युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई फकाएर संसदमा पेस गरिएका ६ वटै अध्यादेश स्वीकृत गराउन खोजेको सरकार फागुन १८ गते बेलुका आफ्नो योजनाबाट पछि हट्यो।
सो निर्णयअघि ४ घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यादवलाई फकाउन निकै जोड गरेका थिए, तर सफल भएनन्।
‘उहाँहरूले यसो नगरौँ, बरू डिस्कसन गरौँ, कसरी मिलाउन सकिन्छ? कार्यदल बनाउने कि? कसरी गर्ने? तपाईंहरूले भनेको अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछौँ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले ओली–देउवाको प्रस्ताव उद्धृत गरे।
तर, जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव आफ्नो अडानबाट टसमस नभएको उनी बताउँछन्।
‘भूमि अध्यादेशलाई फिर्ता लिनु पर्छ, यो हाम्रो संसदीय दलको निर्णय हो। यो अध्यादेश मुलुकको हितमा छैन, यसले दीर्घकालीन असर गर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका छौँ, र, यसमा पब्लिक पोजिसन पनि लिइसकेका छौँ,’ यादवले जवाफमा भने, ‘त्यसैले यसलाई फिर्ता लिनु भयो भने मात्र हाम्रो पार्टीको सहयोग हुन्छ। अन्यथा हुँदैन।’
त्यसपछि ओलीले प्रस्ताव राखे, ‘त्यसो भए एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ, तपाईंहरूले पाँच वटामा सहयोग गर्नुस् त्यो (भूमि अध्यादेश) हामी होल्ड गर्दिन्छौँ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिँदा सरकार कमजोर भएको सन्देश जाने भएकोले बीचको बाटो खोज्नुपर्ने बताउँदै सो मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसमा जसपा नेपाललाई विश्वास दिलाउन उनले भरमग्दुर प्रयत्न पनि गरे।
त्यसमा देउवाले समर्थन जनाए।
‘तपाईंहरूले सहमति दिएको खण्डमा हामी अगाडि बढाउँछौँ, होइन, सहमत हुनु भएन भने यसलाई फिर्ता गर्छौँ,’ ओलीले भने, ‘सरकारको पनि एउटा पोजिसन भयो, हामीले अध्यादेश पास गर्न कोसिस गर्नुपर्ने दायित्व भइहाल्यो। तपाईंहरूसँग थप कुरा गर्छौं, यदि त्यसबेला सहमति भयो भने फेरि यसलाई अगाडि बढाउँछौँ।’
तर, अध्यक्ष यादव सहमत भएनन्। फिर्ता नै आफ्नो बटमलाइन रहेको उनले बताए।
अनि फेरि ओलीले अर्को प्रस्ताव राखे।
‘तपाईंहरूले नमान्ने स्थिति भइसकेपछि या त हामी यसलाई फिर्ता लिइदिन्छौँ, अब आजको मितिले (फागुन १८) ३० दिन बितिसकेको छ, या त यसलाई कार्यसूचीमै ल्याउँदैनौँ, ६० दिनभित्र त्यत्तिकै निष्क्रिय हुन्छ। यो पनि फिर्ताजस्तै भयो,’ ओलीको भनाइ थियो।
यसमा उपेन्द्र यादवले समर्थन जनाए। ओलीको सो प्रस्तावपछि भूमि अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने अडानबाट आफूहरू पछि हटेको जसपा नेपालका एक नेताले बताए।
‘उहाँहरूलाई आजै फिर्ता लिनुस् भन्न हामीले पनि सकेनौँ, किनकि समयको चाप हुन्छ, एउटा पोजिसन लिइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा दुवैबाट आएको प्रस्तावको साक्षी गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, विष्णु रिमाल सहित हाम्रो पार्टीबाट ५ जना थियौँ।’
पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत
जसपा नेपालसँग १८ गते जुटेको सहमति अनुसार भूमि अध्यादेश रोकेर संसद् सचिवालयले फागुन २१ गते बस्ने संसद बैठकको प्रस्तावित कार्यसूची फागुन २० गते नै सार्वजनिक गर्यो।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा नराखी अन्य पाँचवटालाई मात्र राखेपछि हामीले सहमति अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समर्थन गर्यौँ,’ जसपा नेपालकी सांसद रेखा यादवले बताइन्।
तीन सांसद भएर बहुमतका लागि निर्णायक रहेको जसपा नेपालले राष्ट्रिय सभामा पनि पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृतको पक्षमा उभिएको छ। जसका कारण दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भइसकेको छ।
ओली–देउवा गले कि उपेन्द्र?
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले ६ वटै अध्यादेश स्वीकृत गराउन चाहेका थिए। दुईतिहाइको सरकार भएकोले फटाफट अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो।
तर, राष्ट्रिय सभाको हिसाब विग्रियो। किनकि, कांग्रेस–एमालेसँग बहुमत थिएन। अनि बल्ल उनीहरूले जसपा नेपाल सम्झे। तीन सांसद रहेकोले अध्यादेश स्वीकृत गर्न बहुमत पुग्थ्यो।
तर, जसपा नेपाल भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिने सो दलले निर्णय गर्यो।
‘यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्तैनौँ, कि तपाईंहरूले फिर्ता लिएर विधेयकका रूपमा ल्याउनुस, कि पुनर्लेखन गर्नुस् यथास्थितिमा यो अध्यादेश अगाडि बढ्न सक्तैन,’ जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले ओली–देउवालाई भनेका थिए।
उपेन्द्र फकाउन सरकारले राम्रै मेहनत गर्यो। तर, उनी गलेनन्। अन्ततः सरकार भूमि अध्यादेश संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नबाट पछि हट्यो।
अन्य पाँचवटा अध्यादेश समेत स्वीकृत नगर्ने अडानमा रहेको जसपा नेपाल भूमि अध्यादेश ‘होल्ड’ राखेर अघि बढ्न तयार भयो।
जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘यसमा (भूमि) हामीले जे अडान राखेका थियौँ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्यौँ। सरकारसँग कुरा हुँदा हाम्रो विषयबस्तु इमान्दारीपुर्वक राख्यौँ। यसमा सरकारले पनि कन्सिडर गर्यो।’
बदनाम गराएको भन्दै उपेन्द्र आक्रोशित
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहित झण्डै १० जना नेताहरू रहेको बैठकमै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आक्रोश पनि पोखे। नानाथरी समाचार दिएर आफ्नो बदनामी गराएको उनको भनाइ थियो।
‘बाहिर केके आएभन्दा मुख्यमन्त्री माग्यो, गृहमन्त्री माग्यो? यो कहाँबाट गयो? यसमा हाम्रो पार्टीको घोर आपत्ति छ,’ उपेन्द्रले भने, ‘नेपाली कांग्रेसकै सचेतकले नै बोलेपछि यसलाई हामीले कुन रूपमा लिने? जबकि त्यस्तो केही कुरा भएकै थिएन।’
यसको जवाफ गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिए।
‘त्यस्तो होइन, मिडियामा आएकै सूचनालाई आधार मानेर नेताहरूले बोल्नुभएको छ। हाम्रो त्यस्तो केही छैन, हामीले त्यस्तो केही गरेको छैन,’ लेखकको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी अर्का नेताले भने।
प्रतिक्रिया