युनिकोड
संघीय राजधानी काठमाडौँमा सत्ता समीकरण बदलिँदा उत्पन्न हलचलको बाछिटा गण्डकी प्रदेशसम्म आइपुगेको छ। माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेलगत्तै यहाँका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो कुर्सी हल्लिएको भेउ पाइसकेका छन्।
जसको प्रतिक्रियास्वरुप उनले केन्द्रमा प्रचण्डले गरेजस्तै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका दुईजना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन्
गण्डकी प्रदेशसभाका ६० सदस्यमध्ये कांग्रेस एक्लैसँग २७ जना सांसद छन्।
गण्डकीमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग २ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकजना सांसद छन्। यहाँ एउटै दलको बहुमत सम्भव छैन। एउटै दलको बहुमत नहुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को (१) अनुसारको सरकार बन्ने हो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
हालका मुख्यमन्त्री पाण्डे माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। माओवादी र कांग्रेस वा कांग्रेस र एमाले मिल्दा यहाँ स्पष्ट बहुमत पुग्छ। तर, त्यसबाहेको गण्ठबन्धन बनाउँदा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्णायक रहन्छ।
यहाँको संसदबाट सरकार बनाउन ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। सभामुख तटस्थ रहँदा अहिले केन्द्रमा बनेजस्तै एमाले–माओवादी गठबन्धन हुँदा एमालेको २२ र सभामुखबाहेक माओवादीसँग ७ गरी २९ सांसद मात्रै पुग्छन्। नेकपा एकीकृतका राजीव गुरुङसहितको समर्थन पाउँदा पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन। त्यो अवस्थामा राप्रपा नै चाहिन्छ। तर, अहिलेको केन्द्रीय गठबन्धनमा राप्रपा अटाएको छैन।
उसले समर्थन दिएन भने नयाँ सरकार बन्दैन। राप्रपाले गण्डकीको हकमा के गर्छ भन्ने प्रष्ट भएको छैन। राप्रपा कास्कीका एक नेताका अनुसार गण्डकीमा के गर्ने भन्ने केन्द्रको निर्णय र निर्देशनमा भर पर्छ। यसअघि २०७९ पुस २८ गते एमालेका खगराज अधिकारीलाई राप्रपाले विश्वासको मत दिएको थियो।
‘हामीसँग एमालेका नेताहरुले सम्पर्क गर्न थाल्नुभएको छ तर सरकारमा जाने वा नजाने, कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रको निर्णयपछिमात्र थाहा हुन्छ,’ राप्रपाका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘कतिसम्म भने हामीलाई २ मन्त्री दिने भन्ने कुरा पनि आएको छ। संसदमा नभए पनि ६ महिनाका लागि बाहिर रहेकै नेतालाई पनि मन्त्री स्वीकार्न सकिने संविधानको प्रावधानबारे पनि जानकारी गराइएको छ।’
संविधानको धारा १७० ले प्रदेशसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने र उसले ६ महिनाभित्र प्रदेशसभा सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यसरी मन्त्री हुने प्रदेशभिा सदस्य नभए स्वतः बर्खास्त हुनेछन्।
राप्रपा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुँदा एकीकृत समाजवादीलाई साथमा लिने र माओवादीबाट सभामुख बनेका कृष्ण धिताललाई राजीनामा गर्न लगाउने एउटामात्र विकल्प बाँकी रहन्छ। सभामुखले राजीनामा दिँदैमा पनि संकट समाधान नहुने एमालेले बुझेको छ। किनकि, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख नहुँदा बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गर्नुपर्छ। प्रदेशसभामा एमालेका मित्रलाल बस्याल जेष्ठ सदस्य रहेका छन्।
तर, कोशीले स्थापना गरेको नजिर अनुसार उनले पनि सरकार निर्माणको क्रममा मत हाल्न पाउँदैनन्।
यता, एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीका अनुसार केन्द्रीय सत्ता परिवर्तनसँगै कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच वार्ता सुरु भएको छ।
‘यो (सरकार निर्माण) मिल्ने कुरा हो, हामी मिलाउँछौँ,’ उनले भने, ‘को मुख्यमन्त्री, को के भन्ने कुरा मिल्दै जान्छ, एमालेले यो प्रक्रियाको नेतृत्व लिन्छ।’
यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी तथा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान दुवैले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने अवस्था छ।
राप्रपा गण्डकीका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले चाहिँ तत्काल सत्तामा जाने कुनै सम्भावना नभएको बताए।
‘देशको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको भ्रष्ट शासन प्रणाली नै हो । यो कुरा बुझेर नै हामीले फागुन ९ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनमा जाने जानकारी गराइसकेका छौँ। अहिले अचानक सरकार फेरिएको छ। हामीलाई सत्ताको चासो छैन,’ उनले भने, ‘इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा भ्रष्ट व्यवस्था नै समस्या हो, यो व्यवस्थाले नै काम गर्न नसक्ने भएपछि व्यवस्था बदल्ने निर्णय गरेको हो। तथापि देशको जिम्मेवार पार्टी भएकाले भविष्यमा पर्ने संकट निवारणको लागि वार्ता चाहिँ गर्न सकिन्छ।’
संघीयता विरोधी राप्रपा साँच्चै आफ्नो अडानमा रह्यो भने गण्डकी संसद विघटनमा जान पनि सक्छ। वा, यस्तो अवस्थामा राप्रपा स्वयंले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पनि सक्छ। नत्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गण्डकीमा पुनः निर्वाचन हुनेछ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’
प्रतिक्रिया