युनिकोड
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एकीकृत निर्वाचन कानुन चालु अधिवेशनभित्रै पारित नभए आगामी निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताएका छन्।
मंगलबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले बजेट अधिवेशनबाटै एकीकृत निर्वाचन कानुन पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बजेट अधिवेशनभित्रै कानुन बन्न नसके आगामी दिनमा निर्वाचन झनै पेचिलो बन्ने उनको भनाइ थियो।
‘अहिलेको यो बजेट अधिवेशनमा कानुन आएन भनेदेखि अर्को वर्ष हुने निर्वाचन झन् पेचिलो हुन्छ, झन् गाह्रो हुन्छ, झन् अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यो निर्वाचन नहुन पनि सक्छ,’ भण्डारीले भने।
नयाँ निर्वाचन कानुन ल्याएर ई–भोटिङलगायतका माग सम्बोधन गर्न सकिने उनले बताए। उनले आफू निर्वाचन आयोगमा हुँदा आयोगलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट र दर्बिलो बनाउने काम गरेको जिकिर गरे।
‘नयाँ निर्वाचन कानुन ल्याएर अब अहिलेको विषयवस्तुलाई समेट्ने नयाँ आउने मान्छेको मागलाई ई–भोटिङ, आई–भोटिङ के के भोटिङ भन्छन्, ती सबै विषयवस्तुहरू समेटेर कानुन आउन सकेन भने निर्वाचन अप्ठ्यारो हुन्छ,’ उनले भने।
आफ्नो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरेको भए पनि तीन वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत संसद्मा नलगिएको गुनासो गरे।
‘आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आयोगलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट र दर्बिलो बनाउने कार्य गर्न आग्रह गरियो, सोही अनुरूप म कानुनी क्षेत्रमा अलि बल गरेर कार्य सम्पादन गर्ने प्रयास गरेँ,’ भण्डारीले गुनासो गरे, ‘एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ। यो पेश गरेको पनि तीन वर्षभन्दा लामो भइसकेको छ, जुन संसदमा अझै पेश हुन सकेको छैन।’
अबको निर्वाचनको आयोगको गन्तव्य अझै पेचिलो रहेको बताउँदै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सबैलाई मिलाएर लैजानसक्ने नेतृत्व आयोगलाई आवश्यक रहेको बताए। भण्डारी ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।
प्रतिक्रिया