युनिकोड
सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बारे पार्टीभित्र छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले समग्र विषयहरु छलफल भएको बैठकमा एमसीसी सम्झौताबारे छलफल गरेर नहुने उनको धारणा छ।
स्थायी कमिटीको शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्षद्वयको संयुक्त प्रस्तावमाथि बोल्दै नेता खनालले एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिए मुलुकलाई ठुलो समस्या आइपर्ने बताए।
‘एमसीसीबारेमा अध्ययन गर्न मेरै संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलले सम्झौताका प्रावधान अध्ययन गर्दा त्यो नेपालको हीतमा छैन परिमार्जन र संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेका छौं,’ आफूले बैठकमा राखेको भनाइबारे खनालले भने, ‘त्यसबारे पार्टीभित्र अलग्गै छलफल गर्नुपर्छ।’
पार्टीले एमसीसीलाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने भनी निर्णय सार्वजनिक गरेका बेला एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको यस्तो धारणा आएको हो।
खनालले देशमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, अनियमितता र घुसखोरी बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन नै बनाउनुपर्ने भनी अध्यक्षद्वयको ध्यानकर्षण गराएका थिए।
‘हामीले भ्रष्टाचार, घूसखोरी बढ्यो भनेर संघर्ष गरेका हौं, बहुदल र गणतन्त्रमा पनि यसले निरन्तरता पायो, अब यस्ता विषयलाई कडा कानुन बनाएर मात्रै नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ नेता खनालले थपे।
अबको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन सुझाव दिँदै नेता खनालले नेकपाभित्र रहेको भित्रि पार्टी संघर्ष अन्त्य भएको हो होइन प्रष्ट पार्न माग गरेको बताए।
‘महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेका छौं,’ खनालले थपे, ‘यसलाई एकता र प्रगतिको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ। पार्टीलाई कमिटी प्रणालीमै अगाडि बढाउनुपर्छ।’
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको संयुक्त प्रस्तावमा समाजवादको लक्ष्यबारे प्रष्टता नभएको भन्दै पार्टी र सरकारको अबको ध्यान त्यता लगाउनुपर्ने उनले बताए।
‘हामीले सरकार र पार्टीको सम्बन्धलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ, नत्र फेरि विवाद आउछन्,’ खनालले भने, ‘समाजवादमा जाने हो भने सरकार र पार्टीले त्यसका लागि आधार तय गर्दै जानुपर्छ नत्र त्यहाँ पुगिदैँन।’
विवादकै कारण ४३ दिनपछि शुक्रबार बसेको बैठक नेताहरुबीचको समझदारी एकै दिनमा समापन गरिएको थियो।
असार १० गते सुरु भएको बैठक असार १८ पछि बस्नै सकेको थिएन।
साउन १३ का लागि तय भएको बैठक ओलीले एकलौटी रुपमा स्थगित गरेपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले २९ जना सदस्यको सहभागितामा सञ्चालन गरेका थिए। सो बैठक ओलीपक्षीय सदस्यहरु सहभागी थिएनन्।
सोही बैठकले ओलीसँगको सहमतिमा स्थगित बैठकको मिति तय गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएपछि शुक्रबारका लागि तोकिएको हो।
नेताहरुका अनुसार बैठकले ओली प्रचण्डको सहमतिको १५ बुँदे प्रस्तावलाई पारित गरेर महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया