संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ: वर्षमान पुन

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसाबले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आगामी सुनुवाइसम्बन्धी आन्तरिक तयारीबारे छलफलमा बोल्दै नेता पुनले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औँल्याएका हुन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नको लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक भए पनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा जस्तो अन्यत्र सुनुवाइ प्रणाली नभएको उनको भनाइ थियो। 

‘पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसीमा यस्तो सुनुवाइ छैन। प्रेसिडेन्सियल सिस्टम अमेरिकामा यसको एउटा महत्व छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुरामा। यहाँ हाम्रोमा त्यो भईरहेको छैन,’ उनले भने।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्थापछि त्यही परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज भएको उनले बताए। परिषद्मा सहभागी नेताहरूकै निर्णयलाई पुनः संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यवहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो। 

‘अहिलेसम्म सामान्यतया एक–दुई वटा बाहेक कार्यपालिकाले ल्याएपछि फिर्ता हुने चलन छैन। संवैधानिक परिषद्मा अपोजिसन दलको नेता पनि छ। एकछिन विचार गरौँ न, यो अलि नमिले नमिले जस्तो के,’ उनले भने, ‘सत्तापक्ष प्रधानमन्त्रीले चेयर गर्ने, प्रतिपक्ष नेता त्यहाँ हुने, अनि पार्लियामेन्टमा सुनुवाइ हुने। यो सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपले पनि नमिलेको जस्तो देखिन्छ।’

हालसम्म कार्यपालिकाबाट आएका अधिकांश सिफारिस अनुमोदन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अपवादका रूपमा केही सिफारिस अस्वीकृत गरिएको बताए। नियुक्तिपछि पदाधिकारीलाई कार्यकालभर काम गर्ने सुनिश्चित वातावरण आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। 

सरकार परिवर्तनसँगै राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाइने अभ्यासले संसदीय सुनुवाइको औचित्य र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित पदाधिकारीले गम्भीर कारणबाहेक आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए।

‘विचरा राजदूतहरू बल्ल सुनुवाइ भएर पुगेको हुन्छन्, त्यति योग्य भनेर यहाँ समितिमा अनुमोदन भएर गरेको मान्छे, उहाँ पुग्न नपाउँदै फर्किनुपर्ने,’ उनले थपे, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर गए पनि कमसेकम चार वर्ष आफ्नो कार्यकाल उसलाई पूरा गर्न दिनुपर्छ।’

संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशिता, योग्यता, विज्ञता र पारदर्शितालाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ती निकायलाई कार्यकारीको मातहतमा रहेको सन्देश जाने अवस्था सिर्जना भएमा सुनुवाइ प्रक्रियाको महत्व नै कमजोर हुने चेतावनी दिए।