युनिकोड
संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिता बारेमा अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य रहेका छन्।
उपसमितिलाई दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार छनौट, बुंगमति खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमीकमजोरी र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने नहुनेबारे पनि सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्न भनिएको छ।
काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोश्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्दा अनियमितता भएको उजुरी पछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो।
छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराज शर्माले सेनाले निर्माणका सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले गरिरहेको दाबी गरेका थिए। उनले २ वर्षपछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र ज्वाइन्टभेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरु पनि सहभागी भएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘स्वदेशीहरु सबैको ज्वाइन्टभेन्चरमा आउनुभएको छ। त्यत्ति ठूलो काम गर्न उहाँहरुसँग पैसा नभएको हुनसक्छ। बैंक ग्यारेण्टी नभएको हुनसक्छ। तर अहिले विदेशी कम्पनीहरुसँग हाम्रो नेपाली दाजुभाई ठेकेदार सावहरुले ज्वाइन्टभेन्चरमा आउनुभएको छ। सबै भन्दा ठूलो संख्यात्मक रुपमा उहाँहरुसँग मिसिएर आउनुभएको छ। हामीसँग यसको प्रमाण पनि छ।’
उनले नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समूहरु धेरै भएको र नसकेपछि उनीहरुले अरु ठाउँमा प्रयास गरेको बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो इन्फ्लुयन्सी ग्रुपहरु धेरै हुन्छ। हजुरहरुलाई पनि इन्फ्लुयन्समा पार्न सक्नुभएन तर अरु ठाउँमा पार्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा नभएको भन्ने केही पनि छैन। मर्कै परेको छ भने उजुरी हाल्ने ठाउँ छ। पीपीएमओको पीपीआरसीमा उजुरी दिनुपर्थ्याे। अड्काउन सजिलो छ। फुकाउन गाह्राे छ।’
छलफलका क्रममा सांसदहरुले समयभित्र विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरुले दु्रतमार्गको विषयमा बुङमती खोकनाको विषय मिलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
त्यसैगरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण निर्माण सामग्रीको रुपमा प्रयोग हुने गिट्टी बालुवा माथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि भएकाले प्रतिबन्ध हटाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने धारणा पनि सांसदहरुले राखेका थिए।
काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया ठेकेदार चयन लगायतबारे अध्ययन गर्न बनाइएको उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि २ महिनाको समय दिइएको छ।
प्रतिक्रिया