ad ad

राजनीति


प्रदेश १ मा नामको गलपासो : अरुलाई दोष थोपर्दै चुनावमा होमिए दल

पाँच वर्षमा तीन मुख्यमन्त्री फेरिए, प्रदेशको न्वारान भएन
प्रदेश १ मा नामको गलपासो : अरुलाई दोष थोपर्दै चुनावमा होमिए दल

फाइल तस्बिर


सुमन पुरी
भदौ ६, २०७९ सोमबार १८:३७, विराटनगर

प्रदेश १ का प्रदेश सभा सदस्य तथा महिला संघ मोरङकी सभापति शान्ता पौडेललाई कार्यक्रमहरुमा निम्ता आइरहन्छ।

खासगरी, महिलाका कार्यक्रममा उनी कहिले अतिथि त कहिले प्रमुख अतिथिका रुपमा मञ्चमा देखिन्छिन्।

कार्यक्रमका आयोजक फरक-फरक हुन्छन्। तर ती सबै कार्यक्रममा उनले एउटै प्रश्न सामना गर्नुपर्छ, ‘दिदी नाम पनि नराखी कार्यकाल सकिने भो त?’ 

‘जुनसुकै कार्यक्रममा गयो एउटै प्रश्न। एउटै जवाफ,’ उनी भन्छिन्, ‘मेरै कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको हो कि जस्तो भयो।’

प्रदेश १ को प्रदेश सभाको कार्यकाल नामकरण नै नराखी समाप्त हुँदैछ। ठूला नेताहरुका कारण नामकरण हुन नसके पनि त्यसको अपजसको भागीदार आफू पनि भएको उनले स्वीकारिन्।

‘गाउँमा जाँदा कतिले त नाम पनि नराखी तलब भत्ता खानुभयो सम्म भन्छन्,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘भत्ता फिर्ता गर्दा अपजस कट्ने भए फिर्ता गरिदिऊँ जस्तो लाग्छ। म त तलब भत्ता फिर्ता गर्न तयार छु। अरुले पनि तयार हुन पर्छ।’

उनले पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा आफूले गरेको कामको जस नामकरणका कारण लिन नसकेको बताइन्। 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकिसकिएकाले अब नामकरण हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको नेताहरु बताउँछन्। त्यसका लागि चमत्कार नै हुनुपर्ने सामाजिक विकासमन्त्री राजन राईले बताए।

प्रदेशको नाम जातीय पहिचानको आधारमा राख्ने कि भूगोलको? विवादको जड यही हो। जातीय पहिचानमा पनि के नाम राख्ने भन्ने विषयमा पहिचानवादीहरुबीच मतैक्य छैन।

नामकरण पनि नगरी फेरि भोट माग्न जान सांसदहरुलाई पनि समस्या छ। एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारी फेरि टिकट पाउन कसरत गरिरहेका छन्। तर, मतदाताबाट तीखा प्रश्नको सामना गर्नुपरिरहेको उनी बताउँछन्।

‘अरु पार्टीको कुरै छाडौँ, आफ्नैहरुले गाली गर्छन्,’ उनले सुनाए। ‘पाँच वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै विकासका काम गरेको छु। तर, यही कारण जस लिन पाइएको छैन।’

माओवादी केन्द्रबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट विजयी भएका प्रदेश सभा सदस्य हुन् विजय विश्वास। उनी पुनः सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्। उनी प्रदेश सरकारको पर्यटन राज्यमन्त्री समेत भए। 

उनले थुप्रै योजना आफ्नो क्षेत्रमा पुर्याए। पुल र बाटो बनाए। तर, उनलाई अहिले एउटै कुराको डर छ। 

‘प्रदेशको नामकरण म र मेरो पार्टीका कारण रोकिएको होइन भन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘तर, मतदाताले पत्याउने अवस्था छैन।’ 

दोषारोपण
निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै दलहरु चुनावी प्रक्रियामा गइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरूको बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ।

माओवादीले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कमिटीलाई बलियो बनाएको छ। यही कमिटीले आगामी निर्वाचन हाँक्ने प्रदेश सचिव गणेश उप्रेती बताउँछन्। 

एमालेले पनि निर्वाचनमै कार्यक्रमहरु केन्द्रित गरिरहेको छ। एमालेले प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। 

नेपाली कांग्रेसले टोल समितिको विस्तार, पुनर्गठन लगायतका निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ। यस्ता कार्यक्रममा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका नेताहरु पुग्ने गरेका छन्। 

यी कार्यक्रमहरुमा दलहरु नामकरणको विषयमा एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्ने गर्छन्। आफ्नो होइन, दलका कारण प्रदेशको नाम राख्न नसकेको उनीहरुको दाबी छ। 

प्रदेशका १ मा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले सत्ता गठबन्धनका कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको बताउँछ। एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्की सत्ता गठबन्धनका कारण नाम राख्न नसकिएको बताउँछन्।

पछिल्लो समयमा प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा सहजीकरण गर्न कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सहजीकरण कमिटी एमालेले बनाएको थियो। 

