युनिकोड
तत्कालीन नेकपा भित्र असहमतिका थुप्रो चाङहरू त थिए तर प्रकट हुने बहाना भेटिएको थिएन।
लकडाउनका कारण नागरिक आलसतालस भइरहेका बेला ०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्र भित्रभित्रै सल्किएको असन्तुष्टिको आगो दन्किन थालेको थियो।
त्यसैको फलस्वरुप ओलीको राजीनामा माग्नेदेखि पार्टीभित्र कित्ताकाट गर्नेसम्मको काम भयो।
वैशाख ८ मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश नै नेकपा विभाजन हुनेगरी भएको गृहकार्यको खास र पहिलो आधार थियो। बाँकी विवाद त्यही आधारमा सृजना भएका हुन्।
त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सत्ता पक्षमात्र होइन, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि चर्को विरोध गरेको थियो।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि कांग्रेसले वक्तव्य जारी गरेर सरकारको कदमलाई ‘आपत्तिजनक कदम र गैह्र जिम्मेवार प्रवृत्ति’ भनेको थियो।
कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु प्रधान दायित्व भएका बेला सत्ताको उन्माद देखाउनु नेपाली इतिहासकै सवैभन्दा दुःखद् घटना भन्दै कांग्रेसले सरकारको कदमलाई ‘बेमौसमी बाँसुरी’ पनि भनेको थियो।
‘कोरोनाको संक्रमणसँग पूरै विश्व एक भएर लडिरहेको छ। यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले आज संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनैतिक दलसम्बन्धी दुई अध्यादेश जे जारी गरेको छ त्यसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ। दुवै अध्यादेशप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति छ,’ सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको थियो।
‘कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले विमति र आग्रहबाट माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई हरसम्भव सघाउँदै आएको छ। यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सवैभन्दा दुःखद घटना हो र यो बेमौसमी बाँसुरी हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
तर ओलीको उक्त कदमको बिरोध गरेको १७ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओलीको त्यही कदम पछ्याउँदै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्।
आफ्नै आन्दोलन र लडाइँबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई नै निकम्मा बनाएर सत्ता गठबन्धनले ल्याएको यो अध्यादेश सत्ताधारीको नैतिकता र अदालतको आदेशले पुनर्जीवन पाएको प्रतिनिधिसभाको गरिमा गिराउन उद्दत् छ। प्रतिगमनकारी भनिएको सरकार ढालेर बनेको सरकारले उही प्रतिगमनको पदचाप पछ्याउँदा खुसी हुनेभन्दा सशंकित हुनेहरूको संख्या धेरै छ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दल मध्ये एउटामा २० प्रतिशतमात्रै संख्या भए पार्टी फुटाउन सकिने गरिएको आएको अध्यादेशले प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसदेखि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बहसमा सक्रिय न्यायिक क्षेत्रसम्म असन्तुष्ट छ। प्रधानमन्त्री देउवा र उनलाई आड भरोसा दिइरहेको गठबन्धनको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।
कांग्रेसभित्रैबाट अध्यादेशको विरोध
सत्तारुढ कांग्रेस भित्रैबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध भएको छ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय डा. शेखर कोइराला र प्रदीप पौडेलले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।
पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका कोइरालाले ट्वीटरमार्फत् अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट चुक भएको बताएका छन्।
उनले सरकार सञ्चालनको सुविधाका लागि अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्ने भन्दै अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्।
‘सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्ने तर्फ सक्रियता देखाउनु पथ्र्यो। यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो। यो कांग्रेसको संस्कार होइन,’ कोइरालाले भनेका छन्।
यस्तै महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका कांग्रेसका युवा नेता पौडेलले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति समान देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेता पौडेलले ट्विटरमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश विगतको प्रवृत्तिभन्दा फरक नभएको बताएका छन्। उनले संविधानविपरीत कामलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार भएको पनि बताएका छन्।
‘हिजो ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँदा हामी प्रतिपक्षमा थियौं । उनले गलत गरे, हामी त्यसको डटेर प्रतिकार ग¥यौं,’ नेता पौडेलले लेखेका छन्, ‘आज संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन। असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो।’
ओली समूहमा खैलाबैला
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइए प्रतिवाद गर्ने बताएको छ। ललितपुरको तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइए प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन्।
उनले प्रतिवादपछि उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताए। ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने अध्यादेश ल्याउने जस्ता क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने संकल्प प्रकट गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने।
अध्यादेश आए कस्तो प्रकारले प्रतिवाद गर्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेता ज्ञवालीले भने, ‘हामी यसको जनपरिचालनसहितका विधिबाट सशक्त प्रतिवाद गर्छौं।’
एक दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरूको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने, संसद्मा विचाराधीन कैयौं विधेयकहरुकाे टुंगो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारका अनेकौं विषयहरु बहस गर्नुपर्ने संसदलाई एक महिनासम्म बिजनेसविहीन बनाउँदै अन्त्य गरिएको उनले बताए।
