युनिकोड
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लकोलाई सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारीले अवज्ञा गरेका छन्। सोमबार मल्लले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीसहितले नमानेका हुन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माविरुद्धको रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। पछि थप रिट परेका थिए। दरपिठविरुद्ध पनि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले अर्को निवेदन दिएका थिए। जुन निवेदन इजलासमा पुग्नु पर्ने थियो। तर सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले त्यसलाई होल्ड गरेका थिए।
यो विषयमा निवेदक र कानुन व्यवसायीले केही दिनदेखि चासो राख्दै आएका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई अगाडि बढाएन। सोमबार नेपाल बार एसोसियसन निवेदकसहित कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको ध्यानाकर्षण गराउन गयो।
त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले पौडेलसँग बुझिन्। पौडेलले रिट निवेदन दर्ता नगर्ने र इजलासमा पनि नपठाउने निर्णय प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन अनुसार भएको खुलाए।
अनि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले ती सबै निवेदन सोमबार दिउँसो १ बजेभित्रमा दर्ता गर्न र मंगलबारलाई पेसी तोक्न आदेश दिएकी थिइन्। त्यसको जानकारी आफूलाई दिन पनि उनको आदेश थियो।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको यो आदेश कर्मचारीले अवज्ञा गरेका छन्। त्यसअघि सर्वोच्च अदालतमै हाजिर भइसकेका कर्मचारीहरू सर्वोच्चबाट बाहिरिएका छन्। मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारले अदालत छाडेपछि उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन।
यता अदालतमा आफ्नै कर्मचारीले अवज्ञा गरिरहँदा संसदमा सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २ सांसद उनैको विरोध गरिरहेका थिए। रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले आकस्मिक समय माग गरेर प्रधानन्यायाधीश मल्लको चर्को विरोध गरे।
आफूलाई प्रतिनिधि सभाको सांसद मात्रै नभएर कानुन व्यवसायीको हैसियतले पनि चिनाएका न्यौपानेले न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ र यसको गरिमा स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुराको खण्डन गरे।
‘न्यायालयका आफ्ना विधि, तौरतरिकाहरू हुन्छन्, न्याय सम्पादनका क्रममा। आज कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट कताकता आकर्षित भएर आजको दिनमा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको चेम्बरबाट कुनै आदेश हुँदैछ। अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक प्रक्रियामा हामी प्रश्न गर्दैनौँ। तर प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताको प्रक्रियामा भने न्यायपालिकाको विषय पनि हामीले बोल्न सक्ने परिस्थिति रहन्छ,’ रास्वपा सांसद न्यौपानेले नाम किटान गरेरै भने, ‘सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश भन्ने एउटा आदेश मिडियामा छरपस्ट आएको छ। यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि, एकल हो कि, बृहत् इजलास हो कि, पूर्ण इजलास हो कि, संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिँदैन।’
अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा रहेको बताउँदै उनले न्यायाधीशहरूलाई नियमसंगत न्याय सम्पादन हुन्छ भनेर सम्मान गर्ने गरेको बताए। न्यौपानेले अदालतको सक्रियता आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर भइरहेको भन्दै उनले आलोचना गरे।
‘आज अदालतको सक्रियता देख्दा मलाई लाग्छ सक्रियता कहाँ हुनुपथ्र्यो? सर्वोच्च अदालतमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन्, खै न्यायिक सक्रियता? ८ हजारभन्दा बढी ५ वर्ष नाघेका मुद्दा छन्, त्यहाँ सक्रियता देखिएन। ३ हजारभन्दा बढी रिट निवेदन र देवानी मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। डरलाग्दो कुरा त एक लाख २५ हजार वर्ष कैद बाँकी छ। ३१ अर्ब जरिवाना असुल हुन बाँकी छ। यतातर्फ कहीँ पनि अगाडि बढेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तर कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट देखिने गरी अदालतको न्याय प्रशासनको विषयभन्दा बाहिर गएर जे क्रिया हुन्छन् कि भन्ने डर नेपाली नागरिकमा छ, यो कुरा नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको सांसदको हैसियतले सभामुखज्यूमार्फत नेपाली नागरिक र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् भन्न चाहन्छु।’
त्यसपछि पनि न्यौपाने कामु प्रधानन्यायाधीशको आलोचनामै बोलिरहेका थिए। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले माइक काटे। न्यौपाने बोल्दै गर्दा एमाले सांसद ऐन महर उठिसकेका थिए। माइक काटिए पनि न्यौपानेले बोल्न भने छाडेका थिएनन्।
माइक नदिए पनि आफ्ना कुरा राखिसकेर उनी बसे।
त्यसपछि महरलाई सभामुख अर्यालले सोधे, ‘माननीय सदस्य ऐनबहादुर महर यहाँको के विषयमा नियमावलीको कुन नियम आपत्ति?’
