युनिकोड
कहिलेकाहीँ सामान्य शब्दले पनि निकै ठूलो अर्थ दिन्छन्। नेपालखबर सहकर्मी गीता चिमोरियाले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदबारे रिपोर्टिङ गरिन्।
संसदीय परम्परा अनुसार यो पद प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राप्त गर्छ। एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा प्राप्त गरेको यो जिम्मेवारीमा अहिले एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल छन्।
तर, कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता गठबन्धन निर्माणसँगै माओवादी केन्द्र प्रमुख विपक्षी दल बनेको छ। आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले लेखा समितिको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रले गर्न थालेको छ।
एमाले भने यो जिम्मेवारी छाड्न तयार छैन। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले यसको कारण नेपालखबरसँग खुलाएका छन्।
‘एकल बहुमतको सरकार हुन्थ्यो भने उहाँ (माओवादी) हरुले भनेको कुरा ठीक हो,’ बर्तौलाले भनेका छन्, ‘तर यो एकल बहुमतको सरकार भएको अवस्था होइन।’
बर्तौलाको भनाइको आशय एकल बहुमतको स्थितिमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै स्थायी हुन्छन् भन्ने बुझिन्छ।
साँचो हो, अहिले कुनै एक दलको बहुमत छैन। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि ‘स्थायी’ हुने स्थिति छैन।
२०७९ को निर्वाचनयता सबैजसो दल पालैपालो ‘सत्तापक्ष’ र ‘प्रतिपक्ष’मा फेरबदल भइरहेका छन्। कुन दल कहिले सत्तापक्ष हुन्छ र कुनबेला विपक्षी बेन्चमा पुग्छ भन्ने ठेगान छैन।
तर, आगामी आमनिर्वाचन (२०८४) सम्म सँगसँगै जाने सहमति कांग्रेस–एमालेबीच छ। त्यो सहमति बमोजिम पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्, दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
अर्थात्, आम निर्वाचन–२०८४ अघिसम्म कांग्रेस–एमाले र माओवादीको हैसियत परिवर्तन हुनेछैन। अर्थात् कांग्रेस–एमाले सत्तापक्षमै रहनेछन्, माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमै हुनेछ।
तर, बर्ताैलाको उपरोक्त भनाइले गठबन्धनको निरन्तरताप्रति एमाले विश्वस्त रहेनछ भन्ने संकेत गर्छ।
सत्तारुढ कांग्रेस र प्रतिपक्षी माओवादी नेताका पछिल्ला भनाइहरुले पनि यो गठबन्धनले लामो निरन्तरता पाउनेमा सन्देह उत्पन्न गराउँछ।
एमालेलाई बिच्क्याउँदै कोइराला पक्ष
पहिले नेपाली कांग्रेसको कोणबाट सरकारको स्थायित्वको लेखाजोखा गरौँ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीबाहेक कांग्रेसका अन्य नेताहरुले यो सरकारलाई बल पुग्ने गरी खासै अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।
बरु कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला लगायत महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकारप्रति आलोचक देखिन थालिसकेका छन्।
महामन्त्री शर्माले सरकार दुर्घटनामा नपरोस् भनेर एमालेसँगका विमतिका विषयमा अहिलेसम्म केही नबोले पनि अबचाहिँ त्यसो नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
‘कांग्रेस–एमालेबीच विमतिका विषय थाती राखेर अघि बढ्न यो गठबन्धन बनेको होइन,’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रमलाई २६ साउनमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘कार्पेटमुनिको धुलो छोपेर माथिबाट अत्तर छर्केर जाने कुरा हुनै सक्दैन।’
अर्का महामन्त्री गगन थापाले त्यसको दुई दिनपछि ओली सरकारका मन्त्रीहरुको कामकारबाहीप्रति हैरानी प्रकट गरे। सरकारका मन्त्रीहरु कामभन्दा चर्का भाषणमा लागेको आरोप लगाए।
‘प्रत्येक दिन मन्त्रीहरुको भाषण सुनिरहेको छु– हामी देश विकास गर्न आएको हो, हामी चमत्कार गर्छाैं अरे!’ २९ साउनमा प्रतिनिधि सभामा महामन्त्री थापाले भने, ‘मन्त्रीजीहरु काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। काम गर्नुस् न!’
