युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
राप्रपाका पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनलाई मत दिने ठाउँबारे भने केही निर्णय गरेको छैन।
यसअघि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश सरकारलाई पार्टीले समर्थन गर्नुपरेमा परिस्थिति हेरेर मत दिने, सरकारमा नजाने निर्णय लिएको थियो।
बुधबार बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यकताअनुसार मत दिए पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशमा राप्रपा निर्णायक दल रहेको छ। यस्तोमा एमालेको भागमा परेको गण्डकी प्रदेशमा बहुमत जुटाउन गठबन्धनलाई समस्या हुन्छ।
गण्डकीमा एमालेले आफ्नो भागमा परेको प्रदेश सरकार गुमाउने अवस्था आएको छ। उता लुम्बिनीमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको र एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धनले राप्रपालाई तान्न खोजेका छन्।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले प्रदेशमा एमालेलाई नसघाउने औपचारिक निर्णय भएको बताउँदै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णयको अधिकार प्रदेश कमिटी अध्यक्षलाई दिइएको बताएका छन्।
कांग्रेसबाट निर्वाचित गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार नै राजीनामा दिइसकेका छन्।
गण्डकी प्रदेश प्रमुखले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि ७ दिनको समय दिएर चैत २७ गतेसम्मको समय दिएका छन्।
गण्डकीमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद छन्।
एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग २ र स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्दै हाल स्वतन्त्र रहेको दाबी गर्दै आइरहेका दीपक मनाङेसहित ६० जना सांसद छन्।
सरकार बनाउन यहाँ राप्रपा निर्णायक देखिएको छ। राप्रपा जता लाग्छ, सरकार उसकैको बन्ने भएपछि उसलाई आफूतिर तान्न वर्तमान मुख्यमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवैले सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छन्।
चैत २७ गते आन्दोलनको तयारीमा रहेको राप्रपा कसैको पक्षमा लागेको छैन। अझ उसले एमालेलाई साथ नदिने जनाएपछी वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे पुनः एक महिना सत्तामा बस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
संकटमा परेपछि कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार भएको बैठकले सत्ता समीकरण निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नै दिएको छ। यस्तोमा उनले बुधबार राजीनामा दिँदै पहिलो दलका रुपमा सरकारमा दाबी अघि बढाउने बताइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया