परराष्ट्रले नजाँदा राम्रो हुने राय दिँदादिँदै सभामुख घिमिरे कम्बोडिया भ्रमणमा

एमाले स्थायी समिति सदस्य डा. राजन भट्टराई कम्बोडिया प्रस्थान गरेको विषय एमालेमा ‘विवादित’ बनेको छ। नबनोस् पनि किन– एमालेले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको जनप्रदर्शनको मुख्य कमान्डर डा. भट्टराई नै अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर विदेश उडेपछि! 

राजनीतिक वृत्तमा एमाले स्थायी समिति सदस्य डा. भट्टराईको कम्बोडिया भ्रमणबारे चर्चा भइरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने यतिबेला सभामुख देवराज घिमिरेले गर्न लागेको कम्बोडिया भ्रमणबारे ज्यादा चासो छ। 

जुन कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सभामुख घिमिरे कम्बोडिया भ्रमणमा जाँदैछन्, त्यसमा सहभागिता नजनाउँदा राम्रो हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको आशय (सुझाव) विपरीत घिमिरे कम्बोडिया उड्ने भएपछि यसले परराष्ट्र मन्त्रालयमा चर्चा पाएको हो। 

सभामुख घिमिरे कम्बोडियाको राजधानी नोमपेन्हमा इन्टरनेसनल पार्लियामेन्ट फर टोलरेन्स एन्ड पिस (आईपीटीपी) को ८–११ मंसिर (२३–२६ नोभेम्बर) मा हुने ११ औँ प्लेनरी सेसनमा भाग लिन जान लागेका हुन्। 

आईपीटीपीले घिमिरेलाई २० भदौ (५ सेप्टेम्बर) मा पठाएको निम्तोपत्रमा कम्बोडियाको संसद् र ग्लोबल काउन्सिल फर टोलरेन्स एन्ड पिस (जीसीटीपी) सहआयोजक रहेको उल्लेख गरिएको छ। सभामुख घिमिरेको सचिवालयले उपलब्ध गराएको निम्तोपत्रमा प्लेनरी सेसनका अलावा पिस चार्टर (शान्ति बडापत्र) समेत जारी हुने उल्लेख छ। 

सभामुख घिमिरेको सचिवालयमा आबद्ध संसद सचिवालयका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार, निम्तोपत्र प्राप्त भएपछि यस सम्बन्धमा संसद् सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो। 

कम्बोडियाबाट सभामुख घिमिरेलाई २० भदौमा नै निम्तोपत्र प्राप्त भए पनि यस सम्बन्धमा संसद् सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भने ५ कार्तिकमा मात्र जानकारी गराएको थियो।  

संसद् सचिवालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सो कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेको सहभागिता उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा त्यसैदिन (५ कार्तिक) जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगको राय माग गरेको थियो। 

नेपाल सदस्य रहेको इन्टर–पार्लियामेन्टरी युनियन (आईपीयू) को मुख्यालय जेनेभामै रहेकाले मन्त्रालयले यस्तै प्रकृतिको अर्काे संस्थामा नेपाली संसदको सहभागिता उपयुक्त हुने–नहुने सम्बन्धमा राय मागेको हो। 

मन्त्रालयको पत्र प्राप्त हुनासाथ जेनेभास्थित नेपाली नियोगले निम्तोपत्र, निम्तो दिने संस्था लगायतका विषयमा बुझबुझारथ सुरु गरेको थियो। अन्तिम बुझबुझारथपछि नियोगले १३ कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विस्तृत परामर्शसहित पत्राचार गर्‍यो।  

नेपालखबरलाई प्राप्त नियोगको पत्रमा उल्लेख भए अनुसार ‘जीसीटीपी’ लाई इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन (आईपीयू) को पर्यवेक्षकको हैसियत प्राप्त भएको उल्लेख गरिए पनि आईपीयूको वेबसाइटमा राखिएको सूचीबाट ‘जीसीटीपी’लाई यो हैसियत प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा खुल्दैन। 

जीसीटीपीलाई प्लाटफर्म फर नेसनल पार्लियामेन्ट्स भनिए पनि सो संस्था गैर–संसदीय पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू रहेको संस्थाजस्तो देखिने कुरा नियोगले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। 

‘जीसीटीपीको वेबसाइटमा उल्लेखित बोर्ड मेम्बरहरूको गठन र बनावटको आधारमा गैरसंसदीय पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू रहेको देखिन्छ,’ नियोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्लाटफर्म फर नेसनल पार्लियामेन्ट्स भनिएको उक्त संस्था जीसीटीपी र सो अन्तर्गत रहेको देखिने आईपीटीपीको गभर्नेन्स स्ट्रक्चरमा नेसनल पार्लियामेन्टबाट प्रतिनिधित्व हुने संसद् सदस्यको भूमिका र प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत वा संस्थागत कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट देखिँदैन।’

नियोगको पत्रमा ‘जीसीटीपी’ संसदीय चरित्रको नभई ‘गैरसरकारी’ चरित्रको संस्था भएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘जीसीटीपीको प्रिन्सिपल्समा अन्य विषयका अतिरिक्त ‘टु रेस्पेक्ट द नम्र्स अफ द इन्टरनेसनल ल, रिलेटेड टु त वर्क अफ त नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन भनी उल्लेख गरिएको समेत देखिन्छ।’ 