एमाले–माओवादी गठबन्धन टुट्नुअघिसम्म कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस–एमाले सँगै रहनुपर्ने कुराको वकालत गर्दै आएका थिए।
उनकै भनाइ बमोजिम कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन निर्माण भएको छ। तर, उनैले ‘दुई ठूला दल मिल्दा निरंकुशता जन्मने खतरा रहेको’ बताउन थालेका छन्।
२० साउनमा प्रजातन्त्र सेनानी संघको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले गरेका गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह पनि गरेका थिए। त्यसपछि नै महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापा सरकारप्रति आलोचनात्मक देखिन थालेका हुन्।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको २७ साउनको बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले त अझ ‘प्रतिगमन’सँग एमालेको सम्बन्ध रहेको भन्दै एमालेसँगको गठबन्धनप्रति असहजता प्रकट गरेका थिए।
पोखरेल कांग्रेसभित्र कोइराला निकट नेता मानिन्छन्।
‘संविधान मास्न सक्ने प्रतिगमनकारी शक्तिविरुद्ध भनेर हिजो हामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर गएका थियौँ,’ पोखरेलको भनाइ थियो, ‘परिस्थितिवश अहिले हामीले त्यही प्रतिगमन ल्याउँछ कि भनेर डराएको दलसँग मिलेर संविधान संशोधनका लागि गठबन्धन गरेका छौँ।’
गठबन्धन निर्माणको उद्देश्य दुई दलले ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संसोधन’ लाई बनाएका छन्। तर, केही दिनयता डा. कोइराला र उनीपक्षीय नेताहरुले संविधान संशोधनप्रति अनिच्छा जनाउन थालेका छन्।
२७ साउनको एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा डा. कोइरालाले स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको त बताए। तर, ‘प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँच’ को भावनाविपरीत संविधान संशोधन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्न पनि चुकेनन्।
‘हामीले यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि, अहिलेको लडाइँ प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँचको पनि हो,’ त्यो कार्यक्रममा डा. कोइरालाले भनेका थिए, ‘२०६२–०६३ को आन्दोलनले पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व पनि दिएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले दिमागमा राखौँ।’
त्यसैदिन पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा डा. कोइरालाले एमाले प्रतिस्पर्धी (कांग्रेसको) दल रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धी दलसँगको सहकार्यले भावी दिनमा समस्या उत्पन्न गर्नसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका थिए।
कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन गत फागुनमा टुटेको थियो। कांग्रेसको साथ छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) एमाले–माओवादी गठबन्धनतर्फ फर्केका थिए। प्रचण्डको त्यो निर्णयमा डा. कोइरालापक्षको गठबन्धनविरोधी अभिव्यक्ति र व्यवहार पनि जिम्मेवार थियो।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई कांग्रेसको डा. कोइराला–महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पक्षले त्यति रुचाएको छैन भन्ने बुझ्न उपरोक्त अभिव्यक्ति पर्याप्त छन्।
यी अभिव्यक्तिप्रति एमाले मौन छ। तर, यस्ता अभिव्यक्ति बढ्दै गए त्यसले दुई दलीय सम्बन्धमा अवश्य दरार सिर्जना गर्नेछ।
माओवादीले पाएको संकेत
