युनिकोड
नेकपा एकीकृत समाजवादीले नदी किनाराका जमिन खाली गराउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले जनताको निजी सम्पतिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
जनताको पक्षमा उभिने र यसका लागि सबै किसिमका संवाद दबाबकारी कार्यक्रम समेत पहल गर्ने पार्टीले जनाएको छ।
पीडित जनतासँग तत्काल अन्तरकृया गर्न र पार्टीको धारणा जनतासम्म पु¥याउन सम्बन्धित कमिटीलाई समेत पार्टी केन्द्रले निर्देशन गरेको छ।
उपत्यका पार्टीका नेताहरूले आज (भदौ २३) मा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको भेट गरेका थिए। सो भेटमा अध्यक्ष नेपालले पीडितसँग समन्वय गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए।
काठमाडौँ जिल्ला कमिटी अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ, ललितपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हरिकृष्ण थापा र भक्तपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष श्याम बस्नेतको नेतृत्वमा अध्यक्ष नेपाललाई भेट्न नेताहरू पुगेका थिए।
कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालसहित वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, उपाध्यक्षहरू राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधार जगन्नाथ खतिवडा र महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेता उपस्थित थिए।
पार्टीले यस विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने र भोलि (सोमबार) नै व्यापक अन्तकृया कार्यक्रम आयोजना गर्ने बताएको छ।
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २०–२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना निकालेको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्देशनमा महानगरले सूचना निकालेको भन्दै उपमेयर सुनिता डंगोल, केही वडाध्यक्ष, महानगरका पूर्वमेयर तथा एमाले नेता विद्यासुन्दर शाक्य, कांग्रेस काठमाडौँ महानगर समिति, नेकपा (एमाले) लगायतले मेयर शाहको आलोचना गर्दै आएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाक्यसहित केही एमाले नेताले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर काठमाडौँको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रतिक्रिया