतमा परेसँगै ‘गण्डकीमा मध्यावधिको सम्भावना’ रहेको उनको अभिव्यक्तिमा त्यही कुरा झल्कन्छ।
संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ सम्मको प्रयोग असफल भयो भने हुने भनेको मध्यावधि निर्वाचन नै हो। तर, राजनीतिक दलहरूको मानसिकता भने तत्काल मध्यावधिमा जाने खालको देखिएको छैन। कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेसबाट सांसद बनेकाहरू नै मध्यावधिमा जान तयार छैनन्।
स्वतन्त्र जितेका सांसद मनाङले त मध्यावधि रोक्नकै लागि आफूले सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सघाएको र फेरि चुनाव लड्न धेरै पैसा चाहिने भएकाले मध्यावधि गर्न नहुने बताइसकेका छन्।
उनले मध्यावधि खर्चिलो हुने र सबै दलका नेतालाई अर्को चुनाव जित्न कठिन हुनेमात्र बताएका छैनन्, आफूले चाहिँ फेरि चुनाव जित्ने जिकिर पनि गर्न भ्याएका छन्।
हो, चुनाव खर्चिलो छ। कथंकदाचित अर्को चुनावमा जाने अवस्था आए करोडौँ खर्चेर सांसद भएकालाई फेरि खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ।
‘एक त चुनाव खर्चिलो छ, अर्कोतर्फ जितिन्छ भन्ने ग्यारेण्टी पनि छैन, त्यसैले मध्यावधिभन्दा जसले जसरी भए पनि सरकार बनाउनु राम्रो हुन्छ,‘कांग्रेसका एक सांसदले भने,‘संघको समीकरणले प्रदेश सरकार अस्थिर भएको हो, हामी बोल्न मिल्ने अवस्थामा त छै्रनौँ तर चुनाव जनताले पनि मन पराउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै दुई वा बढी दलको समर्थन जुटाएर सरकार गठनको आह्वान गर्दैछन्।
तर, राप्रपा अनिर्णित हुँदा त्यस्तो सरकार बन्ने सम्भावना कम छ। उपधारा २ कार्यान्वयनमा नआउँदा स्वतः ३ अनुसार ठूलो दलका नेता अर्थात् सुरेन्द्रराज पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
उनले बहुमत सिद्ध नगर्दा उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्छ। त्यसले पनि बहुमत नपाउँदा प्रक्रिया मध्यावधितर्फ अगाडि बढ्छ।
यहाँ ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग २ र स्वतन्त्र भइ चुनाव जितेका र हाल स्वतन्त्र नै रहेको दाबी गर्दै आइरहेका दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन्।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै वर्तमान सरकार अल्पमतमा छ र माओवादी र एमालेमात्र मिल्दा पनि सरकार बनाउने अवस्था छैन।
सरकार बनाउन यहाँ राप्रपा निर्णायक देखिएको छ। राप्रपा जता लाग्छ, सरकार उसकैको बन्ने भएपछि राप्रपालाई आफूतिर तान्न वर्तमान मुख्यमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुबैले सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छन्।
तर, चैत २७ गते आन्दोलनको तयारीमा रहेको राप्रपा तत्काल कसैको पक्षमा लागेको छैन। जसले गर्दा वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे पुनः एक महिना सत्तामा बस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सत्ता संकटमा परेको कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार भएको बैठकले सत्ता समीकरण निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई नै दिएको छ।
उता, एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले पनि राप्रपाको समर्थन जुटाउन पार्टी नेतृत्व गुहारेका छन्।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङसहितका नेताहरू गण्डकीको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउनुपर्ने माग बोकेर काठमाडौं नै पुगेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग उनीहरूले गण्डकीमा सुरुको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाएको खण्डमा बहुमत जुटाउन सकिने दाबी गरिहेका छन्।
तर, माओवादीलाई पनि सजिलो छैन। माओवादीको चिन्हबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटालाई आफ्नै पार्टीमा राख्न पनि उसलाई चुनौती छ। नेसपा एमाले–माओवादी गठबन्धनको विपक्षमा छ।
राप्रपाले कसैलाई समर्थन गरेन भने के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ दलहरू स्पष्ट छैनन्। राप्रपा तत्काल मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहँदैन र अन्त्यमा सर्तसहित नयाँ सरकार निर्माणमा सहयोगी बन्छ बन्ने दलहरूको विश्वास छ ।
‘राप्रपा मध्यावधिमा जाँदैन। मध्यावधिमा गयो भने उसले अहिले पाएको २ सिट पनि धरापमा पर्न सक्छ। मध्यावधिमा जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) ले पनि भाग लियो भने अवस्था झन् बिग्रिन्छ,’ एमालेका एक सांसदले भने,‘त्यसैले उसले अन्त्यमा हामीलाई समर्थन गर्छ।आफूले साथ दिँदा एमाले–माओवादी गठबन्धनले सजिलै सरकार बनाउ सक्छ भन्ने राप्रपालाई थाहा छ।’
उनले मध्यावधिमा जान कुनै पनि दल र नेताहरू तयार नभएको पनि जिकिर गरे।
चुनाव कत्तिको महँगो छ भन्ने तपाईंले देख्नुभएकै छ। प्रत्यक्ष चुनाव लड्न कम्तिमा २ करोड चाहिन्छ। कहाँबाट पैसा ल्याउने र फेरि चुनाव लड्ने?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने,‘त्यसैले यहाँ पुनः मिलिजुली सरकार नै बन्छ। सदन विघटन र चुनाव चाहिँ हुँदैन।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ हुँदै अगाडि बढ्ने,सरकार निर्माणको लागि उपधारा ५ हुँदै विघटनको त्रास देखाएर सत्तामा बस्ने हालका मुख्यमन्त्री पाण्डेको चाहना कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने पनि उनले ठोकुवा गरे।
हातको इसाराले पोल्दाको गुमाउने अवस्था आउनेतर्फ राप्रपाले पक्कै विचार पुर्याउने र त्यसो हुँदा एमालेकै सरकार बन्ने पनि उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया