युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा रहेका दुई मुद्दाका कारण नेकपा एमालेको विवाद तत्काल मिल्ने सम्भावना टरेको छ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाबाट माधवकुमार नेपाल पक्ष फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल पक्षले भने दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ओली पक्ष पुनरवलोकनमा गएकोमा आपत्ति जनाएको छ। नेपाल पक्षले दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक ठहर गर्ने अदालतको फैसलालाई पालना गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। जसका कारण बन्न लागेको भनिएको सहमति पुनः भाँडिएको छ।
‘शनिबारसम्म कुराकानी ट्रयाकमै थियो। दैनिकजसो छलफल हुने गरेको थियो तर, शनिबारको अनौपचारिक बैठकपछि छलफल रोकिएको छ,’ वार्तामा सहभागी एक नेताले भने, ‘अदालतको फैसलाअघि ओली पक्षसँग सहमति हुने सम्भावना कम भएर गएको छ। यसअघि हाम्रो प्रयास अदालतको फैसलाअघि केही सहमति गर्ने भन्ने थियो।’
ती नेताले फैसलापछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुने र सोहीअनुसार संवाद अघि बढ्ने बताए। सहमति जुटाउन पछिल्लो पटक विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल निरन्तर छलफलमा थिए।
नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्टले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा एकताको विषयमा छलफल गरेका थिए।
‘भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भयो। हामीले त्यो सम्भव छैन भन्यौँ,’ भेटमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा एमालेको एकता अदालतमै गएर अड्किएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले गर्दा अहिले सहमति गर्न अफ्ठ्यारो भएको छ।’
जवाफमा नेपाल पक्षका नेताहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कारण अदालतसम्म जानुपरेको बताएका थिए।
तिनै नेताले सोमबार बिहान नेपालसँग उनकै निवास कोटेश्वरमा छलफल गरेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो, हामी मुद्दामा गयौँ। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई यताउति गरेर हुने कुरा छैन,’ आचार्यले भने ‘अदालतले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यसलाई हामी सबैले मानेर जाने हो। अहिले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई अदालतमै छाडेर पार्टी एकता गरेर जानुपर्छ।’
ओली पक्ष पुनरवलोकनमा जाँदा अविश्वासमा झनै बढेको र प्रधानमन्त्री सहमतिमा आउन नचाहेको निष्कर्षमा नेपाल पक्षको छ।
सोमबार साँझ नेता नेपालले फेसबुकमा ट्यासट लेख्दै भ्याकेटमा जाने निर्णयले पार्टी एकता भंग गर्ने दिशामा लगेको बताए।
‘कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुमाथि विधानविपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ,’ नेपालले लेखेका छन्, ‘जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएको जस्तो देखियो।’
ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुबीचको छलफलमा पनि ओली पक्षले अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने विषयलाई उठाउँदै आएको थियो। नेपाल पक्षले त्यसलाई नकार्दै आएको थियो।
‘यो विषयमा कार्यदलमा र अनौपचारिक छलफल दुवैतर्फ सहमति जुट्न बाँकी थियो,’ ती नेताले भने।
सोमबार नै प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहरकार विष्णु रिमालले मंगलबार बेलुकीसम्म नेपाल पक्षका नेताहरुले विपक्षी गठबन्धनमा रहने कि एमालेमा रहने निर्णय गर्नु पर्ने समय आएको एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। बुधबारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष गरी १ सय ४६ जना सांसदले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया