युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सरकारले सत्तारुढ दलसँग छलफल नै नगरी हतारमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएका छन्।
विश्वकर्माले अध्यादेश ल्याउनुअघि एमाले र एमालेबाट मन्त्री भएकाहरुले छलफल नगरी हतार गर्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका हुन्।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने सन्दर्भमा भने सत्तारुढ दल छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ।
‘प्रतिनिधि सभामा बहुमत रहेको, राष्ट्रियसभामा बहुमत नरहेको, यो परिस्थितिमा सरकारले सोच्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सबैसँग सरसल्लाह गरेको भए त यो कुरा उठ्दै उठ्दैन थियो।’
पहिले गर्नुपर्ने छलफल अहिले गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको पनि बताए।
नेता विश्वकर्माका अनुसार विगत दुई तीन दिनमा सत्ता समीकरणमा रहेका प्रमुख दलहरुले सरकारको सहायक भूमिकामा रहेका, समर्थनमा रहेका र विरोधमा रहेका दलहरुसँग पनि अध्यादेशको बारेमा छलफल गरिरहेका छन्।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशमा रहेका विषयहरु संशोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्न सरकार लचिलो बनिरहेको उनले बताए।
अध्यादेश ल्याउन पाउने कुरामा कुनै विमति नरहेको र यो प्रक्रिया संविधानसम्मत नै रहेको उनको दाबी छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नै केही आशंका व्यक्त भएको उनले सुनाए। राष्ट्रपति पौडेलले दलहरुको बीचमा मिहिन छलफल पछिमात्रै उक्त अध्यादेश आउनुपर्ने कुरा राखेको पनि उनले सुनाए।
‘अध्यादेश ल्याउन पाउने भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ। अध्यादेश संविधानबमोजिम छ, कानुनबमोजिम छ। यसबारेमा कसैको विमति छैन,’ उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयका बारेमा स्वयं राष्ट्रपतिज्यूले पनि अलि फराकिलो छलफल गर्नुपर्थ्यो भन्नुभएको थियो।’
प्रतिक्रिया