‘कुनै देश विशेषका गैर–सरकारी संस्थाहरू सम्बन्धित देशको कानुन अन्तर्गत रही सञ्चालन हुने एवं एकभन्दा बढी देशमा कार्यक्षेत्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सञ्चालनका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकले तय गरेको निश्चित विधि र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने तथ्य अवगत नै छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, जीसीटीपी र आइपीटीपी जस्ता संस्थाहरूमा नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधित्वको औचित्य र सान्दर्भिकता एवं कम्बोडियामा हुने भनिएको आईपीटीपीको आगामी ११ औँ सत्रबाट स्थापना गरिने पिस चार्टर (शान्ति बडापत्र) को कानुनी हैसियत के हुने भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा नेपाल सरकारका आबद्ध निकायहरूको परामर्श लिई निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने (देखिन्छ)।’

उपरोक्त सुझावभन्दा नियोगले ‘आईपीयू’ पर्यवेक्षकको रूपमा रहेको ‘आईटीपीटी’ भन्दा मूलसंस्था ‘आईपीयू’सँगको आबद्धतालाई नै प्राथमिकता दिँदा नेपाललाई लाभ हुने सुझाव दिएको छ।  

‘लोकतन्त्रका लागि, सबैका लागि’ भन्ने आदर्शमा रहँदै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, लोकतान्त्रिक पद्धति र लोकतान्त्रिक संस्था प्रबर्द्धनमा संसारभरका व्यवस्थापिका र संसदहरूबीच अनुभव साटासाट, संवाद तथा सहकार्य गर्ने आधिकारिक र विश्वव्यापी संस्थाको रूपमा सन् १८८९ मा स्थापित अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयु) रहेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘शान्ति, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, दीगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता समसामयिक विषयहरूमा सक्रिय लामो इतिहास, स्पष्ट कार्यक्षेत्र र प्रष्ट गभर्नेन्स स्ट्रक्चरसहितको अन्तरव्यवस्थापिका संघको सदस्यता प्राप्त गरी सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको नेपालले प्रमुख संस्था आईपीयूको पर्यवेक्षक संस्था आईपीटीपीबाट गर्ने भनिएका कार्यहरू अन्तर–व्यवस्थापिका संघमा नै थप सक्रिय हुन सकिएमा आईपीयूसँगको आबद्धताबाट नै थप फाइदा हुने देखिन्छ।’ 

परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार जेनेभा नियोगबाट यस्तो परामर्शसहितको पत्र प्राप्त भएको भोलिपल्टै मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई सभामुख घिमिरेको सो कार्यक्रममा सहभागिताको सन्दर्भमा विस्तृत परामर्श सहितको पत्राचार गरेको थियो। 

नेपालखबरलाई प्राप्त मन्त्रालयको पत्रको सुरुवातमा नै आईपीटीपीको सदस्यता लिने–नलिने र यसको ११ औँ सत्रमा भाग लिने–नलिने विषय नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित रहेको’ उल्लेख गरिएको छ। 

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय बमोजिम लेखिएको पत्रको बेहोराअनुसार कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भन्दा नजनाउनु उपयुक्त हुने परामर्श दिइएको देखिन्छ। यसका लागि मन्त्रालयले तीन विषयमा प्रश्नसहितको सुझाव संसद् सचिवालयलाई  दिएको छ। 

ती प्रश्न/सुझाव निम्न बमोजिम छन् :

एक, नेपाल आईपीयूको सदस्य भइसकेको स्थितिमा उस्तै प्रकृतिका जीसीटीपी र आईपीटीपीको औचित्य र सान्दर्भिकता के हो? 

दुई, आईपीटीपी र जीसीटीपीबीच रहेको संस्थागत सम्बन्धमा प्रष्टता तथा यी दुई संस्थाको सदस्यताको प्रकृति के हो? 

तीन, कम्बोडियामा हुने आईपीटीपीको ११ औँ सत्रबाट स्थापना गरिने ‘पिस चार्टर’ संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रजस्तै सुनिन्छ, बुझिन्छ। आईपीटीपीलाई यस्तो चार्टर जारी गर्ने अधिकार छ वा छैन? 

‘सभामुखलाई सो कार्यक्रममा नजानु नै भनिएको चाहिँ छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, जाँदा राम्रो हुने सुझाव पनि पत्रमा छैन। आयोजक संस्थाको विषयमा प्रष्ट भएर मात्र जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मन्त्रीस्तरको निर्णय (सुझाव) देखिन्छ।’   

तर, संसद् सचिवालयले भने सभामुख घिमिरे सो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कम्बोडिया प्रस्थान गर्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ। 

‘परराष्ट्र मन्त्रालयले सभामुखलाई कम्बोडिया नजानू भनेको छैन,’ संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले, सभामुख आईपीटीपीको ११ औँ सत्रमा नेपालको प्रतिनिधित्वका लागि भोलि (७ मंसिर, शुक्रबार) कम्बोडिया प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ।’