‘अहिले हामी जनता र कार्यकर्ता खोज्दै हिँडेका छौँ,’ २३ असारमा पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘तर सरकार नै माओवादीलाई खोज्दै आउँछ कि भन्ने पो डर छ।’
२० साउनमा कांग्रेस नेता डा. कोइरालाबाट ‘सरकारका गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउन’ गरिएको आग्रहको तीन दिनपछि प्रचण्डको उपरोक्त भनाइ आएको थियो।
एमालेसँगको प्रतिस्पर्धा मध्यनजर गर्दै २०७२ मा कांग्रेसले र कांग्रेससँगको प्रतिस्पर्धा मध्यनजर गर्दै २०७९ मा एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रचण्डको उपरोक्त भनाइको आशय कांग्रेस–एमालेबीचको द्वन्द्वका कारण माओवादीलाई फेरि ‘सरकार’को नेतृत्व गर्ने वा कांग्रेस–एमालेमध्ये एक पार्टीसँग फेरि सत्ता साझेदारी गर्ने अवसर आउँदैछ भन्ने हो।
२०७२ र २०७९ मा यस्तै प्रतिस्पर्धाका कारण क्रमशः कांग्रेस र एमालेले प्रचण्डलाई सत्ताको अफर गरेका थिए।
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताप्रति कांग्रेस–एमालेबीच आशंका सिर्जना हुन थालेको संकेत आफूले पाएको दाबी गरेका छन्। २६ साउनमा पुनले माओवादी केन्द्रको काठमाडौँ–रोशी गाउँपालिका (काभ्रे जिल्ला)को सम्पर्क समितिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो संकेत गरेका हुन्।
सो कार्यक्रममा उपमहासचिव पुनले भनेका थिए, ‘कांग्रेस–एमाले दुवै दलका नेताहरुले हामीसँगको कुराकानीमा सरकारले हनिमुन अवधि (सय दिन) कटाउन मुस्किल रहेको बताएका छन्।’
‘संसदभित्र र संसदबाहिर पनि दुवै दलले हामीसँग नरम व्यवहार गरिरहेका छन्,’ पुनको भनाइ थियो, ‘संसदको अंकगणितका कारण कुनै पनि बेला माओवादी हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेका छन्।’
माओवादी प्रतिपक्षमा भएकाले उसले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस–एमालेबीच फाटो देख्न चाहनु स्वाभाविक हो। यसआधारमा प्रचण्ड र पुनको अभिव्यक्ति अतिशयोक्ति लाग्न सक्छ।
तर, उनीहरुका सबै कुरा अतिशयोक्तिपूर्ण भने छैनन्।
नयाँ गठबन्धन निर्माणताका कांग्रेस–एमाले माओवादी केन्द्रप्रति जति आक्रामक थिए, सरकार गठनपछि उनीहरु त्यति आक्रामक छैनन्।
पहिले भने यस्तो अनौठो स्थिति देख्न पाइन्नथ्यो। एमाले गठबन्धनमा भित्रिँदा कांग्रेसविरुद्ध आक्रामक बन्थ्यो, कांग्रेस गठबन्धनमा भित्रिँदा ऊ एमालेविरुद्ध आक्रामक देखिन्थ्यो।
यसरी एकअर्काप्रति आक्रामक नबन्नका लागि कांग्रेस वा एमालेलाई सम्झाउन बरु प्रचण्डलाई हम्मे पथ्र्याे।
हो, कांग्रेस–एमालेबीच गम्भीर खटपटका घटना भने सार्वजनिक भएका छैनन्। तर, कांग्रेसले नचाहेका कारण कतिपय कदम चाल्न ओलीको हात रोकिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दोस्रोपटक पनि हटाउन चाहन्छन् ओली। कतिसम्म भने आफ्नो यो अभीष्ट पूरा गर्न उनले सार्वजनिक लेखा समितिको समेत दुरुपयोग गर्न खोजिरहेका छन्।
तर, कांग्रेसको असहमतिका बीच उनी रोकिनु परेको छ।
१५ साउनमा भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा नीति तथा कार्यक्रम रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको हस्तक्षेपप्रति पनि कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरु सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
कांग्रेस नेता डा. कोइराला र महामन्त्रीद्वयका अभिव्यक्ति, माओवादीका प्रचण्ड र पुनको दाबी र एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाको भनाइलाई एकै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्दा निस्कने निष्कर्ष हो : कांग्रेस–एमाले एकै गठबन्धनमा त छन्। तर सहज महसुस गर्न भने सकिरहेका छैनन्।
प्रतिक्रिया