युनिकोड
फागुन २ शुक्रबार बिहान। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूपक्षीय नेतालाई पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल गर्न बुढानीलकण्ठ बोलाएका थिए।
सो भेलामा उपस्थित पूर्वपदाधिकारी र पदाधिकारीमध्ये केहीले सरकारले माघ १८ गते संसदमा पेस गरेको अध्यादेश पारित गर्ने उपायबारे देउवाको जवाफ खोजे।
उनले सरकारतिर देखाए। अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका दलका नेता कृष्ण सिटौलाले देउवालाई सोधे–अध्यादेश के हुन्छ? अध्यादेश पारित गर्ने कुरामा के छ सरकारको तयारी?
छोटो जवाफ दिने गरेका देउवाले फेरि सोही जवाफ फर्काए– ‘यो त सरकारले सोच्ने विषय हो, गरिरहेको होला।’
सिटौलालाई यो कुरा चित्त बुझेन।
ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट १० जना मन्त्री छन्। त्यो हिसाबले सरकार भनेको कांग्रेस पनि हो। तर, सरकारतिर देखाएर देउवा भने पन्छिए।
यद्यपि, सो भेलामा मन्त्री कोही पनि उपस्थित नभएकोले देउवाको कुरामा धेरै बहस हुन नपाएको एक नेताले जानकारी दिए।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि तनावमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली स्वीकृत गराउने उपायमा लागेको देउवालाई थाहा छ। किनकि, उनलाई हरेक दिनको घटनाक्रम जानकारी दिने गरिएको छ। महामन्त्री गगन थापा आफैँ अध्यादेश बनाउन खटिएका थिए।
जसपा नेपालले समर्थन नगरेपछि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुने सम्भावना छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले कि फिर्ता लिनुपर्यो, नभए नतिजा जस्तो आए पनि स्वीकार गर्नु पर्यो।
विवादमा परेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा फिर्ता लिन नहुने पक्षमा रहेको नेताहरू बताउँछन्। बरु अध्यादेश केही समय होल्ड गर्ने र संसदका दुवै सदनमा बहुमत संख्या पुगेपछि मात्र अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ।
सँगसँगै, प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि वार्ता गरेर अध्यादेशमा मनाउने प्रयास जारी छ।
एक नेताका अनुसार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँले छलफल गर्ने तयारी छ।
‘किनकि, अध्यादेश अहिले फिर्ता गर्नु हुँदैन। नैतिक रूपमा हामी र सरकारलाई समस्या हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘बरु स्वीकृत गराउन अपोजिसनलाई फकाउने हो। उहाँहरूले यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उहीँ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुबाहेक।’
यसकै लागि आइतबार (फागुन ४) गते बस्ने संसद् बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेश नराखेको कांग्रेसका एक नेताले बताए।
त्यसपछि एकैपटक संसद् बैठक ११, १२ र १३ गते बस्ने कार्यसूची छ।
त्यसो हुँदा आगामी १५ फागुनसम्म अध्यादेश नआउने र यही अवधिमा वातावरण बनाउन सकिने उनी बताउँछन्।
‘अध्यादेश पास गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, ल्याई नै सकियो, अब अध्यादेश पास नहुँदा सरकारलाई वैधानिक संकट त हुन्न तर नैतिक संकट हुन्छ,’ ती नेताले थपे, ‘यदि सरकारलाई समर्थन गरेका दल सहमत नभए प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई मनाउने हो। भूमिको समस्या देशव्यापी हो।’
टाढिँदै जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल
सत्ता गठबन्धनका दुई दल जसपा नेपाल र लोसपा नेपालका नेताहरूले सरकारले अहिले संसदमा पेस गरेको अध्यादेश स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्। जसका सरकारलाई समर्थन गरेका यी दल अध्यादेशको कारण टाढिँदै छन्।
उनीहरूलाई नजिक ल्याउन सरकारका तर्फबाट वार्ता समेत नभएको नेताहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकृत गर्न निर्णायक रहेको जसपा नेपाल विपक्षमा उभिएपछि अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
माघ २४ गतेको संसद् बैठकमै अध्यादेश निर्णायार्थ पेस गर्ने योजनामा रहेका कांग्रेस–एमाले जसपा नेपालले निर्णय नदिएपछि पछि हट्न बाध्य भए।
त्यसपछि २७, २८ र २९ गते संसद् बैठक बस्यो। यसबीचमा जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय नै गर्यो।
माघ ३० गते लोसपाले पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय गर्यो।
संसदमा अध्यादेश दर्ता भएको भोलिपल्ट माघ १९ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै भूमि अध्यादेशबारे पुनर्विचार गर्न दिएको सुझाव नमानेको लोसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले बताए।
‘टेबल गर्नुअगाडि पनि यो अध्यादेशबारे थाहा पाएर अध्यक्षज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो रिजर्भेसन राखिसक्नुभएको थियो। हामीले सरकारलाई के भनिराखेका छौँ भने यसमा कमीकमजोरी छ, सच्याउने वाचा गर्नुहोस्, यथास्थितिमा समर्थन गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई सच्याउने ठाउँ त दिएका छौँ नि।’
तर, अध्यादेश सच्याउने कुनै प्रतिबद्धता नआएको उनी बताउँछन्।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही दिनदेखि गृहजिल्ला सप्तरीमा छन्। सरकारलाई समर्थन गरे पनि उनको दल ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छैन। तर, अध्यादेश स्वीकृत गराउन महत्त्वपूर्ण सांसद संख्या रहेको उनीसँग कुनै छलफल नभएको सांसद रेखा यादवले बताइन्।
‘प्रधानमन्त्री वा सरकारमा रहेका मुख्य दलले हामीसँग सल्लाह गरेका छैनन्,’ यादवले भनिन्, ‘उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? कसरी लैजानुहुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी दिइएको छैन। हामीसँग छलफल पनि भएको छैन। भूमिमा पुनर्विचार गर्ने सम्भावना छैन। कि पुनर्लेखन गर्नुपर्यो। सरकारले कसरी ल्याउँछ हेरौँ, अनि मात्र हाम्रो कुरा फेरि भन्छौँ।’
लोसपा नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कुरिरहेको बताउँछन्।
‘अब बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ। सरकारबाट लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्छ, अहिलेसम्म केही भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले पनि कांग्रेसमा पनि र अरु साथीहरूसँग पनि सल्लाह गर्छु भन्नुभयो तर, केही जानकारी दिनुभएको छैन,’ उनले भने।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने दुवै दलको निर्णयप्रति रोष प्रकट गरे।
‘सत्तामा बस्ने अनि सत्ताकै विरोध गर्ने हाम्रो संसदीय संस्कार भएन,’ उनले भने, ‘सरकारको आनन्द पनि लिने प्रतिपक्षको मजा पनि लिन पाइएन नि त।’
प्रतिक्रिया