‘तर, सत्तारुढ दलहरुले असहयोग गरेका कारण काम भएन,’ उनले भने।

प्रदेश १ मा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको संयुक्त सरकार छ। 

एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सार्वजनिक मञ्चबाटै एमालेका कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। 

नेकपाकालीन अवस्थामा दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले चासो नदिँदा यो काम नभएको उनको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीले पुनः पहिचानको आधारमा नाम राख्ने एजेन्डा सहित चुनावमा जाने बताए।

‘अब स्पष्ट एजेन्डासहित निर्वाचनमा जाने हो,’ उनले भने, ‘पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने हो भने पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरुलाई मत दिनुस्।’

तर, चुनावमा कांग्रेससहितको गठबन्धन पक्का देखिए पनि कांग्रेस अहिलेसम्म जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेको छैन। 

प्रदेशको नामका विषयमा पछिसम्म मौन बसेको कांग्रेसले अन्तिम समयमा भने प्रदेशको नाम सप्तकोसी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।

गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए पनि कांग्रेस जातीय पहिचानको आधारमा नाम राख्ने पक्षमा देखिँदैन। यस्तै सत्तामै रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्रै नामको विषयमा स्पष्टता छैन।

मुख्यमन्त्री जातीय पहिचान र त्यसमा पनि ‘किरात प्रदेश’को पक्षमा देखिए पनि धेरैजसो सांसदहरु यसको विपक्षमा छन्। 

यस्तो छ अघिल्लो निर्वाचनको अंकगणित
०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी मत कांग्रेसले पाएको छ। 

कांग्रेसले प्रदेशमा सात लाख ३९ हजार ९३७ मत अर्थात ३८.३१ प्रतिशत मत पाउँदा ८ जना मात्रै सांसद प्रत्यक्षतर्फबाट जितेको छ। 

कांग्रेसपछि एमालेको मत आएको छ। एमालेले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ३७.३० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख २० हजार ३९९ मत प्राप्त गरेको छ। कांग्रेसभन्दा कम मत पाए पनि एमालेले प्रदेशमा ३६ जना प्रत्यक्ष सांसद जितेको छ। 

माओवादी केन्द्रले भने अघिल्लो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा २ लाख ५९ हजार २२ मत पाएको छ, जुन खसेको कुल मतको १३.४१ प्रतिशत हो। माओवादीले ११ सिट प्रत्यक्ष तर्फबाट जितेको छ। 

तात्कालीन संघिय समाजवादी फोरमले ९१ हजार ७७१ अर्थात्, ४ प्रतिशत मत पाएको छ। सो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एउटा मात्रै सिट जितेको छ। 

समानुपातिक तर्फ भने १७ लाख ३६ हजार ६२२ मत सदर भएको थियो। जसमा सबैभन्दा बढी ६ लाख ७३ हजार ७०९ मत एमालेले पाएको छ।

एमालेपछि कांग्रेसलाई ५ लाख ८६ हजार २४६ मत आएको छ। माओवादी केन्द्रलाई अघिल्लो निर्वाचनमा २ लाख ६ हजार ७८१ मत आएको थियो। 

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमलाई ७० हजार ४७६, राप्रपा नेपाललाई ५७ हजार ३४२, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई २६ हजार १२३ मत आएको थियो। 

समानुपातिकबाट एमालेका १५, कांग्रेसका १३, माओवादीका ५ जसपाका २ तथा राप्रपा र मञ्चका एकएक जना प्रदेश सभा सदस्य चुनिएका थिए।

गठबन्धनले एमालेलाई धक्का!
पाँच वर्षअघि एमाले र माओवादीका बीचमा गठबन्धन भएको थियो। जसले सबैभन्दा बढी एमालेलाई फाइदा भएको थियो। 

प्रदेशमा एमाले पहिलो पार्टी मात्रै भएन, निर्वाचन सकिएलगत्तै भएको पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपाले दुई तिहाइको सरकार समेत बनायो।

अहिले एमाले र माओवादी अलग मात्र भएका छैनन्। माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारमा गएको छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा पनि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने सहमति गरिसकेको छ। 

आसन्न निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी र एमालेबाटै फुटेर गएको एकीकृत समाजवादीले पनि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने सहमति जनाएका छन्।

गठबन्धन गर्ने सहमति भएपनि कुन कुन क्षेत्रबाट कुन पार्टीका उमेदवार उठाउने भन्ने निर्णय त भइसकेको छैन।

यसरी एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी भए अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस जसरी धेरै मत ल्याएर पनि सांसद जित्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो, त्यही अवस्थामा एमाले पुग्ने विश्लेषण गरिँदैछ।

तर एमाले नेताहरु भने गठबन्धनमा देखिएको किचलोका कारण एमालेलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्छन्।

एमाले नेता हिक्मत कार्कीले जनाधार राम्रो भएकाले प्रदेशमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने बताए। 

‘हामी मुद्दामा र संगठनमा पहिलो छौँ। निर्वाचनमा पनि पहिलो नै हुनेछौँ,’ उनले भने। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .