युनिकोड
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले सरकारले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यतामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुरुङले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मस्यौदा तयार गर्नेदेखि संविधानको आधारभूत मल्य मान्यता भत्काउने कार्यमा लागेको आरोप लगाए। यसको विरोधमा आफूहरूले कार्यदलमा लिखित असहमति दर्ज गरिसकेको उनले बताए।
‘संविधानलाई भताभुंग गर्न खोज्ने, संविधानमाथि क्षति पुर्याउने र सिध्याउने खेलमा सरकार लागेको भन्ने देखिन्छ। यो प्रक्रियामा हाम्रो सहमति हुनसक्दैन,’ उनले भने।
नेता गुरुङले संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारासम्म जनताबीच बहसका लागि लैजाने तयारीले संविधानको आधारभूत संरचनामाथि आघात पुर्याउने बताए। आउँदो स्थानीय तह एवं प्रदेश तहको निर्वाचनमा संविधान संशोधनको विषयलाई बहसका रुपमा लैजाने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए।
‘संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व लिएर आएको यो सरकारले संविधानको प्रस्तावनालगायतका सबै धारा र दफाहरू जनताको बीचमा छलफलमा लैजाने, आउँदो स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा समेत छलफलमा लैजाने भनेर जसरी कार्य गर्न खोजिरहेको छ। यो चाँही संविधानमाथिको गम्भीर प्रहार हो,’ उलने भने।
कार्यदलले क्षेत्राधिकार मिचेको कारण बहसपत्र कार्यदलमा आफूहरूको सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। कार्यदलमा सहमतिका विषय अघि बढाउने र असहमतिका विषय जनतामाझ बहसका लागि लैजाने प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै उनले यो प्रक्रियाले संविधानलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।
‘सरकारले संविधान भत्काउने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ। संविधानले नदिएको तथा आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर संविधान भत्काउने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
सरकारले साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न चाहेको भए बहसपत्रको शीर्षक तत्काल खारेज गरी संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा प्रवेश नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने बताए।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न बनेको सरकारी कार्यदलबाट नेकपा, लोसपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू क्षेत्राधिकारमाथि असहमति जनाउँदै बाहिरिएका छन्। त्यस्तै, नेकपा (एमाले)ले पनि आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ। नेपाली कांग्रेस यसमा सहभागी नै भएको छैन।
प्रतिक्रिया