प्रतिनिधि सभा विघटनको एक महिना : अनिश्चयको चौराहामा मुलुक

आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको एक महिना पुरा भएको छ।

करिब दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट सिर्जित संकटका कारण देश कता जाने हो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन।

नेपाली राजनीतिका बिभिन्न पाटाहरुले पनि आगामी दिनमा कस्तो रुप लिने हो भन्नेबारे झनै अन्यौल छ।

आफ्नो पार्टीको किचलोबाट रिसाएर प्रतिनिधि सभा नै हठातरुपमा विघटन गरी राष्ट्रिय संकट निम्त्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ।

राजनीतिक दलहरुमात्रै होइन बिभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित नागरिक समाज फेरि एकपटक ओलीको कदमविरुद्ध सडकमा ओर्लिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा, नारायणमान विजुक्छेको नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेपकिपा) र पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपा मात्रै अहिलेसम्म चुनावको पक्षमा उभिएका छन्।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपासहितका बिभिन्न दलहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। तर अब चुनावमा जाने कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलन चर्काउने भन्ने विषयमा भने कांग्रेस नेतृत्व अस्पष्ट र विभाजित देखिएको छ।

विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवा आन्दोलनमा जानबाट पन्छिन खोजेका छन्। रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु भने प्रतिनिधि सभा विघटन अत्यन्त गलत कदम भएको हुँदा त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काउनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। तर, देउवा र ओलीबीच भने ‘आपसी आन्तरिक समझदारी भएको हुनसक्ने’ अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ।

अबको राजनीतिक कोर्सलाई कता मोड्ने भन्ने साँचो फेरि एकचोटि सत्ताखेलमा माहिर मानिने देउवाको हातमा पुगेको छ।

प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको र ओली पक्षको दुईथरी नेकपाका नेताहरु अहिले आआफ्ना एजेन्डा र धारणा लिएर देशभर दौडाहामा छन्।

अहिले देशमा यी दुई पक्ष सबैभन्दा आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका छन्। राजनीतिक रुपमा विभाजित तर कानुनीरुपमा एउटै रहेका यी दुई पक्षले एकअर्कालाई नै मुख्य निशाना बनाएका छन्।

ओली पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनजस्तो अलोकप्रिय कदमको प्रतिरक्षा गर्न ताजा जनादेशको रटान लगाएको छ भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजिर र परिपाटी कायम हुन दिनै नहुने भन्दै संसद पुनर्स्थापना गराइछाड्नुपर्ने अभियान थालेको छ। यो अडानको पक्षमा नागरिक समाज र विद्वत् वर्गको समर्थन देखिएको छ।

घनश्याम भुसाल लगायत प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा पार्टी समेत एक हुने संभावना भएको हुँदा त्यो बाटोमा जानु समग्र देशकै हितमा समेत रहेको तर्क गरेका छन्।

नेकपा फूटबाट झस्केको भनिएको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि विभाजनले औपचारिकता नपाउँदै फेरि पनि एकठाउँमै राख्ने कुनै मिलनबिन्दू हुनसक्छ कि भनी सोधिखोजी गरेको समेत चर्चा चल्ने गरेको छ।

दुईथरी नेकपाको तानातानमा अहिले देशभरका नेकपा कार्यकर्ता परेका छन्। नेकपाका मध्यमार्गी मतदाता भने अहिले अलमलमै छन्।

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको छ। निवेदन परेको एक महिनापछि आइतबारबाट बल्ल मुख्य विषयमा बहस सुरु भएको छ।

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई एकस्वरमा गैरसंवैधानिक भने। उनीहरुको संयुक्त अभिव्यक्तिले पनि निकै गम्भीर बहसको सिर्जना गरेको छ।

रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा कति संवैधानिक भन्ने बहस तातिरहँदा कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगमा अर्को मुद्दा त्यत्तिकै पेचिलो बनेको छ।

नेकपाका दुई पक्ष अहिले देशभर दुई पार्टीको रुपमा परिचालित भए पनि निर्वाचन आयोगले उनीहरुको विभाजनलाई औपचारिकता दिएको छैन।

विभाजन हुँदा नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य कसले पाउँछ भन्ने कुरा अहिले सर्वोच्चले गर्ने प्रतिनिधि सभासम्बन्धी फैसलाजत्तिकै चासोको विषय बन्न पुगेको छ।

यो विषय पनि अहिले आयोगमा विचाराधीन छ। उसलाई पनि यसबारे निर्णय गर्न निकै कठिन हुने देखिएको छ।

पार्टी एकीकरणको समयका कूल ४४० भन्दा बढि केन्द्रीय सदस्यमध्ये करिब दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा देखिएका छन्। अर्कोतर्फ अध्यक्ष र महासचिव आफूतर्फ रहेकाले अधिकारिकता आफूसँगै रहने जिकिर ओली पक्षको छ।

दुवै पक्षले अहिले आआफ्ना तर्क, दाबी र धारणाका पक्षमा माहोल बनाउन देशभर लविङ गरिरहेका छन्।

यी दुई समूहको प्रतिनिधिमूलक रुपमा लिइएको दुई स्थायी समिति सदस्यको धारणा यस्तो छः

योगेश भट्टराई (स्थायी समिति सदस्य/प्रचण्ड–नेपाल पक्ष)
यो एक महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध देशभर निकै बलियो जनमत बन्दै गएको छ। वौद्धिक समूदाय, मिडिया क्षेत्र, कानुन व्यवसायीहरु प्रष्ट रुपमा विघटनको विपक्षमा उभिएका छन्। नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले यसको खुलेर विरोध गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेको समूह मात्रै निर्वाचनको कुरा गरेको छ। उनीहरुलाई प्रतिनिधि सभामा एक स्थान रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को समर्थन देखिएको छ। राप्रपाले चुनावकै कुरा गरेपनि अझै त्यति खुलेको छैन।

विचार निर्माताहरुको समूहहरुको पनि यस्तै धारणा रहेको छ। आमनेपाली जनता स्थायित्व र संविधानको पक्षमा रहेका छन्। संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेर देशभित्र सुरु गर्न लागिएको अस्थिरताको दुष्चक्रको बारेमा आम नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझ्न सफल भएका छन्।

अहिलेको प्रतिनिधि सभाको विघटन केपी शर्मा ओलीको घमण्डभन्दा अरु केही होइन भन्ने आमजनताबीच प्रष्ट भएको छ।

यो विषय नेपालको न्याय निरुपण गर्ने संस्थाले पनि राम्रोसँग बुझेको छ। अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि कुनै स्थान दिएको छैन। अहिले जसरी जुन परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ त्यसरी यो गर्नै सकिँदैन भन्ने प्रष्ट हुँदै गएको छ।

पछिल्ला घटनाक्रमले दुई संस्था प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विश्वसनियतामा पनि प्रश्न उठेको छ। अदालतले सही निर्णय गरेर त्यसलाई सच्चाउने छ। अहिले एकपछि अर्को गर्दै बिभिन्न संस्थाहरुलाई विघटन गर्दै लैजाने र रिक्तता तथा संकट उत्पन्न गराउने प्रयास भएको छ। त्यसलाई सच्चाउन सबै अझै जोडबलका साथ लाग्नुपर्ने बेला भएको छ।

छविलाल विश्वकर्मा (स्थायी समिति सदस्य/ओली पक्ष)
जुन कारण र परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो त्यो कुरा योबीचमा स्पष्ट हुँदै गएको छ। आम पार्टी तहमा यो कुरा पुगेको छ। सचेत नागरिकहरुका बीचमा पनि यो कुरा पुगेको छ। बाध्यात्मक अवस्थामा यो कदम चाल्नुपरेको भन्ने जानकारी पनि जनतासम्म पुगेको स्थिति छ।

प्रारम्भमा भने अन्यौल थियो। सार्वभौम अधिकारसम्पन्न जनताबीच जाने विषय प्रजातान्त्रिक र सही पनि हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यहाँ छलफल प्रारम्भ भएको छ। सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ त्यो शिरोपर हुन्छ नै। जति तर्क र आधार पेस गरे पनि अहिले चालिएको कदम जनताको अभिमतलाई खण्डित हुन नदिनका लागि हो। संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा अदालतले हेर्ने नै छ। यो कदम लोकतान्त्रिक छ। जनताबाट आउने फैसला नै अन्तिम फैसला हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले किन जनतामा जाने निर्णय गर्नुभयो त्यो विषय विस्तारै खुल्दै जाने छ। सत्तारुढ पार्टी नेकपाका दुई पक्ष अहिले फरक ढंगबाट सक्रिय छन्। अहिले हाम्रोतर्फ व्यापक रुपमा कार्यकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। तर पार्टी यस्तो अवस्थामा पुग्नु भने खुशीको विषय होइन।

प्रधानमन्त्री ओलीले जे कदम चाल्नु भयो हिजोको जस्तो राजनीतिक अस्थरिता नहोस् भनेर नै हो। चुनावमा जाने कदमले स्थिरतालाई जोखिममा पार्ने छैन। बहस छलफलहरु अहिले जुन रुपमा भएका छन्, त्यति राम्रोसँग भएका छैनन्। यो वा त्यो नेता भन्न चाहन्न तर यो बहसको स्तरले नेतृत्वमा स्खलन भएको ठान्छु। किनभने राजनीति भनेको संस्कृति पनि हो। त्यो अहिले खस्केको छ।