युनिकोड
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनसँगै दुईवटा प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि सत्ताको साँचो लिएर बसेको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने अझै पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा बसेको छ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वमा रहेको नेकपाका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। दुवै प्रदेशको अधिवेशन मंगलबारबाट सुरु भएको छ।
यी प्रस्ताव पारित वा फेल गर्न कांग्रेसकै भूमिका अपरिहार्य बनेको छ। तर, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरेर आन्दोलन गर्ने कि निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा कांग्रेस नेतृत्व विभाजित र अस्पष्ट देखिएको छ भने प्रदेशको राजधानीमा पनि उसले अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटनविरुद्ध आक्रामक बनेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित अन्य प्रमुख नेताहरुले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदा सभापति शेरबहादुर देउवा भने निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। यस मामिलामा ओलीलाई राहत पुग्नेगरी धारणा राखिरहेका देउवा प्रदेशका हकमा पनि ओली पक्षलाई साथ दिनेगरी अघि बढ्ने हुन वा अविश्वास प्रस्तावलाई पारित गराउन सघाउने हुन् भन्ने कुनै संकेत दिएका छैनन्।
‘यसबारे सभापतिले परामर्श थाल्नु भएको छ। आज प्रदेश १ का केन्द्रीय सदस्यहरुसँग परामर्श गर्नुभयो,’ केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले भने, ‘बागमती प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग पनि परामर्श गर्ने कार्यक्रम छ। माघको १३ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक छ। बैठकसम्ममा कुन पक्षसँग मिलेर जाने भन्ने निर्णय भैसक्छ।’
मंगलबार बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भएको छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, सहायक महामन्त्री सुनिल थापा, विजय गच्छदार, डा. मिनेन्द्र रिजाल, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, गुरु घिमिरे, भीष्मराज आङदाम्बेसहितका केन्द्रीय सदस्यहरुको उपस्थित थियो।
पौडेल, सिटौला, शेखर, रिजाल, शर्मा, घिमिरे, आङदाम्बेसहितका नेताहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई समर्थन गर्न नहुने बताएका थिए। शर्मा र आङदाम्बे देउवा निकट नेता हुन्।
‘बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले संघीय संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमको विरोधमा कांग्रेसले अहिले आन्दोलन गरिरहेको हुँदा ओली पक्षलाई नै सहयोग गर्ने गरी निर्णय गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो,’ घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले प्रदेशमा पनि ओली पक्षलाई सहयोग हुनेगरी जानु हुँदैन भन्ने धारणा रह्यो।’
बैठकमा राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने र नयाँ सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेर जाने प्रस्तावमा पनि छलफल भएको छ।
‘कांग्रेसमा तीन प्रकारको धारणा आएको छ। एउटा राईलाई नै सघाउने, अर्को भीम आचार्यसँग मिलेर सरकार बनाउने र तेस्रो प्रस्ताव चाहिँ राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने र नयाँ बन्ने सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने,’ कांग्रेसका एक नेताले भने।
डा. शेखर कोइराला, महेश आचार्य, डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायतका पूर्वका प्रधावशाली केन्द्रीय नेताहरुले तेस्रो विकल्पअनुसार राईलाई हटाउने र आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न सरकारबाहिरैबाट समर्थन गर्ने प्रस्ताव गरिरहँदा प्रदेश सभामै रहेका कांग्रेस नेताहरु भने सरकारमा सहभागी हुन् इच्छुक देखिएको एक नेताले बताए।
छलफलमा देउवानिकट रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले भीम आचार्यलाई कांग्रेसविरोधी भन्दै राईलाई नै सघाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेता हुन्।
घिमिरेका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले कसलाई सघाउने भन्ने विषयमा अझै पनि मुख खोलेका छैनन्।
‘उहाँले बागमती प्रदेशका हकमा पनि सो प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग समेत छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ।’
घिमिरेले माघ १३ गते आयोजना हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्ममा कांग्रेसले धारणा बनाइसक्ने बताए। दुवै प्रदेशमा ओलीपक्षीय मुख्यमन्त्रीहरुलाई हटाउन प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भएपनि त्यसलाई पारित गराउन विपक्षी दल कांग्रेसको साथ आवश्यक छ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ को प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१ सांसद छन्। राईविरुद्ध नेकपाका ३७ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सो सभामा नेकपाको विभाजित दुवै तर्फका गरी कूल ६७ जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री हटाउन र बनाउन दुवै प्रस्तावका लागि बहुमत आवश्यक पर्छ।
दर्ता गर्दा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये पाँच जना नेकपा सांसदले नाम फिर्ता लिएका छन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यको नाम प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले विभाजित दुवै तर्फका नेकपा कांग्रेससँग सहयोगका लागि निरन्तर सम्पर्कमा छन्।
बागमती प्रदेशमा पनि कांग्रेस नै निर्णायक बनेको छ। अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दै नेकपाका ४५ जना सांसदले ओली पक्षका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यसरी दर्ता गर्नेमध्ये केहीले नाम फिर्ता लिएका छन्।
जसका कारण कांग्रेसको समर्थन नभई बागमती प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने संभावना छैन।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का सचेतक केदार कार्कीले बुधबारबाट संसद अधिवेशन सुरु भएपनि अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भइनसकेको हुँदा सो प्रस्ताव सभामा टेबल भएपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय गरिने बताए।
‘हामी पार्टीको केन्द्रसँग समन्वयमा छौं तर निर्णय भने प्रदेशले नै गर्छ,’ कार्कीले भने, ‘पहिले प्रदेश सभामा यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाओस त्यसपछि मात्रै हामी निर्णय गर्ने छौ। यो विषयमा अझै एक डेढ साता लाग्छ।’
उनले नेकपाका विभाजित दुवै पक्ष विपक्षी दल कांग्रेससँग आआफ्ना पक्षमा समर्थनको आग्रह गर्दै सम्पर्कमा रहेको बताए।
प्रतिक्रिया