‘एक महिनासम्म बिजनेस नदिइ संसद अन्त्य गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि भनिएका विषय केबल ढोङ र आडम्बर मात्रै थिए। साझा प्रतिवद्धताको पनि धज्जी उडाइएको छ।’
एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले दल फुटाउने खुकुलो प्रावधानसहित ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।
एमाले एकता बचाउन सक्रिय उनले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्मविपरीत भनेका छन्।
नेता विष्टले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले देशमा राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता ल्याउने पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्मविपरीत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।’
नेता विष्टले देउवा सरकारको कदमलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै अध्यादेशको सबैले विरोध गरेर फिर्ता लिन बाध्य पार्नुपर्ने पनि बताएका छन्।
‘यो अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता सृजना गर्नेछ। दलहरूप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुःखद परिणाम निम्त्याउने छ। यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ। फिर्ता लिन बाध्य पारौँ।’
एमालेका अर्का सचिव योगेश भट्टराईले दल विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नुलाई मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर व्यवस्था र संविधानलाई धराशायी पार्ने षड्यन्त्र भनेका छन्।
‘यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोलि पनि गलत नै हुनेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुष्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालीन नेतृत्वको घोर असफलता हो।’
भट्टराईले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन्। ‘आजका दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनु पर्दछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘कमरेड केपी ओली र कमरेड माधव नेपालले मुलुक र भावी पुस्ताको भविष्यलाई सम्झेर केही कदम पछि हटेर त्यागका साथ सम्झौता गर्नु पर्दछ।’
नेपाल समूह उत्साहित
एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह भने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयले उत्साहित देखिएको छ।
नेपाल समूहका सांसद विरोध खतिवडाले दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश आइसकेकाले आवश्यकताअनुसार नयाँ दल दर्ता गर्ने बताएका छन्।
सरकारले सोमबार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर एमाले फुटाउने योजनासहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेता खतिवडाले ढिलोचाँडो नयाँ दल दर्ता हुने उल्लेख गरे।
खतिवडाले ओलीकै कारण एमाले विभाजित हुन लागेको पनि बताए। ‘तर ओली सुध्रिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। ओलीले गल्ती स्वीकारेर लचक भएमा हामी रोकिन्छौं, नत्र नयाँ पार्टीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने।
खतिवडाले नेकपा रहँदा पनि ओलीले नै फुटाउन चाहेको बताउँदै अहिले पनि ओलीकै कारण एमाले फुट्न लागेको दाबी गरेका छन्।
एमालेको ओली समूह र सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका बेला नयाँ पार्टीका लागि नेपाल समूह भने तीव्र छलफलमा जुटेको छ। नेता नेपालले सिंहदरबारमा मंगलबार नै नयाँ दल दर्ताबारे आफूपक्षीय नेता र सांसदसँग छलफल गरेका छन्।
नेता नेपालले मंगलबार सिंहदरबार र नयाँबानेश्वरको अर्याल होटलमा साउन ३ मा देउवालाई विश्वासको मत हालेका २२ सांसदसँग संवाद गरेका हुन्।
कानुनविद् पनि छैनन् सन्तुष्ट
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष गरेको सिफारिसको कानुनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयलाई ‘अप्रजातान्त्रिक’को संज्ञा दिएका छन्।
पूर्ववर्ती सरकारले यही अध्यादेश ल्याउँदा चौतर्फी आलोचना भएको स्मरण गर्दै उनले सरकारले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न ल्याउन लागेको अध्यादेशले ‘पोलिटिकल्ली’ र डेमाक्रेटकल्ली’ फाइदा नपुग्ने टिप्पणी गरे।
‘हिजो यही अध्यादेश ल्याउँदा ठूलो आलोचना भयो। संसद चाहियो भनेर दलहरु आन्दोलनमै उत्रिए,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले नेपालखबरसँग भने, ‘अभिष्ट पूरा गर्न ल्याइएको यो अध्यादेशले पोलिटिकल्ली र डेमाक्रेटकल्ली के फाइदा पुग्ला र? अनडेमोक्रेटिक काम भयो।’
संसद अधिवेशन हठात् रुपमा अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु कानूनसम्मत नभएको उनको भनाइ छ। ‘हिजो बेठीक थियो भने आज कसरी ठीक हुन्छ?,’ प्रश्न गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, ‘यो कानुन विपरित हो।’
अर्का अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि अध्यादेशले शासन सञ्चालन गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको बताएका छन्। संविधान निर्माण गर्दा विगतलाई हेरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनाइएको भन्दै उनले अहिले अध्यादेश ल्याएर सरकारले गल्ती गरेको बताए।
‘विगतमा जथाभावी दलहरु टुक्रिए। जसका कारण संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्र बिग्रिन्छ भनेर संविधानमा कडा व्यवस्था गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनुको आधार र कारण जे सुकै भनिए पनि यो संविधानको मर्म र भावना विपरित हुन्छ।’
उनले संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु नै गलत भएको जिकिर गरे। ‘२० प्रतिशत कन्टेन्ट कुनै पनि किसिमले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म र भावना अनुकुल हुन सक्दैन,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। दुवै अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १२ मा खारेज गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया