प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरुले भारतले मिचेको नेपाली भूमि कुटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
बुधबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहभागी नेताहरुले समस्या समाधानका लागि वार्ता सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन भारत र चीन दुवैसँग वार्ता गर्न सुझाव दिए। उनले सरकारले हालसम्म चालेका कदमप्रति समर्थन पनि जनाए।
‘मैले राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले जे गर्छ, त्यसमा सहयोग गर्छौँ भनेँ। काली नदी नै सीमानदी मानिएको हो, त्यसैले कालापानी हाम्रो हो,’ बैठकपछि पत्रकारहरुसँग देउवाले भने, ‘लिपुलेकमा बाटो बनाएर भारतले गलत गरेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भारत भ्रमणपछि लिपुलेकमा बाटो खनिएको देखिएकाले चीन र भारत दुवै देशसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएको छु।’
सभापति देउवालले एमसीसी पास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।
बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सबै राजनीतिक दल र पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी भएको जानकारी दिए।
‘अहिले जे विवाद भइरहेको छ, लिपुलेक नेपालको हो भन्नेमा सबैको स्पष्ट अडान छ। आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्ने कुरामा सबैले साथ दिने बताउनुभएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘बैठकमा सहभागीहरुले प्रभावकारी कुटनीतिक पहल चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ। सुझावका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो।’ ्
‘प्रधानमन्त्रीले पुर्खाहरुले लडेर बचाएको र लडेर कायम गरेको नेपालको सीमा जोगाउनुपर्छ। आफ्नो भूमि छोड्ने कुरा हुँदैन भन्नुभयो,’ ज्ञवालीले थपे।
राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनीले जे गरे पनि संसद् र जनतालाई बुझ्नेगरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।
साढे ४ बजे सुरु हुने भनिएको बैठक निर्धारित समयमा सुरु नभएपछि जनता समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारमा एक घण्टा प्रतीक्षा गरेका थिए। उनीले आफ्नो सुझाव दिएर बाहिरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया