युनिकोड
सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण पदमुक्त भएका रामबहादुर थापा बादलले पुनः मन्त्री बन्ने प्रयास थालेका छन्।
जेठ ६ गते सर्वाेच्च अदालतले सांसद नभएकाहरुलाई मन्त्री बनाउने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल काम कारबाही नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि बादलसहित ७ मन्त्री पदमुक्त भएका थिए।
माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र दावा तामाङको मन्त्री पद गएको थियो।
पार्टी परित्याग गरेपछि बादल, भट्ट, रायमाझी, साह र चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटाएको थियो। मणि थापा र दावा तामाङ सांसद थिएनन्। उनीहरु सबैलाई ओलीले मन्त्री बनाएपछि सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो। बादल राष्ट्रिय सभाको उपचुनावमा समेत पराजित भएका थिए।
यो मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ।
तर, यहीबीचमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर समूहलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा सामेल गर्ने भएका छन्। यही बेला बादलले पनि सकभर आफैँ र आफू नभए निकटस्थलाई मन्त्री बनाउने प्रयास थालेका हुन्।
सर्वाेच्चको आदेशपछि रिक्त भएका ७ वटै मन्त्रालयमा ठाकुर समूहले दाबी गरिरहेको छ। तर, ओलीले तत्कालका लागि जसपालाई ५ वटा मन्त्रालय दिने र बाँकी २ मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई दिन चाहेका छन्।
बादलनिकट एक नेताका अनुसार अहिले यसबारे कुराकानी भइरहेको छ।
‘मन्त्री बनाउने कुरा आएको छ। तर, दुई जना मात्र होइन,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘खासगरी चुनावी सरकार भएकाले कति दल सरकारमा सहभागी हुन्छन् स्पष्ट छैन। त्यसैले हामीले पाउने मन्त्रालयको संख्या पनि टुंगो लागेको छैन।’
तर, पूर्वमन्त्री दावा तामाङले जसपाले धेरै मन्त्रालय मागेपछि आफूहरुले पाउने मन्त्रालयको संख्या स्वतः घट्ने बताए।
‘जसपाको एउटा पक्षले ठूलो संख्यामा मन्त्रालय दाबी गरेपछि पहिले हामीले पाएको जति नै मन्त्रालय पाउने सम्भावना अब छैन,’ तामाङले भने, ‘केही संख्या घट्छ।’
ओलीले मन्त्री बनाउनेहरुको नाम पनि बादलसँग मागेका छन्। त्यसपछि कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको तामाङले बताए।
‘अहिले अदालतको आदेशका कारण सिनियर नेताहरु जान मिल्दैन कि भन्ने छ। त्यसैले हामीसँग रहेका दोस्रो तहका नेतामध्येबाट नाम चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। नाम टुंगो लगाउने काम बादल, लेखराज र टोपबहादुरले गर्नुहुन्छ,’ तामाङले भने।
तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने मात्रै अदालतको आदेश बाध्यकारी हुने तर्क बादलको छ। अन्याथा आफूलाई मन्त्री बन्न सो आदेशले नछेक्ने उनको दाबी छ।
‘संसद् विघटित अवस्थामै बन्ने सरकारमा सांसद नै चाहिन्छ भन्ने नहोला। त्यस्तो अवस्थामा बादल मन्त्री बन्ने सम्भावना छ,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘अहिले मन्त्रिमण्डल फेरबदल भयो भने हाम्रो तर्फबाट थोरै नेताहरु सहभागी हुनुहोला नत्र अदालतको फैसला कुर्ने हो भने त्यसले अलि समय लिन्छ।’
आफू मन्त्री बन्न नपाए रोल्पाका नवीन रोकामगरलाई मन्त्री बनाउने बादलको योजना छ।
रोकामगर माओवादी केन्द्रमा हुँदा केन्द्रीय सदस्य थिए। माओवादी छाडेपछि उनीसहित २३ जनालाई ओलीले एमाले केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्।
रोकामगरले अन्तिम अवस्थामा बादललाई साथ दिएका हुन्। यद्यपि बादलले भट्ट र रायमाझीसँग पनि समझदारी कायम गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै रोकामगर मन्त्री बन्ने निश्चित नभएको ती नेताले बताए।
अर्का एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार मन्त्री बनाउने नामबारे छलफल भइरहेको छ।
‘अहिलेसम्म नामको टुंगो लागेको छैन,’ ती नेताले भने, ‘विभिन्न व्यक्तिका नामबारे छलफल भइरहेका छन्।
उनले सम्भावित नाम खुलासा गर्न चाहेनन्।
‘हामी छलफलमै छौँ, क्लस्टर अनुसार नाम पठाउनुपर्ने सुझाव पनि आएका छन्,’ ती नेताले थपे, ‘कसैले समुदायलाई हेर्नुपर्ने बताएका छन्, केही साथीहरुले भूगोल मिलाउनुपर्ने पनि बताएका छन्।’
प्रतिक्रिया