युनिकोड
प्रदेश १ को नामकरण झन् झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। नाम जुराउनेबारे छलफ गर्न शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले आफ्नो–आफ्नो अडान नछाडेपछि ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो।
दलहरूको अडानका कारण सहमति र छलफल प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति गर्दै बैठक सकिएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सदनमा नाम प्रस्ताव गरेर जानुपर्ने तर्क अघि सारेको थियो।
संसद बाहिर नै नामबारे सहमति नखोजी नाम प्रस्ताव गर्दा समस्या हुने भन्दै अरु दलहरुले पहिला सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नामका विषयमा थप छलफल गर्नेगरि बैठक स्थागित भएको प्रदेश १ का सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए।
बैठकपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले नामबारे सहमति खोज्ने सहमतिसहित बैठक सकिएको बताए।
प्रदेश १ को नाम राख्नका लागि सभामुखले पहिलो पटक प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाएका थिए।
बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र सूयर्माराज राई, एमालेका हिक्मत कार्की र जीवन घिमिरेको सहभागिता रहेको थियो।
यस्तै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, जसपाका जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णुमाया तुम्वाहाङ्फे सहभागी थिए।
एमाले कोशी नछाड्ने, मुख्यमन्त्री नसुन्ने
सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी दलहरुले आफ्नो आफ्नो दलले प्रस्ताव गरेका नामहरूमा अडान लिए। एमालेले प्रदेशको नाम कोशी राख्नु पर्ने अडान आजको बैठकमा पनि लिएको छ।
एमालेको तर्फबाट बैठकमा सहभागि हिक्मत कार्की, र जीवन घिमिरेले कोशी नामले बहुपहिचान दिने दाबी गरे। उनीहरुले कोशी प्रदेश राख्दा सबैको भावना समेटिने बताए।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका नेताहरुले यही नाम हुनुपर्छ भनेर अडान राखेनन्। तर सप्तकोशी राख्दा सबैलाई समेट्न सकिने बताए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले कांग्रेस नामबारे लचक रहेको बताए।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नामका विषयमा विकल्पहरु खोज्न र सोच्न कांग्रेस सदैव खुल्ला रहेको भन्दै नामबारे विकल्पहरु ल्याउन उनले आग्रह गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले कोशीबाहेक अरु जुनसुकै नाममा सहमति गरेर जान सकिने बताए।
उनले कोशीबाहेकका नाममा पहिचानको गन्ध अलि अलि मात्रै आए पनि नाम राखेर जान सकिने तर्क गरे।
राईले पहिचानको गन्ध नआउने र कोशीको मात्रै रटान लिएर जाने हो भने संविधानको अधिकार प्रयोग गरि नाम राख्ने जिम्मा अर्को प्रदेश सभालाई सुम्पन सकिने बताए।
उनले कोशी नामले पहिचान नझल्कने भन्दै कुनै हालतमा त्यो नाम राखेर जान नहुने बताए। उनले प्रदेशको नाम श्रीजङ्गा राखेर जान सकिने समेत प्रस्ताव गरे।
‘म पनि किरात नै राखौँ भनेर भन्दिन। तर कोशी मानेर जाने पक्षमा चाहिँ छैन,’ एमालेको प्रस्तावमा असहमति राख्दै उनले भने।
जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले भने विकल्पको रुपमा विजयपुर राखेर जान सकिने समेत बताए।
उनले आफ्नो पार्टीले किरात लिम्बुवान शेर्पालुङ्ग मधेस नामको प्रस्ताव गरेको भएपनि विकल्पको रुपमा विजयपुर राख्न पनि सकिने बताए।
उनले विराट नाम पनि विकल्पको रुपमा राख्न सकिने बताए। उनले राखेको विकल्पको प्रस्तावमा एमालेले भने सहमति जनाएन।
नेपाली कांग्रेसका राजीव कोइरालाले भने विकल्पमा आएका नामहरूका विषयमा आफूहरु विज्ञहरुसँग बसेर छलफल गर्ने बताए।
बैठकमा सहभागि माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने आफूहरु पहिचानको पक्षमा रहेको बताए। पहिचानको गन्ध आउने नाम राख्नु पर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘हामीले भनेको नाम त्यही हो। तर अरु विकल्पहरु आउँछन् भने हामी अरु पनि मानेर जान तयार छौँ।’
- बहस : प्रदेशको नाम किरात, लिम्बूवान कि विजयपुर?
- प्रदेशको पहिचान : किरात र लिम्बुवानबीच मतभेद
- प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले सद्भाव भड्काउन खोजे : गैरसरकारी महासंघ
- प्रदेश १ को नाम किरात राख्न माग गर्दै भोजपुरमा चक्काजाम
- मुख्यमन्त्री नै भन्छन् : प्रदेशको नाम किरात नराखे देश विखण्डनमा जान्छ, ठूलो लडाइँ हुन्छ
प्रतिक्रिया