त्यसपछि उनले न्यौपानेको भनाइमा आपत्ति जनाउन खोज्छन्।
‘म हेर्छु, पहिला अर्को माननीयले समय मागिरहनु भएको छ। यहाँको विषय हेर्छु,’ सभामुखले भने।
त्यसपछि सभामुखले रास्वपाकै सांसद समीक्षा बास्कोटालाई समय दिए र दुई मिनेट भित्रमा आफ्नो विषय राख्न निर्देशन दिए।
बास्कोटा सुरुमै संविधान देखाउँदै कामु प्रधानन्यायाधीशको आलोचनामा उत्रिइन्।
‘आज मैले यो संविधान देखाउँदै भन्नु पर्ने भएको छ। हाम्रो थिएरी अफ सेपरेसन अफ पावर न्यायालयले कतै बिर्सिएको हो कि भनेर प्रश्न उठाउनु पर्ने भएको छ,’ बास्कोटाले भनिन्, ‘थिएरी अफ सेपरेसन अफ पावरले के भन्छ भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हो। तर यहाँ त सत्ता कब्जा गर्ने नियतले न्यायपालिका त्यो लेबलमा उत्रिएर काम गर्न थाल्यो भने यसले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन।’
उनले पनि आफूलाई कानुनको विद्यार्थी भएको बताइन्। न्याय सम्पादन नगरेर अन्य विषयमा विषयान्तर गर्न खोजेको भए सदनबाट यसको विशेष ध्यानाकर्षण न्यायालयलाई र सरकारलाई सभामुखमार्फत गराइन्।
आफूले संविधानको धारा १०५ राम्रोसँग पढेको र व्याख्या गर्न पनि सक्ने बताइन्।
बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफैले डेलिगेसन बोलाएर दरपिठ भएका रिटहरूलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको आरोप लगाइन्। यस्तै प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको दुई दिनपछि मल्लले दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि उनले सदनबाटै चुनौती दिइन्।
‘सर्वोच्च अदालतको न्यायमूर्तिले कानुन दिवसको दिन गएर पब्लिकली एउटा स्टेटमेन्ट दिनु भएको छ। त्यो स्टेटमेन्ट हो– लडाइँ अझै बाँकी छ। कोसित लडाइँ बाँकी छ? उहाँ त न्यायमूर्ति हो,’ बास्कोटाले चुनौती दिइन्, ‘यदि उहाँले सरकार सत्तासित लडाइँ बाँकी छ भन्नुभएको भए म त्यो दिन स्मरण गर्न चाहन्छु, जुन दिन म कानुनको विद्यार्थी हुँदैगर्दा पहिलो चरणमा यो खेद छ भन्दै गर्दा अदालतमा दलीय हस्तक्षेप भएको हो र न्यायमूर्तिलाई यहाँबाट उहाँकै काम्रेडको भाषामा म के बुझाउन चाहन्छु भने राजनीति नै गर्न खोज्नु भएको हो भने कोट खोलेर आउनु होला न्यायमूर्ति, हामी तयार छौँ।’
त्यसपछि सभामुखले बास्कोटालाई बस्न भने। तर ऐन महरलाई पनि समय दिइरहनु पर्ने नदेखिएको बताए। महरपछाडि विपक्षी एमालेकै सांसद टुकाभद्र हमाल पनि उठेर समय माग गरिरहेकी थिइन्। उनलाई आज घटेको घटना होइन भन्दै सभामुखले समय दिएनन्।
ऐन महर भने त्यसपछि पनि नियमापत्ति रहेको बताउँदै बस्न मानेनन्।
सभामुख अर्यालले समय दिइरहनु पर्ने नदेखिएको भन्दै बस्न भने।
‘सभामुखले समय दिनु पर्ने देखिए दिने हो। तपाईंले माग्नु भयो तर मैले समय दिनु पर्ने देखिनँ, त्यसकारणले बस्नुस्,’ अर्यालले भने।
महरले उठिरहे, सभामुखले बस्नुस् भनिरहे।
त्यसपछि एमाले सांसद गुरु बराल पनि उठे। सभामुखले महरलाई समय दिएको छैन भन्दै गुरु बराललाई किन उठ्नु भएको भन्दै सोधे। के विषयमा नियमापत्ति गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधे। बरालले महरतिर देखाए। पछाडितिरबाट अरु सांसदले पनि हात उठाइरहेका थिए। उनीहरू सभामुखको निर्देशनपछि बसे।
महरले भने छाडेनन्।
त्यसपछि ऐन महरलाई सभामुखले एक मिनेट समय दिएर आफ्नो के कुरा हो राख्न भने।
महरले प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम २१ को (ग) मा संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको सुनाए।
‘संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज भन्ने व्यवस्था गरेर त्यसमा नेपालका कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पटकपटक यो सदनमा यो संसदमा न्यायाधीशहरूका काम कारबाहीमाथि न्यायाधीशहरूको अपमान हुने गरी, अदालतको अपमान हुने गरी र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खण्डित हुने गरी जसरी यो भन्दा अगाडि बोल्ने माननीय सदस्यहरूले गरेका छन्,’ रास्वपा सांसदको अभिव्यक्तिप्रति महरले आपत्ति जनाइरहेका बेलासभामुख अर्यालले १ मिनेटमै उनको माइक काटे।
त्यसपछि संसद् अरु विषयमा फर्कियो।
तर संसदमा न्यायाधीशमाथि भएको टिप्पणी र अदालतका प्रशासनिक पदाधिकारीले गरेको अवज्ञाको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गरेको छ।
अदालत प्रशासनले समानान्तर अदालत चलाएको भन्दै बारले कामु प्रधान न्यायाधीशबाट दरपिठ उपरको निवेदन निष्कर्षका निमित्त दर्ता गर्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले अवज्ञा गरेको विषयमा बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको दरपिठ उपरको निवेदन बिनाकारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको बारको ठहर छ।
‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटना समेत हो भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ,’ बारको आकस्मिक बैठकले निर्णयमा भनेको छ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी खुलेआम आजको संसदको बैठकमा छलफल गरिएको विषय अत्यन्त दुःखद् रहेको पनि बारको निष्कर्ष छ।
‘आवेश प्रेरित एवं दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट हुने कुरामा नेपाल बार स्पष्ट छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्ता मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन एवं पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष नेपाल बार एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ।’
यस्तै बारले यसको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ।
भोलि जेठ ५ गते दिनको १ः१५ बजे नेपाल बारको प्राङ्गणमा लालटिन बाली अदालत प्रशासनको क्रियाकलापको विरोध गर्ने भएको छ। यस्तै बारले थप कार्यक्रम समेत तय गर्ने बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतको माहोल बिग्रिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा मल्ल रहे पनि उनलाई छाडेर शर्मालाई बहुमतबाट सिफारिस गरिएको हो। सिफारिसमै विपक्षी दलको विमति छ। तर रास्वपा भने शर्माको समर्थनमा र अरु न्यायाधीशको विरोधमा उत्रिएको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरीका लागि आज सोमबार सम्मको समय तोकिएको थियो। अब ती उजुरीमाथि छलफल गरेर शर्माको सिफारिस बारे समितिले निर्णय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया