अध्यादेशले खुल्यो आफूखुसी नियुक्तिको बाटो : बालेनले गर्न सक्छन् विपक्षीलाई ‘बाइपास’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले परिषदमा चाहेअनुसार नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगका प्रमुअ आयुक्त, मानवअधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत १४ संवैधानिक निकायमा अब उनले पदपूर्ति गराउन सक्छन्। 

कुनै एउटा दल वा व्यक्तिको एकलौटी हुन नसकोस् भनेर संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषदमा राज्यका तीनै निकाय– सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। 

तर, झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको रास्वपाले नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यासलाई भत्काएको उनको भनाइ छ। किनकि, प्रधानमन्त्रीले सबै उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्नसक्नेगरी अध्यादेश ल्याएर कार्यान्वयन गराएका छन्। 

‘राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशले चार जनाको गणपूरक संख्या मानेको छ र निर्णय गर्न त्यो भन्दा पनि कम संख्या पुग्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा लगेको छ,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘यो अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भयो।’ 

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले बहुमतको सहारा लिनु राम्रो नभएको आचार्य बताउँछन्। 

‘अहिलेको अध्यादेशमा नमिल्दो कुरा के छ भने बैठक बस्न वैधताको लागि गणपूरक संख्या ४ चाहिने, तर बैठकको निर्णयका लागि त्यो भन्दा पनि कम भए पुग्ने भन्ने छ। यस्तो व्यवस्था कहीँकतै भएजस्तो मलाइ लाग्दैन। किनभने बैठकको वैधताको लागि नै ४ जना चाहिन्छ भने त निर्णयको लागि त्यो भन्दा बढी चाहिनुपर्ने होला नि,’ उनको थप भनाइ छ, ‘जस्तो प्रतिनिधि सभाको बैठकको वैधताको लागि एक चौथाइ संख्या भए पुग्छ तर, निर्णय गर्नका लागि चौथाइले पुग्दैन, सामान्य बहुमत १३८ नै चाहिन्छ।’

यसमा सरकार जिम्मेवार नभए पनि राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेको भए राम्रो हुने संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ।

‘सरकार सधैँ लोकप्रिय मतमा बनेको हुन्छ। त्यस्तो सरकार जुनसुकै बेला बहकिन सक्ने भएको हुनाले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि सक्रिय नभए पनि राष्ट्रपतिले सचेत बनाउने, असहमति जनाउने, फिर्ता गर्ने गर्न पाउँछन्। त्यही भएर हामीले संविधानमा पालन र संरक्षण भनेको हो,’ उनले भने, ‘संविधानको अभीष्ट अनुसार यसले न्यायलयको प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायको नियुक्तिको काम गर्छ। संवैधानिक निकाय भनेको सरकारमाथि पनि निगरानी गर्ने निकायहरू हो।’ 

विगतमा दलहरूले संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूल बनाएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्दा राज्य व्यवस्था यो अवस्थासम्म आएकोले नयाँ राजनीतिक दलले समेत पुरानै ढर्रा देखाएको भन्दै संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि खुसी छैनन्।

‘प्रधानमन्त्रीले पहिले जसरी गरे, त्यसै गरेर सिक्न खोज्नुभएको जस्तो देखिन्छ। हिजो जे कुरा गरिएको थियो, त्यही कुरा गर्न खोज्नुभएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यत्रो बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले संविधानलाई परास्त गर्ने होइन कि बलियो बनाउनेगरी अध्यादेश ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। तर, उहाँको पनि सोचाइ त्यस्तै देखियो, जुन अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको थियो। उहाँलाई पनि के लाग्यो भने–यिनीहरूले मैले भनेको टेर्दैनन, त्यसो भएको हुनाले बहुमतको व्यवस्था गर्ने, बहुमत त मसँग भइहाल्छ जहिले पनि भन्नेपट्टि जानुभयो।’

‘म यसमा सहमत छैन। संविधानको मर्मबमोजिमको यो अध्यादेश होइन। तथापि, चलेको चलन अनुसार प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ,’ संविधानविद् अधिकारीले थपे। 

सरकारले सच्याउने गुञ्जायस नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उनका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताए। 

‘आइसकेपछि सरकारलाई स्मृति दिलाउने हो। सतर्क गराउने हो, उहाँ (राष्ट्रपति)ले गराउनुभयो। त्यो पहिलो पटक पुनर्विचार गर्नुस् भनेर पठायौँ। तर, यही नै हो भनिसकेपछि त रोक्ने कुरा भएन।  फेरि पठाइसकेपछि त अध्यादेश जस्तो कुरा अर्जेन्ट भएर आयो होला भनेर जारी गरेर पठाइदिनुभयो,’ उनले भने। 

सरकारले अध्यादेशसँगै पत्र पनि पठाएर कतिपय विषयको व्याख्या गरेको थियो।

‘कन्टेन्ट त्यही राखेर केही जस्टिफाइ गरेर पठाइएको थियो,’ कुँवरले थपे, ‘६ जनाको परिषदमा बराबर मत भयो भने प्रधानमन्त्री जता लाग्नुभयो त्यसैलाई बहुमत मान्ने भन्ने थियो। तीन जनाको निर्णयलाई मान्ने।’ 

नबोलाउन सक्छन् राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेतालाई
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र। यस्तै, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल पनि रास्वपाकै उपभापति थिए। 

उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीबाट आएकी हुन्। उनको निर्वाचनमा रास्वपाले सघाएको थियो।

अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको छैन। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छिन्। उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बैठकमा सहभागी हुन पाउनेछैनन्। त्यसमा कानुनमन्त्री सहभागी हुन सक्छन्।

चार जनाले गणपूरक संख्या पुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफूबाहेक तीन जनालाई मात्र बैठकमा बोलाउन सक्ने संकेत गरेका छन्। त्यसो हुँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेलाई छुट्न सक्छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ जनाको परिषद्मा सकभर सर्वसम्मत रुपमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सुझाव दिँदा पनि उनले मानेनन् र अध्यादेशमार्फत् बहुमतले निर्णय गर्ने बनाए।

अध्यादेशले पार्ने असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्।  

‘काम गर्दा कत्तिको निष्पक्षताले गर्छन्, छनोटमा योग्यतालाई नै मुख्य आधार बनाइयो र त्यसरी छानिएको व्यक्तिले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्‍यो भने केही कमीकमजोरीका बाबजुद चित्त बुझाउनुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘तर, छनोट पनि आफ्नालाई, काम पनि त्यो अनुरुपको भयो भने त हिजो र आजमा खासै फरक नहुने भयो। त्यो हेर्न बाँकी छ।’

यी निकायमा छन् पद रिक्त
प्रधानन्यायाधीशका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक आयुक्त पद रिक्त छ। यस्तै, निर्वाचन आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त हुँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यको एक पद खाली छ। यसैगरी, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ। 

उता, थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई र मधेसी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित दुई पद खाली छन्। राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद रिक्त छन्। महिला आयोगमा एक सदस्य पद खाली छ।

संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा तिनीहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो।